लोकमानसिंह कार्कीको देश–विदेशमा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न युवा संघको दबाब

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । कार्कीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न र देश–विदेशमा रहेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न युवा संघ नेपालले माग गरेको छ ।एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युवा संघले यस्तो माग गरेको हो ।
‘दोस्रो जनआन्दोलनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर आन्दोलनकारीहरुमाथि दमनको अगुवाइ गर्ने कार्कीजस्ता व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानजस्तो संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाइएकोमा युवा संघ नेपालले त्यति बेलै विरोध गर्दै सडकमा प्रदर्शनसमेत गरेको सबैलाई जानकारी छ,’ युवा संघका कार्यवाहक अध्यक्ष दिलु पन्तले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगको प्रमुख रहँदा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको भूमिका बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण गरी मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्नेतिर लाग्नेभन्दा पदीय दुरुपयोग गरी लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य–मान्यतामाथि कार्कीले ठाडो चुनौती दिँदै आएका थिए ।’
त्यसैगरी विज्ञप्तिमा पछिल्लो पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उनको नियुक्तिमाथि परेको रिट सुनुवाइअघि बढ्न नदिनका लागि म्याद तामेलीसमेत हुन नदिनका लागि गरेको गुण्डागर्दी शैलीको पनि ओलोचना गरिएको छ । ‘कार्कीले कानुनी राज्यलाई चुनौती दिएर समानन्तर सत्ताको अभ्यास गर्न खोजे, त्यसले मुलुकको लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई नै ठाडो चुनौती दिएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा उनीविरुद्ध सार्वभौम निकाय संसदमा महाअभियोग प्रस्तावमार्फत उनलाई बर्खास्तीका लागि माननीय सांसदज्यूहरुले चाल्नुभएको कदमप्रति युवा संघ नेपाल ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार छानबिनको विषयलाई बार्गेनिङ र सौदावाजीको विषय बनाएर पदीय दुरुपयोग गरी लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको सिद्दान्तलाई नै ठाडो चुनौति दिदैं आएका कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग छिटो किनारा लगाई बर्खास्ती गर्न पनि माग गरेको छ ।
‘पञ्चायतकालमा हुकुम प्रमाङ्गी नियुक्तभई पदीय दुरुपयोग गर्दै अकूत सम्पत्तिकमाएका कार्कीको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पति तत्काल रोक्का गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन तथा उनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न समेत सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।