स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदव्दारा अस्वीकार,स्थानीय चुनावको मिति घोषणा अनिश्चित

maitrinews

काठमाडौँ । मधेसवादी दलहरुको दबाबका कारण सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा हिजो साँझ दर्ता गरिएको सो प्रतिवेदन पेश गए पनि त्यसलाई बैठकले स्वीकार नगरेका कारण फेरि सो प्रतिवेदन आयोगमा फिर्ता पठाइने भएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनबारे राजनीतिक तहमै सहमति खोजिने भन्दै बैठकले अस्वीकार गरेपछि अब स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा झन् अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघ १५ गतेभित्रै चुनावको मिति घोषणा गरिने भन्दै आउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकमा आयोगको प्रतिवेदनबारे छलफल भएको तर राजनीतिक तहमा छलफल आवश्यक रहेको भन्दै बैठकले स्वीकार गरेन ।
प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

उता स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न तथ्याङ्कन उपलब्ध नहुँदा आयोगको काम प्रभावित भएको छ ।
विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रका लागि कुन जिल्लाको कुन नगरपालिका र गाविसमा कति सङ्ख्यामा लोपोन्मुख जाति, सीमान्तकृत, आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेको क्षेत्र वा समुदाय भौगोलिक कठिनाइयुक्त क्षेत्र लगायत तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न जबसम्म सरकारले आयोगलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदैन, तबसम्म काम अगाडि नबढ्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार आयोग आफैले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिमार्फत उक्त तथ्याङ्कन सङ्कलन गर्ने हो भने फागुन मसान्तसम्म सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन दिन सकिँदैन । सिंहले भन्नुभयो, ‘फागुन मसान्तसम्ममा पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई चाहिने हो भने अब विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रका लागि सरकारले आवश्यक तथ्याङ्क आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । ’
आयोगले गत पुस २२ गते स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमानाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको तथ्याङ्कन उपलब्ध गराउन आयोगले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि मन्त्रालयबाट तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको सिंहले बताउनुभयो ।
तर, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय भने आयोग आफैं सक्षम भएकाले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न थप तथ्याङ्क मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन नपर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला शाखाका उपसचिव गोपाल अर्याल मन्त्रालयले यसअघि नै आयोगलाई आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराइसकेको र मन्त्रालयसँग नभएको तथ्याङ्क भने आयोगलाई उपलब्ध गराउन नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले विपन्न समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण भएपछि सङ्घीय कानुनअनुसार उक्त क्षेत्रलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य सिंहले भन्नुभयो, ‘विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने र तथ्याङ्क नहुँदा उक्त मापदण्ड तयार गर्न सकिएको छैन । ’ २०७२ चैत १ गते गठन गरिएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको कार्यावधि आगामी फागुन मसान्तसम्म छ ।