ओली सरकारले भारतको आदेश–तामेली नमानेकै हो — शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा एमाले

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोख्रेल राष्ट्रहित विपरित कार्यहरु गर्न कांग्रेस माओवादी अग्रसर भए भने त्यसका विरुद्धमा नेपाली जनता नै खडा हुने दाबी गर्नुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेको पनि साथ जनतासँग रहने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँ सरका परिवर्तनको विषयलाई लिएरु भारतीय मिडियमा आएका कुराहरु अत्यन्त गम्भीर भएको दाबी गर्नुहुन्छ । वर्तमान सरकारले भारतको आदेश तामेलिगर्ने परम्परालाई तोडेर मित्रवत सम्वन्धको विकास गर्ने कोशिस गरेका कारणले पनि यस प्रकारको स्थिति आएको हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ । नेता पोख्रेलसँग विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर मैत्री न्युज डटकमले गरेको कुराकानीः

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट राजीनामा दिएसँगै विभिन्न खाले चर्चा सुरु भएको छ । यो चर्चालाई कसरी लिनुभएको छ ?

बजेट आश्रित विधेयकहरु असफल गराइएको परिप्रेक्षमा प्रधानमन्त्रीले राजीनमा दिने मन बनाइसक्नु भएको थियो । तर आर्थिक विधेयक माथिको छलफल पश्चात सदन स्थगन नगरी अविश्वास प्रस्ताव उपर छलफल आरम्भ गरिएका कारणले त्यो कुरा सम्भव हुन सकेन । तर उहाँको राजीनमा पछि भारतीय सञ्चार माध्यममा भारतको जीतको रुपमा जसरी चर्चा चलाइयो त्यसले भने अविश्वास प्रस्तावका प्रस्ताव र समर्थकहरुको भूमिका माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । निश्चियन नै नेपाली जनतालाई पनि वर्तमान सरकारको बहिर्गमन उचित लागिरहेको छैन । यसका पछाडि अहिलेको सरकारले चिनसंग गरेका रणनीतिक महत्वका संझौता र सहमतिहरु कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि गरिएको हो भन्ने आशंका गरिएको छ । अर्कोतिर जनताले मन पराएको लोकप्रिय बन्न पुगेका नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयनमा जान नदिने र कार्यान्वयनमा गएपनि त्यसको जस एमालेले नपाओस भन्ने मनसाय समेत लुकेको छ । सवैभन्दा गम्भीर र महतवपूर्ण कुरा त नेपालको संक्रमणकाल अन्त्य हुन नदिने अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रवृत्तिले पनि अहिलेको समिकरण भत्काउन र नयाँ समिकरण बनाउन योगदान दिएको अनुमान गरिदैछ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन स्वभाविक भए पनि जनताका बीचमा लोकप्रिय बनेको र राष्ट्रको हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु हासिल गरिरहेको सरकारलाई छापामार शैलीमा परिवर्तन गर्ने कुरा भने अस्वभाविक नै हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् घिटन गर्ने, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रयोग गरेर संवैधानिक व्यावधान खडा गर्नेसम्मको आशंका कांग्रेस–माओवादीले गरिरहेका बेला उहाँले सजिलै राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिदिनुभयो । यसको पछाडि के हुन सक्ला ?

संविधानवादको पक्षमा उभिदै आएको एमालेले संवैधानिक व्यवधान खडागर्ने प्रश्नै थिएन । बरु संक्रमणकालिन व्यवस्थामा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था थिएन । प्रधानमन्त्रीले त्यस सम्वन्धमा दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन खोज्नु भएको थियो । पछि उहाँ आफैले त्यो अडचन समेत हटाएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनु भयो । बाधा अड्काउ फुकाउले भविष्यमा यही संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर नरम तानाशाह जन्माउन खोज्ने खतरालाई टारिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीले त संसदवाट बनेको सरकार हो र संसदले मात्र परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर सुरु देखिनै भन्दै आउनु भएको हो । उहाँले जाने बेलामा पनि त्यसलाई स्थापित गरेर जानु भएको छ । यसले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र संसदलाई बलियो वनाउने काम गरेको छ ।

कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनमा सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय मुद्धा ओझेलमा पर्ने, भारत हावी हुने, संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या हुने जस्ता कुरा उठिरहेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । जनतमा मनमा बर्तमान सरकारप्रति निकै धेरै आशंकाहरु छन् । स्वभाविक रुपमा नेकपा (एमाले)को वुझाईमा पनि बर्तमान गठवन्धन संविधानको कार्यान्वयनमा इमानदार हँुदैन कि भन्ने लागेकै छ । चिनसंग भएका संझौताहरु अघि बढाउन तयार हुँदैन कि भन्ने लागेकै छ । रणनीतिम महत्वका विकास आयोजना नेपाल आफँैले वनाउने बर्तमान सरकारको निर्णयमा यताउता हुन्छ कि भन्ने लागेकै छ । तर नेपाली जनताको जागरण र सचेतनाले आउने सकारलाई पनि त्यो भन्दा फरक ढंगले अघि वढ्न संभव हुदैन भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसमाथि नेकपा(एमाले)ले अनुचित कुरा रोक्नका लागि सकृयतापूर्व अघि वढ्ने छ ।

भारतकै कारण ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो भन्ने छ नि ?

त्यस विषयमा हामीले बोल्ने भन्दा भारतीय मिडियाहरुले नै धेरै कुरा बाहिर ल्याइरहेकै छन् । भारतमा वाह्यमामिलामा बोल्दा सकेसम्म एउटै धारणा बनाएर बोल्ने चलन छ । भारतीय मिडिया पनि त्यसवाट निर्देशित हुने गर्दछन् । यस अर्थमा पनि भारतीय मिडियमा आएका कुराहरु अत्यन्त गम्भीर छन् र नेपालको हितका विरुद्धमा छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । वर्तमान सरकारले भारतको आदेश तामेलिगर्ने परम्परालाई तोडेर मित्रवत सम्वन्धको विकास गर्ने कोशिस गरेका कारणले पनि यस प्रकारको स्थिति आएको हुन सक्दछ । तर नयाँ संविधान जारी भए संगै अव नेपाल पुरानो मानसिकतावाट अघि बढ्दैन भन्ने सन्देश गइसकेको छ र नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि वर्तमान सरकारको विदेश नीतिवाट वाहिर निक्लन सम्भव हुने छैन ।

अहिले माओवादी र कांग्रेसकै पनि केही नेता ती दुई दलको गठबन्धनबाट सन्तुष्ट छैनन् । कारण के हुन सक्छ ?

वर्तमान गठनवन्धन वाह्यस्वार्थवाट प्रेरित र जनचाहना विपरित समेत भएका कारणले त्यसको प्रभाव राजनीतिक दलहरु भित्र पनि देखिनु स्वभाविक नै हो । माओवादी र नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले वर्तमान सरकार हटाएकोमा नेपाली जनतालाई मन नपरेको कुरा आफैले सार्वजनिक गरिरहनु भएकै छ । वर्तमान सरकारको परराष्ट्रनीतिको उहाँहरुले खुलेर प्रसंसा समेत गर्नु भएको छ । पार्टी नेतृत्व गलतवाटोमा जादा यस्तो हुनु स्वभाविक नै हो । तर पनि हामी त्यस प्रकारको असन्तुष्टिलाई उपयोग गरेर नयाँ गठवन्धन वनाएर अघि वढ्न चाहेका छैनौ ।

ओली सरकार रहुन्जेल विरोधमा रहेका मधेसवादी दल अहिले छलफलमा जुटकेका छन् । ओली सरकारले उनीहरुलाई वेवास्था गरेरै यस्तो भएको हो ?

