सञ्चार मन्त्रालयको समीक्षा : पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै, कार्यसम्पादन सुधार्न सचिवको कडा निर्देशन

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को अवसर उपयोग गर्नुपर्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

नेपालमा दर्ता हुन सामाजिक सञ्जालको अटेरी, नियमनका लागि कानुन बनाउँदै सरकार

देश र जनताका आवश्यकताका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको छ : सञ्चार मन्त्री गुरुङ

गोरखापत्रलाई ‘पिएसपी’ ढाँचामा लैजान्छौँः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

‘मेटा’ले एक हप्ता भित्र सूचीकृत नभए बन्द गर्छौंः मन्त्री गुरुङ

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन

सामाजिक सद्भावका लागि सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक : मन्त्री गुरुङ

राष्ट्रिय परिचयपत्र सुशासनको आधार : सञ्चारमन्त्री गुरुङ