सरकारद्वारा जलस्रोत सम्बन्धी नयाँ छाता कानुनको तयारी : क्षेत्राधिकारको अन्योल हट्ने अपेक्षा

काठमाडौँ, वैशाख ३० । सरकारले जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन गरी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको तीन दशक पुरानो ‘जलस्रोत ऐन, २०४९’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित यो नयाँ विधेयक तयार पारिएको हो । नयाँ ऐन जारी भएपछि संविधानको भावनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको अधिकार बाँडफाँटमा रहेको कानुनी अन्योल हट्ने मन्त्रालयको विश्वास छ। यससँगै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने मार्गप्रशस्त हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकले जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका साथै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, दिगो उपयोग तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका विषयहरूलाई पनि विधेयकमा विशेष महत्त्व दिइएको छ ।

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

मन्त्रालयले कानुन पारित भएलगत्तै कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ। सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि आगामी जेठ पहिलो साताभित्रै मस्यौदालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सङ्घीय संरचनामा गएको लामो समयसम्म पनि स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच आयोजना स्वीकृति र स्रोतको उपयोगमा देखिँदै आएका अस्पष्टताहरू यो ऐन आएपछि समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।