नेपालमा दर्ता हुन सामाजिक सञ्जालको अटेरी, नियमनका लागि कानुन बनाउँदै सरकार

काठमाडौँ, १० असार । विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालको कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेपछि सरकार उनीहरूलाई नियमन गर्न कडा कानुन निर्माणमा जुटेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तीन पटकसम्म दर्ताका लागि गरेको आग्रहलाई सामाजिक सञ्जालहरूले अस्वीकार मात्र गरेनन्, उल्टै नेपालमा नियमन गर्ने कानुन नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनुभएको छ ।

यो घटनाले नेपालजस्ता देशमा डिजिटल प्लेटफर्मको जवाफदेहिता र कानुनी दायराको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ । दर्ता र सम्पर्क कार्यालय नहुँदा नेपालभित्रैबाट फैलने घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गलत सूचना र आपत्तिजनक सामग्रीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक’ ल्याउन लागेको हो । यो विधेयकले दर्ता, करको दायरा, र नेपालमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न अनिवार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री गुरुङको “कानुन नमान्नेलाई व्यवस्थापन गर्छौँ” भन्ने भनाइले सरकार अब कानुनी कारबाहीका लागि समेत पछि नहट्ने स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।