१५ जेठमा कामचलाउ बजेट ल्याउन प्रमुख तीन दल लचिलो

काठमाडौं । सरकारले संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार १५ जेठमा नै नयाँ बजेट ल्याउन आवश्यक गृहकार्य शुरु गरेको छ । चुनावअगाडि नयाँ बजेट नल्याउन प्रतिपक्षी ादलले चेतावनी दिए पनि सरकारले संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप कामचलाउ प्रकृतिको बजेट मात्रै त्यसदिन ल्याउन आवश्यक छलफल शुरु गरेको हो ।
‘सैवैधानिक ब्यवथा अनुसार कामचलाउ प्रकृतिको बजे १५ जेठमा ल्याउने र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार पुरक बजेट ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘यो बिषय अहले छलफलकै क्रममा रहेकोले निश्कर्ष भने आइसेकेको छैन ।’ बजेटमा राजनीतिक प्रकृतिका कुन पनि कुरा समावेस नगर्ने र पुराना कार्यक्रम तथा चालु खर्चलाई निरन्तरता दिएर ल्याउन प्रमुख तीनदल सकारात्मक भएका हुन् ।
नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी कामचलाउ बजेट ल्याउन प्रमुख तीन दल सहमति नजिक पुगेको छलफलमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार दोस्रो चरणको चुनाव पूर्वघोषित मितिमै हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पटक पटक यस बिषयमा छलफल भैरहेको छ । महाअभियोगका साथै बजेट, मतगणना र दोस्रो चरणको चुनावबारे कुराकानी भएको भएका छन् ।
नेताहरुका अनुसार १५ जेठ मै कामचलाउ बजेट ल्याउन तीन दल सहमति नजिक पुगेका छन् । यद्यपि विपक्षी दलका नेता ओलीले बजेट र दोस्रो चरणको चुनावबारे आफ्नो पूर्ववत् अडान राखेका छन् । एमालेले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने र दोस्रो चरणको चुनाव बजेट अघि नै गर्नु पर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
सरकारी आय–व्ययको वार्षिक विवरण (बजेट) माथि बर्षेनी कुनै न कुनै रुपमा चलखेल हुने गरेको छ । यो चलखेलवाट मुलुकमा संघीयता लागु भएपछिको पहिलो बजेटकोरुपमा आउन लागेको आगामी आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ को बजेटपनि प्रभावित वन्ने देखिएप्छि दलहरु लचिलो वन्दै गएका हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएरपनि यो बिषय सधैं कुनै न कुनै वाहानामा राजनीतिक दलहरुको कोपभाजनमापर्दा यसले मूलुकको समग अर्थतन्त्र, विकास निर्माण र आर्थिक विकासका भने प्रत्येक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
संवैधानिकरुपमा प्रत्येक बर्षको १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि दुई चरणमा हुने भनिएको स्थानिय निर्वाचनको विचमा बजेट ल्याउन नदिने प्रमूख प्रतिपक्षीदलको अडान र निर्वाचन आचार संतिा लागु भैसकेको अवस्थामा चुनावमा प्रभावपर्नेगरी बजेट ल्याउन नपाउने व्यवस्थाका कारण आगामी बर्षको बजेट प्रभावित हुने निश्चित भैसकेको छ । त्यस्तै मुलुकको संघीय ढाँचा प्रष्ट भैनसकेको र केन्द्रिय सरकार, क्षेत्रिय सरकार र स्थनिय सरकारको बजेट के कस्तो हुने भन्ने प्रष्ट हुन नसक्दा अर्को समस्या परेको छ । यसले बजेटको खाका कस्तो हुने भन्ने नै प्रष्ट हुन नसकेको अवस्था छ ।
पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर प्रसाद खनालले बजेटमथि राजनीति गरिँदा त्यसले मुलुकको विकास निर्माणका साथसाथै आर्थिक समृद्धिमा नै कारात्मक प्रभाव पर्ने वताए । बजेट सिङगो मलुकको अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्ड नै भएकोले यसलाई मुलुकको आवश्यकता अनुसारको बनाई निर्वाधरुपमा सार्वजनिक गर्ने र त्यसै अनुरुप त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने वातावण वन्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी सिङगो राष्ट्रको प्राथमिकताको बिषय भएरपनि कुनै न कुनै वाहानामा बजेटमाथि प्रभाव पर्ने गरेको वताए । विगतमा निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन कठीन भएपनि सम्वद्ध सवै पक्षको सल्लाहमा प्रत्येक बर्षको १५ जेठमा नै आउने बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएपनि सो ब्यवस्था भएको एक बर्ष वित्न नपाउँदै पुनः बजेट घोषणागर्ने मिति सार्नुपर्ने अवस्था आउनुले बजेटमाथिको पुरानो मनोवृत्ति कायमै रहेको देखिएको उनको वुझाई छ । संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप निर्धारित समयमा नै बजेट ल्याउनेगरी अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको भएपनि त्यसमा राजनीतिक प्रभाव नपर्ला परेमा पुनः बजेटको मिति अनिश्चित वन्नसक्ने अवस्था अझै कायमै रहेको उनको वुझाई छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्र, सात प्रदेश र ७४४ स्थानीय निकाय गरि ७५२ वटा सरकारहरु देशमा हुने भएकाले खर्च ब्यापक रुपमा बढ्ने छ । ७५२ वटा सरकार, उसका कर्मचारीहरुले काम गर्ने भएकाले प्रशासनिक खर्च ब्यापक रुपमा बढ्ने देखिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना अयोगले आगामी आर्थिक बर्षकालागि ११ खर्ब ५६ अर्बको बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ । त्यसैका अधारमा बजेट विनियोजनगर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले शुरु गरेको भए पनि मुलुकको संघीय संरचना अनुरुपको बजेट वनाउँदा बजेटको आकारपनि आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा धेरै माथि जाने र त्यसको स्रोत ब्यवस्थापनकालागि पनि वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।