पहिला मैदानमा जाऔँ, हारजितको सामना त्यहीँ गरौँला
—ईश्वर पोखरेल, महासचिव, नेकपा(एमाले)

maitrinews

नेकपा (एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेल प्रष्ट वक्ताका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । मनमा लागेका कुरा प्रष्टरुपमा व्यक्त गर्ने उहाँ सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट त्यति सन्तुष्ट हुनुहुन्न । अहिले पनि सरकार निर्वाचन नगर्ने आलटालमै लागेको उहाँको आरोप छ । ०७४ माघ ७ भित्रमा संविधान कार्यान्वयन भए देशमा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने र थप समस्या हुने उहाँको भनाई छ । उहाँसग मैत्रीन्युज डटकमले गरेको कुराकानीः

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तत्कालै स्थानीयतह वा निकायको निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ, यसलाई कसरी लिनु भए छ ?

सरकारको यो कुनै नौलो कुरो होइन । पटक–पटक यही भन्दै आएको छ । त्यसो त केही हप्ता अघि पनि तीन प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरु बसेर वैशाखसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने नैतिक समझदारी भएको थियो । त्यसले अहिलेसम्म मूर्त रुप प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
अहिलेसम्म निर्वाचनसम्वन्धि काननुहरु व्यवस्थापिका संसद्वाट पास भएका छैनन् । यी सबै ढिलासुस्तीले पनि के प्रमाणित हुन्छ भने सरकार अझैसम्म पनि निर्वाचन गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छैन । निर्वाचन–निर्वाचन भन्ने आलटाल गर्ने नै सरकारको नीति देखिएको छ । यो सकारात्मक कुरा होइन । एमालेको जोडबोल अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा नै छ । एमालेको जोडबललाई टार्न नसकेर सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीले वैशाखसम्ममा भए पनि निर्वाचन गर्ने मौखिक कुरा त गरेको छ । तर, अहिले जुन खालको आलटल सत्ता गठनबन्धनले गरिरहेको छ । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु । यो निर्वाचन टार्ने नियत हो ।

तपाईले यसो भन्दै गर्दा आगामी ०७४ माघ ७ सम्ममा संविधान कार्यान्वयन भएन भने त फेरि खिलाराज रेग्मी र लोकमानहरुको जन्म होला नि ?

तपाईँले पहिलाको स्थितिलाई हेरेर उहाँहरुको नाम लिनु भएको होला । तर, ०७४ माघ ७ सम्ममा हामीले संविधान कार्यन्वयन गर्न सकेनौँ भने गम्भीर संवैधानिक संकट देशमा उत्पन्न हुनेछ र पहिलाको भन्दा पनि भयावह अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । त्यतिबेला के–हुन्छ भन्न सकिन्न । त्यसैले सबै राजनीतिक दहरुले त्यो अवस्थाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । विदेशीको बुइ चढेर देशलाई संवैधानिक संकटमा लैजाने अधिकार कसैलाई पनि छैन । हामी यसलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । हामीले त संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि जुन खालको संवैधानिक संकट देखा परेको थियो त्यस्तो अवस्था फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि नै निर्वाचन गरौँ भनिरहेको हो । म सत्ता गठनबन्धन दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यसरी आलटाल गर्ने र निर्वाचन नै धकेल्ने कुराले देशलाई फाइदा पुग्दैन । निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प छैन । हामी निर्वाचनमा जानुपर्छ । मैदानमा पुगेपछि हारजितको सामना गर्न सक्नुपर्छ । हामी कमजोर हुने हौँ कि भनेर निर्वाचनसँगै डराएर भाग्ने कुरा उचित होइन ।

तपाईँले पनि भन्नुभयो । अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेको लोकप्रियतासँग डराएर निर्वाचन नै गर्न चाहिरहेका छैनन् भन्ने पनि छ नि ?

आफू कमजोर हुन्छु भनेर निर्वाचन नै नगर्ने कुरा किमार्थ राम्रो कुरा होइन । त्यसो त माओवादीले अनन्तकालसम्म जित्ने अवस्था नआउला के कहिल्यै पनि निर्वाचन नगर्ने त ? त्यस्तो हुँदैन । चुनावी मैदानमा जाऔँ । हारजित स्वीकार गर्न तयार होऔँ । ९० प्रतिशत बढीले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो पहिलो दायित्व हो । हामी सबै यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कुनै पनि पार्टीको लोकप्रियता देखेर चुनावबाटै भाग्ने, देशलाई नै संवैधानिक संकटमा फसाउने भन्ने कुरा त कसरी ठीक मान्न सकिन्छ र ? अरु कुनै पार्टी लोकप्रिय छ भनेर निर्वाचनमै नजाने, संविधान कार्यान्वयनलाई नै अवरोध गरेर संवैधानिक संकट उत्पन्न गर्ने भन्ने कुरा त मूर्खतापूर्ण कुरा हुन् । यस्ता मूर्खतापूर्ण कुरा गरेर देशलाई नै संकट पार्ने कुरा जायज हुनै सक्दैन । दलहरुका छुद्र स्वार्थका कारण निर्वाचन नै नगर्ने कुराले संवैधानिक संकट आउन सक्छ । त्यसले देशलाई मात्र होइन दलहरुलाई पनि संकट पैदा गर्छ ।

स्थायी कमिटी र पोलिट्ब्युरो बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ । त्यसको निष्कर्ष के–हो ?

