सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
सञ्चार मन्त्रालयको समीक्षा : पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै, कार्यसम्पादन सुधार्न सचिवको कडा निर्देशन
१ फागुन २०८२
नेपालमा दर्ता हुन सामाजिक सञ्जालको अटेरी, नियमनका लागि कानुन बनाउँदै सरकार
१० असार २०८२
देश र जनताका आवश्यकताका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको छ : सञ्चार मन्त्री गुरुङ
६ असार २०८२
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
९ चैत २०८१
राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन
२ चैत २०८१
