के संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिकै हो त ? –
राजेन्द्र श्रेष्ठ, सहअध्यक्ष, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल

maitrinews

अहिलेको संविधानको कट्टर हिमायती नेकपा एमालेले अहिले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव विधि, प्रक्रिया र अन्तर्वस्तु तथा अदालतको निर्देशन सबै हिसावले गलत भनेका छन् । यस स्याल हुँइय्यामा केही उत्पीडित समुदायका सांसदहरूले पनि आफ्नो पार्टीको स्वरमा स्वर मिलाई रहेका छन् भने कतिपय पार्टीको अवस्था पार्टी एकातिर सांसद अर्कोतिर उभिएका छन् । यस सन्दर्भमा के संविधान संशोधन प्रस्ताव विधि, प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुको हिसावले गलत हो त ? के यसबाट अदालतको अपहेलना भएको कुरा सत्य हो ?
१। विधिको हिसावले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदमा यो अधिकार निहित रहेको छ । यस अनुसार पहिलो संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि यहि संसदले पारित गरेको हो । त्यसैले नेपाल सरकारले व्यवस्थाापिका–संसदमा दर्ता गरेको यो प्रस्ताव विधि सम्मत छ । त्यसको अलावा व्यवस्थापिका संसदको सदस्यहरूले पनि व्यवस्थापिका–संसद नियामावली २०७३ को नियम १२७ र १२८ बमोजिमका शर्तहरूको अधिनमा रही संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छ ।
२। प्रक्रियाका सन्दर्भमा एमालेले उठाएको सीमा हेरफेरसँग सम्बन्धित विषय संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ अनुसार प्रदेश सभामा पठाउनु पर्दछ भन्ने कुरा अहिले आकर्षित हुन सक्दैन । अहिलेको सरकार र संसद समेत सङ्क्रमणकालिन भएको अवस्थामा प्रदेशको अधिकार क्षेत्र पनि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अनुरूप नै प्रयोग हुन्छ । त्यसैले सङ्क्रमणकालमा कानून बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार पनि संविधानको धारा २९६ अनुरूप रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदलाई नै दिइएको छ । यदि एमालेले भने जस्तो सङ्क्रमणकालमा पनि प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि संविधानको २७४ आकर्षित हुने भए संविधानको भाग ३३ मा संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९५ को उपधारा १ मा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक नै थिएन । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत यो धारा रहनुको मुख्य कारण नै सीमाङ्कन सम्बन्धी विवाद संविधान कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडी नै टुङ्ग्याउनको लागि हो । त्यसैले अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियाको हिसावले पनि संविधान सम्मत छ ।
३। अन्तर्वस्तुको हिसावले हेर्दा हाम्रो पार्टी ससफो नेपाल, सङ्घीय गठबन्धन तथा त्यसमा आवद्ध मधेसी मोर्चा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, पहिचानमा आधारित गगठबन्धन तथा विभिन्न प्रादेशिक मोर्चाहरूले उठाएका २६ बुँदे मागहरूको सन्दर्भमा आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन गरिएको छ । त्यसमा समानुपातिक समावेशीकरण, सङ्घीय न्यायपालिका, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्रको निर्धारण, स्थानीय तह प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहनु पर्ने व्यवस्था लगायत हाम्रा धेरै मागहरू समेटिएको छैन । संशोधन प्रस्ताव गरिएका ७ बुँदामा पनि ठीक ढङ्गले संशोधन प्रस्ताव गरिएको छैन । सीमाङ्कन सम्बन्धी हेरफेरका सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधनमा तराइका थारु लगायतका आदिवासी जनजातिको क्लस्टर ९जातीय सघनता०लाई संविधान जारी गर्दा मधेसीको वाहुल्यता हुने गरी २ नम्वर प्रदेश बनाए जस्तै गरी थारुको वाहुल्यता हुने गरी ५ नम्वर प्रदेश आंशिक रूपमा मिलाएको छ । यसमा चितौनिया थारुको आदिभूमि चितवनको भित्री मधेस, नवलपुर, कैलाली र कञ्चनपुर समेटिएको छैन । मगरको सन्दर्भमा मगरातको क्लष्टरलाई एकै ठाउँमा ल्याए पनि त्यसलाई पहाडे आर्यहरूको वाहुल्यता हुने गरी