काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख डंगोलबाट करदातालाई करछुट सुविधा प्रदान : साउन १ देखि ‘आर्थिक ऐन २०८३’ कार्यान्वयन

काठमाडौँ, साउन २ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करदाताहरूलाई लक्षित गर्दै विशेष छुट र जरिवाना मिनाहा सहितको ‘आर्थिक ऐन २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नगर सभाको १९ औँ अधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको यस ऐनलाई कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले असार ३२ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो ।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले करदाताहरूलाई आर्थिक भार कम गर्ने र करको दायरा बढाउने उद्देश्यले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत प्रदान गर्दै यसलाई ‘उपहार’ स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभएको छ । ऐनका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:

समयमै कर बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुट
महानगरले करदातालाई समयमै कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न विशेष सहुलियत दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्र बुझाउने करदाताले कुल कर रकममा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

पुराना बक्यौताको जरिवाना पूर्ण मिनाहा
विगतका वर्षहरूदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरूका लागि महानगरले ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ । यदि करदाताले २०८३ असोज मसान्तभित्र आफ्नो सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम एकमुष्ट बुझाएमा विगतको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

लक्षित वर्ग र युवा उद्यमीलाई ५० प्रतिशतसम्म छुट
साना उद्यमी र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका र महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्ष मुनिका युवाका नाममा दर्ता भएका व्यवसायलाई ४० प्रतिशत छुट दिइनेछ । काठमाडौँ महानगरका स्थायी बासिन्दाको हकमा यस्तो छुट ५० प्रतिशत रहनेछ । साथै, कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई ३ वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ ।

बहाल करको दरमा परिमार्जन
नयाँ ऐनले बहाल करको दरलाई आयको प्रकृतिका आधारमा निर्धारण गरेको छ । व्यावसायिक भवन वा कार्यालयका लागि १० प्रतिशत कर तोकिएको छ । आवासीय प्रयोजनको हकमा वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म आय हुनेले ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी आय हुनेले ७ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्नेछ ।

होटल, पार्किङ र वातावरण संरक्षणमा विशेष सहुलियत
पर्यटन क्षेत्रलाई सहयोग गर्न होटल तथा रिसोर्टको सम्पत्ति करमा थप १० प्रतिशत छुट दिइनेछ । व्यावसायिक पार्किङ भवन निर्माण गर्नेलाई १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर पूर्ण छुट हुनेछ भने घरमा पानी पुनर्भरण प्रविधि जडान गर्नेलाई सम्पत्ति करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिइनेछ ।

विज्ञापन र भाषा प्रोत्साहन
व्यवसायको पहिचानका लागि १५ वर्गफिटसम्मको एउटा बोर्डलाई निःशुल्क गरिएको छ । स्थानीय भाषा र रञ्जना लिपिको प्रयोग गरी बनाइएका परिचय पाटीमा ९५ प्रतिशत छुट दिने आकर्षक नीति महानगरले लिएको छ ।

७. किस्ताबन्दीको सुविधा र राजस्व सङ्कलनमा कडाइ
आर्थिक भार कम गर्न चालू वर्षको कर अधिकतम तीन किस्ता (४० प्रतिशत, ३० प्रतिशत, र ३० प्रतिशत) मा बुझाउन सकिनेछ । १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएकाहरूले विशेष निर्णय गराई बहुवर्षीय किस्ताबन्दीको सुविधा समेत लिन सक्नेछन् ।

सहुलियतका बाबजुद करको दायरामा नआउने र अटेर गर्ने करदाताका हकमा भने महानगरले कडा नीति अख्तियार गरेको छ । त्यस्ता करदाताको व्यावसायिक स्थल सिलबन्दी गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने र सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने कडा प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।