कामचलाउ बजेट ल्याउन अर्थविद्हरुको सुझाव

काठमाडौं, ५ जेठ । अर्थविदहरुले चुनावको मुखमा पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई जेठ १५ गते आउने बजेट कामचलाउको लागि मात्रै ल्याउनको लागि सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अर्थविद् दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले अहिले पूर्ण बजेटभन्दापनि कामचलाउ बजेट ल्याउँदा नै राम्रो हुने सुझाव सरकारलाई दिएका हुन् ।

उनीहरुले हामी दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा भएको र यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउनहुँदैन, निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन आचारसंहिता ख्याल गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने खाँचो औंल्याए । साक्षात्कारमा क्षेत्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन आधाआधी बाँकी नै रहेकोले वस्तुगत आधारमा पनि फुल फ्लेज्ड बजेट ल्याउन नहुने बताउँदै उनीहरुले पूर्ण बजेट ल्याउँदा बजेट छरिने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र निर्वाचन आयोगलेपनि यसबारेमा सरकारको ध्यानाकार्षण गराईसकेका छन् ।
उनीहरुले विगत लामो समयदेखि नै नेपालमा बजेटमाथि राजनीतिकरण भैरहेको गुनासो पोखे । उनीहरुले जसको हातमा डाढु पन्यु छ, त्यसले धेरै बाँड्छ भनेजस्तै सरकारले आफू अनुकुलको कार्यक्रमहरु ल्याउन खोज्छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षीले रोक्न खोज्छ।’ उनले बजेट ल्याउँदा अब विषयवस्तु अर्थात कार्यक्रमहरुमा एकरुपता कायम गरेर ल्याउन सबै दलहरुले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । यद्धपी उनले सरकारले काम चलाउ बजेट ल्याउँदा पनि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय सरकारको संरचना खडा गर्नको लागि पनि निकै ठूलो मात्रामा खर्च हुने औंल्याउँदै अर्थविद् दीपेन्द्रनाथ क्षेत्रीले भने,‘अब मेयर तथा उपमेयरका लागि नयाँ नयाँ गाडी चाहियो अरे, यसरी हेर्दा अब निकै ठूलो मात्रामा खर्च हुने देखिएको छ, अन्य कति खर्च हुने हो अझै एकिन छैन् ।’ यद्धपी उनले सरकारले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको तलबभक्ता समेत अघि नै तोकिसकेकोले खर्च कति हुने भन्ने स्पष्ट भैसकेको बताए ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकोले बजेट हिनामिना हुने संभावना अब धेरै कम रहेको समेत उनले बताए । क्षेत्रीले थपे,‘केन्द्रबाट पठाउने बजेट अब भ्रष्टाचार हुँदैन, किनकी उत्तरदायि जनप्रतिनिधि स्थानीइ तहले पाएको छ।’
उनले प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा वित्तीय आयोग गठन गरिसकेपनि अहिलेसम्म पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त अहिलेसम्म नगरेकोमा गुनासो पोखे । उनका अनुसार ७४४ वटा युनिटमा प्रति युनिट एक करोड बजेट सरकारले छुट्याउने सरकारको तयारी रहेको छ ।
त्यस्तै अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले पनि अहिले पूर्ण बजेटभन्दापनि कामचलाउ बजेट ल्याउँदा नै राम्रो हुने बताए । उनले भने,‘बजेट लगत्तै अर्को चरणको निर्वाचन भएकोले अहिले कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ, र निर्वाचन लगत्तै पूरक ल्याउनुपर्छ।’
स्थानीय तह स्वायत्तता प्रदान संविधानले नै गरिसकेकोले अब अर्थतन्त्रलाई पनि त्यही अनुसार पूर्नसंरचना गर्नुपर्ने उनको भनाई भनाई थियो । उनले भने,‘अब स्थानीय तह बलियो भएको छ, संविधानले नै धेरै स्वायत्तता प्रदान गरेको छ, कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जान्छ।’ अब स्थानीय तहको विकासले गति लिने उनको भनाई थियो ।
खनालले स्थानीय तहमा जाने बजेट अब कार्यान्वयन हुने आशा पलाएको समेत दाबी गरे । उनले भने,‘अब स्थानीय तहमा बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ, किनकी जनप्रतिनिधिहरुलाई ठूलो जिम्मेवारी छ, एक्सेसका हिसाबलेपनि जनप्रतिनिधिहरुलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न, विकास गर्न र समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न गराउन ठूलो दबाब हुन्छ।’ उनले स्थानीय साधन र स्रोतको उपयोगमा पनि दुरुपयोग नहुने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै निर्वाचित प्रतिनिधि आएकोले अब दिगो विकासका कार्यक्रमहरु द्रुत गतिमा अघि बढ्ने खनालको विश्वास थियो ।
अर्थविद् डा. शंकर शर्माले अब ल्याउने बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरुलाई समावेश गर्नुभन्दापनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई मात्रै अघि बढाउनेगरि ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘अब आउने बजेट पूर्ण बजेट हुँदैन, त्यसैले कामचलाउ बजेट भएकोले पनि जारी कार्यक्रमलाईमात्रै निरन्तरता दिनुपर्छ, मल्टि ईअर प्रोजेक्टहरुलाई रोक्नुहुँदैन् ।’
शर्माले सरकारसँग अहिलेपनि पैसा धेरै रहेको र खर्च हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे । २४ वर्षपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै नीतिमा सुधार भएपनि कार्यान्वयनमा अब ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै उनले स्थानीय तहलाई संविधानले नै धेरै अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै स्वायत्तता अनुसार नै संघीय कोडहरु राखिएको समेत जनाए । सरकारले वित्तीय आयोग गठन गरेपनि अलिहेसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्त गर्न नसक्नु दुःखद् भएको शर्माको गुनासो थियो ।