तमुवानसँग एकाकार गरिएको छ । त्यहाँ थारुहरूको जस्तो मगर र गुरूङहरूको वाहुल्यता छैन । तर जातीय क्लष्टरलाई एकै ठाउँमा राख्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस बाहेक हिमाल र पहाडका अरु आदिवासी जनजाति, खसानका खस, मधेसी र दलित भनिएका शिल्पीहरूको पहिचानलाई सीमाङ्कन प्रस्तावले कुनै सम्बोधन गरिएको छैन । त्यसको सम्बोधन हामीले अगाडि सारेको १० जोड १ को प्रस्तावले मात्र गर्न सक्दछ । यस सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले धारा ५६ को राज्यको संरचना सम्बन्धी व्यवस्थामा एउटा उपधारा थप गरी नेपालको सङ्घीय संरचना, प्रदेशहरूको सङ्ख्या, सीमा र अधिकार क्षेत्र आदि विषयमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन र हेरफेरका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्ने र त्यसको आधारमा भारतमा जस्तै आवश्यकता अनुसार प्रदेश थप्न सकिने कुरा गरेका थिए । तर यो कुरा संशोधनमा आएको छैन । समग्रमा सीमाङ्कन सम्बन्धमा गरिएको संशोधन प्रस्तावले हाम्रा मागको आंशिक रूपमा मात्र समेटेको छ ।
भाषाको सन्दर्भमा हामीले संविधानमा नेपाली भनिएको पर्वतीय गोर्खा भाषालाई शिक्षा, सञ्चार, अद्दा, अदालत लगायतका सरकारी कामकाजमा दिइएको एकाधिकार र विशेषाधिकार अन्त्य गर्न संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा “नेपाल सरकारको सरकारी कामकाज वहुभाषिक नीतिको आधारमा हुने छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समाबेश गरिने छ ।” भन्ने उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा अगाडी सारेका थियौँ । यो व्यवस्थाले सबै भाषालाई समान अधिकार प्राप्त हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा केन्द्रको सरकारी कामकाजको भाषा सङ्घीय संसदले तथा प्रदेशका सरकारी कामकाजको भाषा प्रादेशिक संसदले निक्र्योल गरी प्रयोग गर्दछ । तर सरकारले उपधारा २ मा संशोधन गरी प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको छ । त्यसैले भाषिक समानाताका लागि धारा ७ को उपधारा १ मा नै संशोधन गरी सरकारी कामकाजको भाषाहरूलाई अनुसूचीमा राख्नु पर्दछ । वैवाहिक नागरिकताको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाई पुनस्र्थापित गर्ने माग भने अहिलेको संशोधन प्रस्तावमा हुुबहु आएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बनौटको सन्दर्भमा हाम्रो माग विश्वमा प्रचलित जातीय सभा ९ज्यगकभ या ल्बतष्यलबष्तिष्भक० को मोडेल वा प्रदेशहरूको सभा ९ज्यगकभ या एचयखष्लअभक० को मोडेल हुनु पर्ने थियो । अहिलेको संविधानले धारा ३०६ ९ट० मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समेत सङ्घीय एकाइको रूपमा व्याख्या गरी संसारमा कहिं नभएको जात्रा प्रदर्शन गरे । आफुलाई संवैधानिक र कानुनी ज्ञाताको ठेकेदार नै ठान्ने सुवास नेम्बाङ सभामुख भएको बेला जारी गरिएको संविधानमा “सङ्घीय एकाइ भन्नाले सङघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्झनु पर्छ ।” भन्ने अपव्याख्या गरी प्रदेशको एकाइ हुनु पर्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सङ्घीय एकाइ बनाउने र त्यसलाई राष्ट्रिय सभाको मतदाताको निर्वाचक मण्डलमा राख्ने काम गरेका छन् । के सुवास नेम्बाङसँग यसको जवाफ छ रु सङ्घीय एकाइ भनेको प्रदेशहरू हुन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूलाई पनि सङ्घीय एकाइ भनेर ब्याख्या गर्नुको कारण प्रदेशलाई कमजोर र पङ्गु बनाउने एमालेको कुनियत स्पष्ट छ । त्यसैले हामीले प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला, एक जना शिल्पी ९दलित०, एक जना अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत आदिवासी जनजाति वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहित जातीय विविधता झल्कने गरी सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचित हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेका हौँ । यस व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभा नेपाली मोडेलको जातीय विविधता झल्कने प्रदेशहरूको सभा बन्ने छ ।
