सरकारले न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोज्यो : एमाले महासचिव पोखरेल

काठमाडौं, २५ वैशाख । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले न्यायालयलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गर्दै नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उनले वर्तमान सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले वरिष्ठता मिचेर गरिएको सिफारिसलाई ‘सामान्य घटना’ मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “३ जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन। यसले सरकार न्यायालयलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको सन्देश दिएको छ।”

विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लाग्दा पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध (कतिपय अवस्थामा अस्वाभाविक रूपमा समेत) देखिने गरेको स्मरण गर्दै पोखरेलले अहिले परिस्थिति फेरिन लागेको दाबी गरेका छन्।

उनले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा ‘न्यायिक पक्षधरता’ स्थापित गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

सरकारको यस्तो कदमले संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता मानिने ‘शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त’ कमजोर हुने र मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढेको महासचिव पोखरेलको चेतावनी छ।

साथै, विगतका राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोड्दै उनले भनेका छन्, “भाद्र २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढंगले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिँदैछ।”