ओली सरकारले भारतको आदेश–तामेली नमानेकै हो — शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा एमाले

maitrinews

sankar-1

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोख्रेल राष्ट्रहित विपरित कार्यहरु गर्न कांग्रेस माओवादी अग्रसर भए भने त्यसका विरुद्धमा नेपाली जनता नै खडा हुने दाबी गर्नुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेको पनि साथ जनतासँग रहने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँ सरका परिवर्तनको विषयलाई लिएरु भारतीय मिडियमा आएका कुराहरु अत्यन्त गम्भीर भएको दाबी गर्नुहुन्छ । वर्तमान सरकारले भारतको आदेश तामेलिगर्ने परम्परालाई तोडेर मित्रवत सम्वन्धको विकास गर्ने कोशिस गरेका कारणले पनि यस प्रकारको स्थिति आएको हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ । नेता पोख्रेलसँग विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर मैत्री न्युज डटकमले गरेको कुराकानीः

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट राजीनामा दिएसँगै विभिन्न खाले चर्चा सुरु भएको छ । यो चर्चालाई कसरी लिनुभएको छ ?

बजेट आश्रित विधेयकहरु असफल गराइएको परिप्रेक्षमा प्रधानमन्त्रीले राजीनमा दिने मन बनाइसक्नु भएको थियो । तर आर्थिक विधेयक माथिको छलफल पश्चात सदन स्थगन नगरी अविश्वास प्रस्ताव उपर छलफल आरम्भ गरिएका कारणले त्यो कुरा सम्भव हुन सकेन । तर उहाँको राजीनमा पछि भारतीय सञ्चार माध्यममा भारतको जीतको रुपमा जसरी चर्चा चलाइयो त्यसले भने अविश्वास प्रस्तावका प्रस्ताव र समर्थकहरुको भूमिका माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । निश्चियन नै नेपाली जनतालाई पनि वर्तमान सरकारको बहिर्गमन उचित लागिरहेको छैन । यसका पछाडि अहिलेको सरकारले चिनसंग गरेका रणनीतिक महत्वका संझौता र सहमतिहरु कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि गरिएको हो भन्ने आशंका गरिएको छ । अर्कोतिर जनताले मन पराएको लोकप्रिय बन्न पुगेका नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयनमा जान नदिने र कार्यान्वयनमा गएपनि त्यसको जस एमालेले नपाओस भन्ने मनसाय समेत लुकेको छ । सवैभन्दा गम्भीर र महतवपूर्ण कुरा त नेपालको संक्रमणकाल अन्त्य हुन नदिने अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रवृत्तिले पनि अहिलेको समिकरण भत्काउन र नयाँ समिकरण बनाउन योगदान दिएको अनुमान गरिदैछ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन स्वभाविक भए पनि जनताका बीचमा लोकप्रिय बनेको र राष्ट्रको हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु हासिल गरिरहेको सरकारलाई छापामार शैलीमा परिवर्तन गर्ने कुरा भने अस्वभाविक नै हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् घिटन गर्ने, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रयोग गरेर संवैधानिक व्यावधान खडा गर्नेसम्मको आशंका कांग्रेस–माओवादीले गरिरहेका बेला उहाँले सजिलै राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिदिनुभयो । यसको पछाडि के हुन सक्ला ?

संविधानवादको पक्षमा उभिदै आएको एमालेले संवैधानिक व्यवधान खडागर्ने प्रश्नै थिएन । बरु संक्रमणकालिन व्यवस्थामा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था थिएन । प्रधानमन्त्रीले त्यस सम्वन्धमा दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन खोज्नु भएको थियो । पछि उहाँ आफैले त्यो अडचन समेत हटाएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनु भयो । बाधा अड्काउ फुकाउले भविष्यमा यही संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर नरम तानाशाह जन्माउन खोज्ने खतरालाई टारिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीले त संसदवाट बनेको सरकार हो र संसदले मात्र परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर सुरु देखिनै भन्दै आउनु भएको हो । उहाँले जाने बेलामा पनि त्यसलाई स्थापित गरेर जानु भएको छ । यसले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र संसदलाई बलियो वनाउने काम गरेको छ ।

कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनमा सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय मुद्धा ओझेलमा पर्ने, भारत हावी हुने, संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या हुने जस्ता कुरा उठिरहेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । जनतमा मनमा बर्तमान सरकारप्रति निकै धेरै आशंकाहरु छन् । स्वभाविक रुपमा नेकपा (एमाले)को वुझाईमा पनि बर्तमान गठवन्धन संविधानको कार्यान्वयनमा इमानदार हँुदैन कि भन्ने लागेकै छ । चिनसंग भएका संझौताहरु अघि बढाउन तयार हुँदैन कि भन्ने लागेकै छ । रणनीतिम महत्वका विकास आयोजना नेपाल आफँैले वनाउने बर्तमान सरकारको निर्णयमा यताउता हुन्छ कि भन्ने लागेकै छ । तर नेपाली जनताको जागरण र सचेतनाले आउने सकारलाई पनि त्यो भन्दा फरक ढंगले अघि वढ्न संभव हुदैन भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसमाथि नेकपा(एमाले)ले अनुचित कुरा रोक्नका लागि सकृयतापूर्व अघि वढ्ने छ ।

भारतकै कारण ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो भन्ने छ नि ?

त्यस विषयमा हामीले बोल्ने भन्दा भारतीय मिडियाहरुले नै धेरै कुरा बाहिर ल्याइरहेकै छन् । भारतमा वाह्यमामिलामा बोल्दा सकेसम्म एउटै धारणा बनाएर बोल्ने चलन छ । भारतीय मिडिया पनि त्यसवाट निर्देशित हुने गर्दछन् । यस अर्थमा पनि भारतीय मिडियमा आएका कुराहरु अत्यन्त गम्भीर छन् र नेपालको हितका विरुद्धमा छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । वर्तमान सरकारले भारतको आदेश तामेलिगर्ने परम्परालाई तोडेर मित्रवत सम्वन्धको विकास गर्ने कोशिस गरेका कारणले पनि यस प्रकारको स्थिति आएको हुन सक्दछ । तर नयाँ संविधान जारी भए संगै अव नेपाल पुरानो मानसिकतावाट अघि बढ्दैन भन्ने सन्देश गइसकेको छ र नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि वर्तमान सरकारको विदेश नीतिवाट वाहिर निक्लन सम्भव हुने छैन ।

अहिले माओवादी र कांग्रेसकै पनि केही नेता ती दुई दलको गठबन्धनबाट सन्तुष्ट छैनन् । कारण के हुन सक्छ ?

वर्तमान गठनवन्धन वाह्यस्वार्थवाट प्रेरित र जनचाहना विपरित समेत भएका कारणले त्यसको प्रभाव राजनीतिक दलहरु भित्र पनि देखिनु स्वभाविक नै हो । माओवादी र नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले वर्तमान सरकार हटाएकोमा नेपाली जनतालाई मन नपरेको कुरा आफैले सार्वजनिक गरिरहनु भएकै छ । वर्तमान सरकारको परराष्ट्रनीतिको उहाँहरुले खुलेर प्रसंसा समेत गर्नु भएको छ । पार्टी नेतृत्व गलतवाटोमा जादा यस्तो हुनु स्वभाविक नै हो । तर पनि हामी त्यस प्रकारको असन्तुष्टिलाई उपयोग गरेर नयाँ गठवन्धन वनाएर अघि वढ्न चाहेका छैनौ ।

ओली सरकार रहुन्जेल विरोधमा रहेका मधेसवादी दल अहिले छलफलमा जुटकेका छन् । ओली सरकारले उनीहरुलाई वेवास्था गरेरै यस्तो भएको हो ?

