सञ्चार मन्त्रालयको समीक्षा : पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै, कार्यसम्पादन सुधार्न सचिवको कडा निर्देशन

काठमाडौँ, १ फागुन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले पुँजीगत (विकास) खर्च बढाएर जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासन र सेवा प्रवाहमा जुट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विकास खर्चको अवस्था निकै सुस्त देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विनियोजित बजेटमध्ये:
चालु खर्च: ८७.९३ प्रतिशत (भइसकेको) ।
पुँजीगत खर्च: १५.८३ प्रतिशत (मात्र सम्पन्न) ।
यसले विकास निर्माण र प्रविधि विस्तारका योजनाहरूमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको देखाएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका १९ निकायमध्ये ८ वटाले ३० प्रतिशत माथि र एउटाले ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरे पनि दुईवटा निकायको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

सचिव बस्नेतले बजेट अभाव, प्रक्रियागत झन्झट र समन्वयको कमीले नतिजामुखी काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो । “मन्त्रालय र मातहतका निकायको बेरुजु फछ्र्योटमा ध्यान दिनुहोस्,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयले नियमित अनुगमन र सहजीकरण गर्नेछ ।”

उहाँले कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन र ‘योजना बैंक’ मा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू समयमै मन्त्रालयमा पठाउन समेत निर्देशन दिनुभयो ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस): महाप्रबन्धक सन्दीप राईले राससको कार्यक्रम सन्तोषजनक रहेको र करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको जानकारी दिँदै अन्तरनिकाय समन्वय बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पिएसबी नेपाल: अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मर्म अनुसार स्रोत र साधनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालय: उपसचिव कमला खरेलले राजस्वको तुलनामा दायित्व बढ्दै गएकाले चालु खर्च घटाएर मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिनुभयो ।

समीक्षा बैठकमा गोरखापत्र संस्थान, विज्ञापन बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका प्रमुखहरूले आ–आफ्नो कार्यप्रगति र चुनौतीबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उनीहरूले अन्तरमन्त्रालय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा कतिपय कामहरू रोकिएको गुनासो समेत गरेका थिए ।