राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौँ, ३ चैत्र । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले होर्डिङ बोर्डबाट सङ्कलन हुने राजस्व ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुभएकाे छ ।

विज्ञापन बोर्डद्वारा आयोजित “विज्ञापन प्रवर्द्धनमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका” सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएकाे हाे।

मन्त्री गुरुङले होर्डिङ बोर्डमार्फत व्यापक राजस्व चुहावट भइरहेको र यसबाट राज्यले करिब २० अर्ब रुपैयाँ गुमाइरहेको बताउनुभयाे । उहाँले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले तत्काल राजस्व सङ्कलनको ठेक्का प्रथा बन्द गरी आफैँले सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे।

“राजस्व सङ्कलनलाई ठेक्कामा लगाउँदा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयाे, “यसलाई तत्काल बन्द गरी स्थानीय तह आफैँले सङ्कलन गर्न म आग्रह गर्दछु।”
उहाँले होर्डिङ बोर्ड राख्दा स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभयाे। साथै, विज्ञापन बोर्डले तयार पारेको स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुनालाई पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु राज्यको हितमा हुने उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री गुरुङले मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापन वापतको राजस्व सङ्कलन पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताउनुभयाे। सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न विज्ञापन ऐन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उहाँले राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै पारित गरिने बताउनुभयाे । पुराना ऐन कानुनलाई संशोधन गरी समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयाे ।

राष्ट्रिय विज्ञापन नीति पारित भएलगत्तै विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने र नियमन तथा स्वनियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनुभयाे । विज्ञापन बजारको विकास र विस्तार बोर्डमार्फत गरिने, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण र स्तरीकरण गरी विज्ञापनदातालाई आवश्यक तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिने, र सरकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने उहाँको भनाइ थियो।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय आमसञ्चार माध्यममा विज्ञापनको मात्रा घटिरहेको र यसबाट सञ्चारमाध्यमहरू प्रभावित भएको गुनासोप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयाे । “विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ,” उहाँले भन्नुभयाे। विज्ञापनदाता विज्ञापन गर्न डराउने वातावरण सञ्चारमाध्यमकै कारण सिर्जना भएको गुनासो आएकोले त्यसतर्फ सञ्चारमाध्यमहरू नै गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।

आमसञ्चार माध्यममा हुने विज्ञापनमा व्यापक चुहावट रहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपि संलग्न गरी विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयाे।

लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रक्रियालाई बोर्डले पारदर्शी बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रभावकारिता अध्ययन गरी थप व्यवस्थित बनाउने बताउनसभयाे ।

बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सरकारी निकायको परिचय पाटीमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे। जथाभावी प्रयोग भएका होर्डिङ बोर्डले सहर कुरुप हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित र सभ्य बनाउनुपर्ने धारणा राखे।