वर्तमान सरकारले मधेसी मोर्चालाई बारम्वार वार्ताका लागि बोलाएकै हो । संविधानका बारेमा सिर्जना गरिएका भ्रमहरुलाई चिर्ने काम गरेकै हो । सीमानाकाको धर्ना र मधेसको अनिश्चित कालिन आम हड्ताललाई जनताको सहयोगमा निस्तेज बनाएकै हो । जनताको साथ र समर्थन नभए पछि उनीहरु नयाँ गठवन्धन निर्माण गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न आएकै हुन् । त्यसमा पनि सफल नभए पछि उनीहर खुलामंचमा रिले अनसन वस्न थालेका थिए । त्यसमा पनि जनताले खासै साथ नदिएपछि उनीहरु त्यसवाट पनि पछि हट्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो । यस्ता अवस्थामा सरकार परिवर्तन नभएको भए स्वभाविक रुपमा मधेस आन्दोलन कुनै न कुनै हिसावले संवोधन भइसक्ने थियो । अहिलेको परिस्थितिले त्यसलाई पुनः जटिल वनाउने काम गरेको छ । मधेसी मोर्चाले अहिले पुनः आफ्ना अनुचित मागहरुलाई सरकार गठनको सर्तका रुपमा अघि सारेको कुरा आइरहेको छ । वहुसंख्यक जनताका हित विरुद्धमा गरिने र नेपाललाई दीर्घकालमा समेत नोक्सान हुने कुरा एमालेलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । एमालेको सहभागिता बिना गरिने कुनै पनि सहमति वा संझौताको कुनै औचित्य देखिदैन ।

यी दलको गठबन्धनमा मधेसवादी दलको संलग्नता कत्तिको संभव छ ?

मधेस केन्द्रीत दलहरु मधेसी जनताकै हितका पक्षमा पनि उभिन सक्तैनन् भन्ने कुरा सीमा क्षेत्रमा भारतले वनाएका वाध, तटवन्ध र सडकका कारणले तराईको भूमि डुवानमा पर्दा समेत बोल्न तयार नभएवाटै वुझ्न सकिन्छ । जहाँसम्म मधेसकेन्द्रित दलहरु विगतमा पनि एमालेको नेतृत्वको सरकार वन्न नदिनका लागि शुशिल कोइरालाई मतदान गर्न आएका थिए । यतिवेला सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मात्रै होइन वजेट आधारित आश्रित विधेयकहरु असफल वनाउन पनि उनीहरु संसदमा सहभागी भए । यस अर्थमा नयाँ सरकार गठनमा उनीहरु प्रत्यक्ष संलग्न भइसकेका छन् । सरकार जानका लागि सर्त राख्नुको अर्थ यस गठवन्धनका माध्यमवाट आफ्ना अनुचित मागहरु पुरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोशिस हो । जनताका लागि उनीहरु नयाँ वन्ने सरकारमा आउनु र नआउनुले कुनै खास अर्थ राख्दैन ।

ओली सरकारले गरेका राष्ट्रवादी कामलाई आगामी सरकारले अघि बढाउने संभावना कत्तिको छ ?

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै भन्नु भएको छ सरकारले अघि बढाएका जनता र राष्ट्रको दीर्घकालिन हितका पक्षमा सुरु गरिएका कामहरुवाट नयाँ सरकार पछि हट्न सम्भव छैन । किनकी नेपाली जनता निकैहदसम्म जागरुक र सचेत भइसकेका छन् । त्यसमाथि संवैधानिक रुपमा निकट भविष्यमा चुनावमा जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यस समयमा जनतावाट सजाय पाउने डरले पनि त्यसलाई उपेक्षागर्ने सम्भावना छैन । तर त्यसको कार्यान्वयनमा विलम्व गर्ने कोशिस भने अवश्य हुनेछ । कतिपय विषयमा अहिलेको निर्णय उल्ट्याउने समहति भएका कुरा पनि बाहिर आएका छन् । हामी त्यसका विरुद्धमा निरन्तर खवरदारी गर्नेछौ ।

बढाएन भने ?

नेपालको हित र जनताका पक्षका दीर्घकालिन महत्वको योजनाहरु अघि वढाउन तयार भएनन् या त्यस विपरित कार्यहरु गर्न अग्रसर भए भने त्यसका विरुद्धमा त नेपाली जनता नै खडा हुन पुग्नेछन् । नेकपा(एमाले) त्यस्तो वेलामा जनताको साथमा दृढतापूर्वक उभिने छ ।