राष्ट्रिय परिचयपत्र सुशासनको आधार : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडाैं, १४ माघ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय परिचयपत्र सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभएकाे छ ।

कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदै उहाँले यो आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधि भएकोले ‘सुपर सिटिजनसिप’ को रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयाे ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, “नागरिकताबाट धेरै अनियमितता भएकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यो सुशासनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ।”

सरकारले बैंकिङ कारोबार, राहदानी र मालपोतका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मुख्य आधार मान्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र उच्च प्रविधिको भएकोले भरपर्दो रहेको र बायोमेट्रिक प्रणालीमा चल्ने भएकोले यसलाई चोरी गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयाे ।

नागरिक एप प्रयोग गर्दा पनि यसलाई आधार मानिने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले कास्कीमा हालसम्म २ लाख ७१६ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त भएको र जसमध्ये ७५ हजार ७१८ वटा स्थानीय तहका वडा कार्यालयमार्फत वितरण गरिएको जानकारी दिए।