उपरोक्त विश्लेषणको आधारमा भन्दा अहिले प्रस्तावित ७ बुँदे संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले परिमार्जन सहित व्यवस्थापिका–संसदमा प्रवेश गराउनु पर्दछ । त्यसो गरिएमा मात्र त्यसलाई आंशिक उपलब्धिका रूपमा लिई पारित गर्न सकिने छ ।
४। विगतमा संविधानको पहिलो संशोधन गर्दा पनि हामीले समानुपातिक समावशीकरणका सन्दर्भमा “सामाजिक रूपले पछाडि परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, खस, शिल्पी ९दलित०, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायहरूलाई राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग, तह र संवैधानिक निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीको हक हुनेछ । यस उपधाराको प्रयोजनका लागि प्रत्येक समुदायमा महिलाहरूलाई न्युनतम ३३ प्रतिशतका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, श्रमिक, किसान, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्र्गको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।” भन्ने उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ । मूल धारमा रहेका पहाडे आर्यहरूको वर्चश्व अहिले पनि रहेकै छ । त्यसैले समानुपातिक समावेशीको हक उत्पीडित समुदायलाई दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो विचार हो । तर त्यसो हुन सकेन । त्यसरी नै जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र निधार्रण गर्दा हिमाली जनजाति लगायत सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि विशेष संरचनाबाट प्रतिनिधित्व गराई जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशहरूलाई सिट निर्धारण हुनु पर्दछ भन्ने माग पनि पहिलो संविधान सभाले विकृत रूपमा पारित गरे । तिनीहरूले निर्वाचक भूलोगको रूपमा प्रदेशको सट्टा एकात्मक मानसिकता बोकेर पुरानो जिल्लाहरूलाई नै आधार बनाए ।
५। अहिले नेपाल सरकारले पूर्व सचिव वालानन्द शर्माको संयोजकत्वमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र ९विशेष संरचना०को सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग गठन गरिएका छन् । त्यसले अहिले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण नगरी स्थानीय तहको मात्र सुझाव दिन लागेको समाचार प्रकाशित भएको छ । यस सम्बन्धमा एकातिर खड्ग प्रसाद ओली सरकारले आयोगलाई दिएको क्षेत्राधिकार तथा कार्य निर्देश शर्त९त्इच्० मा संविधानको व्यवस्था विपरीत विशेष संरचनाहरूलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको छ भने अर्कातर्फ आयोगले संविधानको धारा ५६९५० र धारा २९५९३० अनुरूप विशेष संरचना निर्धारण नै नगरी अधुरो प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ । यो सोरहै आना गलत कुरा हो । त्यसैले अव फेरी पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस, शिल्पी लगायतका उत्पीडित समुदायका लागि सङ्घर्षको विकल्प छैन ।
६। यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कुरा पनि जोडतोडले चर्चा हुन थालेको छ । एमालेले संविधान संशोधन नगरीकनै निर्वाचन हुनु पर्ने कुरा गर्नुका साथै संविधान संशोधन प्रस्तावले अदालतको अपहेलना भएको झुठा प्रचार गरेका छन् । वास्तवमा अहिले संविधान संशोधन गर्न नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट कुनै आदेश जारी भएको छैन । स्थानीय निकायको निर्वाचनको सन्दर्भमा सरकारले चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा दायर मुद्दामा स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउनुको कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सट्टा पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन माग गर्नु नै सङ्घीयता विरोधी कदम हो । अहिले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण हुन बाँकी नै छ । त्यसैले नेपाल सरकारद्वारा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुनु आदालतको अपहेलना हो भन्नु एमालेले आफ्नो स्वार्थका लागि गोरु बेचेको साइनो जोडे जस्तो कुरा मात्र हो ।