सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, १० चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका बाधा हटाउन सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभएकाे छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले विधेयकमा सकारात्मक प्रावधानहरू समेटिएको र यसले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बताए। उनले विधेयकलाई पारित गरेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयाे ।

सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले विधेयकमाथि विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले चैत ८ गतेको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएकाे थियाे ।

बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न जानकारी गराउनुभयाे ।