आप्रवासी महिला कामदारका चुनौती

–सुवर्ण श्रेष्ठ
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिला कामदार कार्यरत छन् । ति मध्ये १५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी महिला कामदार रहेको विभिन्न अनौपचारिका श्रोतले जनाएका छन् । नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेश जाने महिला कामदार माध्ये १० प्रतिशत मात्र बैधानिक रुपमा जान्छन् भने बाँकी ९० प्रतिशत भारत लगायत अन्य मुलुकको बाटो हुँदै गैर कानूनी रुपमा जान्छन् ।

बैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ मा लैङ्गिक भेदभाव पूर्ण रहेता पनि त्यसबेला नेपाली महिला कामदार विदेशमा आंशिक रुपमा काम गर्न गएका थिए । सन् १९९८ मा कानी शेर्पाको मृत्यु भए पश्चात सरकारले महिला कामदारलाई खाडी मुलुकमा जान प्रतिवन्ध लगाइयो । सन् २००३ मा १२ बुँदे नीति मार्फत सरकारले महिला कामदारलाई संस्थागत रुपमा काम गर्न जानलाई लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा गरियो।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ को उपधारा ९२ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको बैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुनेछैन भनी स्पष्टसाथ मौलिक हकका रुपमा सुरक्षित गरिएको छ भने बैदेशिक रोजगार एने २०६४ ले लैङ्गिक समानता स्थापित गरेको छ । तर सरकारले बैदेशिक रोजगारमा महिला कामदार पठाउने क्रमलाई कहिले बन्द र कहिले खुल्ला गर्दै आएको छ।

२०६९ साल श्रावण २४ गतेको सरकारको नयाँ नीतिले घरेलु महिला कामदारको हकमा उमेरको हदवन्दी लगाई पुनः महिला कामदार माथि भेदभाव गरिएको छ । यसबाट संविधानले निर्दिष्ट गरिएको नागरिकको मौलिक हक अधिकारको अपमान गरेको छ भने ऐनले प्रत्यायोजन गरेको लैङ्गिक समानता पूर्ण रुपमा पालना नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।

बैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारलाई अझ बढि प्राथमिकता दिई सर्वसुलभ ऋण प्रदान गरी भाषा प्रशिक्षण तथा सीप र ज्ञान बढाएर मात्र श्रम स्वीकृती दिनुपर्दछ । जसले गर्दा नेपाली दिदीवहिनीहरु कहिकतैबाट शोषित हुनुपर्दैन । सम्बन्धित देशको भाषामा दक्ष भएमा उनीहरुलाई केही समस्या परेमा सम्बन्धित निकायमा कसरी खबर गर्ने भन्ने जानकारी हुन्छ । सरकारले सुरक्षाको काममा कडाइ गर्नु भन्दा गन्तव्य मुलुकमा सूचना केन्द्र स्थापना गरी उनीहरुलाई तुरुन्त उद्दार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

सरकारले महिला कामदारलाई बेलाबेलामा प्रतिवन्ध लगाउने र अनावश्यक कडा नीति लगाउनाले धेरै महिला कामदार बैदेशिक रोजगारीबाट बञ्चित हुनुको साथै असुरक्षित मार्गबाट बैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य हुन्छन् । असुरक्षित मार्ग तथा विदेशी भूमि प्रयोग गरी जाने महिला कामदारको संख्या बढेको छ भने हालै लागु गरिएको घरेलु कामदारको उमेर ३० वर्ष पुग्नु पर्ने नीतिले घरेलु महिला कामदार विदेशी भूमिको प्रयोग गरी जाने जोखिमलाई बढाएको छ ।

महिला कामदार विदेशी भूमिको रोजगारीमा जाँदा असुरक्षित र जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुन्छन् । विश्व बैंकको तथ्याङ अनुसार नेपालको कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा बैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने विप्रेषणको २३।६ प्रतिशत बराबरको योगदान छ । देशमा विपप्रेषण भित्राउने क्रममा महिला कामदारको महत्वपूर्ण भूमिकालाई कसैले विर्सनु हुँदैन । दिनानुदिन विश्व श्रम बजारमा नेपाली महिला कामदारको माग वढ्दै गएको छ । हाल कतिपय खाडी तथा अन्य मुलुकमा सरकारले महिला कामदारलाई बैदेशिक रोजगारमा जान खुला गरिएको छ ।

तर महिला कामदारलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा गन्तव्य मुलुक तथा रोजगारदाता कम्पनीको पूर्व जानकारी लिएर मात्र पठाउनु पर्दछ । नारी स्वभाव र संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गरी महिला कामदारलाई विदेश पठाउँदा सरकारी नियोगको नाम मात्रको (अनौपचारीकता मात्र निभाउन) माग पत्र प्रमाणित गरी सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीको स्थलगत भ्रमण गरी उपयुक्त ठहर भएमात्र प्रमाणित गरिइनु पर्दछ । अन्यथा विना जानकारी प्रमाणित गरिएको मागपत्रमा महिला कामदार पठाएर पछि कुनै समस्या आइपरे यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी नियोगले लिनुपर्छ ।
हाल सरकारले दुई तरिकाले महिला कामदारलाई श्रम स्वीकृती दिँदै आएको छ।

संस्थागत र व्यक्तिगत । संस्थागत श्रम स्वीकृती लिई महिला कामदार बैदेशिक रोजगारमा जाँदा सुरक्षित हुनुको साथै भविष्यमा आउन सक्ने समस्या समाधान गर्न पनि सहज हुन्छ । यसै गरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृती लिई महिला कामदार बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जोखिमता बढ्नुका साथै उद्दार गर्न पनि कठिनाई हुन्छ । तसर्थ सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ भने घरेलु महिला कामदारको हकमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृती बन्द गरी संस्थागत रुपमा मात्र पठाउन नयाँ नीति ल्याउनु पर्दछ।

घरेलु महिला कामदारको हकमा गन्तव्य मुलुकको घर मालिकको मौखिक मागको आधारमा जाने गरिएको छ जुन विल्कुलै गलत छ । त्यसैले सम्बन्धित देशको स्थानीय कम्पनीबाट नेपाल स्थित बैदेशिक रोजगार कम्पनीमा मागपत्र आई त्यसैको आधारमा संस्थागत रुपमा मात्र पठाउनु पर्छ । यसो गरेमात्र बैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित हुन्छ । यसबाट महिला कामदारको सपना साकार हुनुको साथै देशको आर्थिक उन्नतीमा पनि सहयोग पुग्छ।

जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौती पनि उत्तिकै हुन्छ । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा सक्षम नभई महिला कामदारलाई बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पठाउँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । नेपाली महिला कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा अन्य देशका महिला कामदारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शीप र क्षमताको विकास गर्न सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा नै तालिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल असोज २० गते विहीवार ।