वर्तमान सरकारले मधेसी मोर्चालाई बारम्वार वार्ताका लागि बोलाएकै हो । संविधानका बारेमा सिर्जना गरिएका भ्रमहरुलाई चिर्ने काम गरेकै हो । सीमानाकाको धर्ना र मधेसको अनिश्चित कालिन आम हड्ताललाई जनताको सहयोगमा निस्तेज बनाएकै हो । जनताको साथ र समर्थन नभए पछि उनीहरु नयाँ गठवन्धन निर्माण गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न आएकै हुन् । त्यसमा पनि सफल नभए पछि उनीहर खुलामंचमा रिले अनसन वस्न थालेका थिए । त्यसमा पनि जनताले खासै साथ नदिएपछि उनीहरु त्यसवाट पनि पछि हट्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो । यस्ता अवस्थामा सरकार परिवर्तन नभएको भए स्वभाविक रुपमा मधेस आन्दोलन कुनै न कुनै हिसावले संवोधन भइसक्ने थियो । अहिलेको परिस्थितिले त्यसलाई पुनः जटिल वनाउने काम गरेको छ । मधेसी मोर्चाले अहिले पुनः आफ्ना अनुचित मागहरुलाई सरकार गठनको सर्तका रुपमा अघि सारेको कुरा आइरहेको छ । वहुसंख्यक जनताका हित विरुद्धमा गरिने र नेपाललाई दीर्घकालमा समेत नोक्सान हुने कुरा एमालेलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । एमालेको सहभागिता बिना गरिने कुनै पनि सहमति वा संझौताको कुनै औचित्य देखिदैन ।

यी दलको गठबन्धनमा मधेसवादी दलको संलग्नता कत्तिको संभव छ ?

मधेस केन्द्रीत दलहरु मधेसी जनताकै हितका पक्षमा पनि उभिन सक्तैनन् भन्ने कुरा सीमा क्षेत्रमा भारतले वनाएका वाध, तटवन्ध र सडकका कारणले तराईको भूमि डुवानमा पर्दा समेत बोल्न तयार नभएवाटै वुझ्न सकिन्छ । जहाँसम्म मधेसकेन्द्रित दलहरु विगतमा पनि एमालेको नेतृत्वको सरकार वन्न नदिनका लागि शुशिल कोइरालाई मतदान गर्न आएका थिए । यतिवेला सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मात्रै होइन वजेट आधारित आश्रित विधेयकहरु असफल वनाउन पनि उनीहरु संसदमा सहभागी भए । यस अर्थमा नयाँ सरकार गठनमा उनीहरु प्रत्यक्ष संलग्न भइसकेका छन् । सरकार जानका लागि सर्त राख्नुको अर्थ यस गठवन्धनका माध्यमवाट आफ्ना अनुचित मागहरु पुरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोशिस हो । जनताका लागि उनीहरु नयाँ वन्ने सरकारमा आउनु र नआउनुले कुनै खास अर्थ राख्दैन ।

ओली सरकारले गरेका राष्ट्रवादी कामलाई आगामी सरकारले अघि बढाउने संभावना कत्तिको छ ?

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै भन्नु भएको छ सरकारले अघि बढाएका जनता र राष्ट्रको दीर्घकालिन हितका पक्षमा सुरु गरिएका कामहरुवाट नयाँ सरकार पछि हट्न सम्भव छैन । किनकी नेपाली जनता निकैहदसम्म जागरुक र सचेत भइसकेका छन् । त्यसमाथि संवैधानिक रुपमा निकट भविष्यमा चुनावमा जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यस समयमा जनतावाट सजाय पाउने डरले पनि त्यसलाई उपेक्षागर्ने सम्भावना छैन । तर त्यसको कार्यान्वयनमा विलम्व गर्ने कोशिस भने अवश्य हुनेछ । कतिपय विषयमा अहिलेको निर्णय उल्ट्याउने समहति भएका कुरा पनि बाहिर आएका छन् । हामी त्यसका विरुद्धमा निरन्तर खवरदारी गर्नेछौ ।

बढाएन भने ?

नेपालको हित र जनताका पक्षका दीर्घकालिन महत्वको योजनाहरु अघि वढाउन तयार भएनन् या त्यस विपरित कार्यहरु गर्न अग्रसर भए भने त्यसका विरुद्धमा त नेपाली जनता नै खडा हुन पुग्नेछन् । नेकपा(एमाले) त्यस्तो वेलामा जनताको साथमा दृढतापूर्वक उभिने छ ।