एमालेको स्थायी कमिटी बैठक त बसिरहेकै छ । हामीले भर्खरै पोलिट्ब्युरो बैठक पनि सम्पन्न गरेका छौँ । स्थायी कमिटी र पोलिट्ब्युरो बैठकले २०७४ मंसिर अघि नै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसका लािग आवश्यक कानुनी र राजनीतिक वातावरण मिलाउन पनि बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले यही फागुन २१ गतेदेखि आयोजना गर्न लागिएको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानको कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन फागुन २१ गते झापाको काँकडभिट्टामा हुने तय भएको छ । अभियान सफल पार्न बैठकले पार्टीका कार्यकर्ता, मातहत कमिटी, जनसंगठनहरु र आम समुदायलाई हार्दिक अपिल गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले वर्तमान सरकारले निर्वाचनको तयारीमा देखाइरहेको उदासीनताप्रति गंभीर आशंका व्यक्त गरेको छ । २०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन हुन नसके गंभीर संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने र प्राप्त उपलब्धि समेत जोखिममा पर्ने कुराप्रति संवेदनशील हुँदै २०७४ बैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा सुनिश्चित गर्दै अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु तत्काल निर्माण गर्न, स्थानीय तहको सीमा र सङ्ख्या निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अविलम्ब गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अनुचित लाभ उठाउँदै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने गरी भइरहेका कतिपय गतिविधिप्रति पार्टी गंभीर भएको छ । शान्ति सुरक्षामा खलल उत्पन्न गराउने र समाजमा हिंसा, अराजकता र अन्यौल सिर्जना गर्ने गरी भइरहेका यस्ता विखण्डनकारी क्रियाकलापलाई पार्टी निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । बैठकले यस्ता क्रियाकलापलाई तत्काल नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव, शान्ति र स्थायित्वको रक्षा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र हितमा आघात पुग्ने गरी केही समययता यस सरकारद्वारा भइरहेका गतिविधिप्रति पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी सुरक्षाकर्मीहरुलाई हातहतियारहरुसहित आउन छुट दिने, सार्कको भूमिकालाई कमजोर गर्ने र विगतमा छिमेकी मुलुकहरुसँग भएका सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र बहानाबाजी गर्ने सरकारको व्यवहारको बैठकले आलोचना गरेको छ ।

एमालेले यही फागुन २१ गतेदेखि गर्न लागेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानको उद्देश्य चाहिँ के–हो ?

एमालेलाई वद्नाम गर्नका लागि अहिले विभिन्न खाले कुप्रचार भैरहेको छ । त्यो भ्रमलाई चिर्न एमालेले राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । एमालेले राष्ट्रहित विपरीतको संविधान संशोनको विरोध गर्दै आएको छ । तर, एमालेले निर्वाचनसम्वन्धि कानुन र विद्येयकहरु अघि बढाउन अवरोध गरेको छैन । अहिले पनि एमालेले पटक–पटक निर्वाचनसम्वन्धि ऐन र विद्येयकलाई अघि बढाउँ भनिरहेको छ । हामीले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित विपरीत, राष्ट्रिय अखण्डता विपरीत र सामाजिक सद्भाव विथोल्ने खालको छ भन्दै आएका छौँ । त्यति मात्र होइन हामीले यो प्रस्ताव सामाजिक सद्भावको जगमा टिकेको राष्ट्रिय एकतालाई खलवल्याउने र जनहित विपरीत छ भन्दै आएका छौँ । यो सविधान र राष्ट्रियहित अनुकुल पनि छैन । हामीले यही भन्दै आएका छौँ । हामीले यही कुरामा मात्र विरोध गरेको हो । यो बाहेक कुरामा हामीले विरोध गरेका छैनौँ । हामीले वेमौसमको प्रस्ताव उहाँहरुले ल्याएका कारण विरोध गरेको हो । अभियानका क्रममा हामीले यही जानकारी जनतालाई दिने छौँ । यो संविधान अनुरुप छैन । जनभावना अनुरुप छैन । एमाले मात्र होइन यो प्रस्ताव कसैको पनि हितमा छैन । यति हुँदाहुँदै पनि यो प्रस्ताव कसका लागि ल्याइयो ? यो कुरा सञ्चारमाध्ययमले पनि थाहा पाएको छ । हामीले पनि थाहा पाएका छौँ । यसको अझ गहिराइमा गएर खोज्नुपर्ने भएको छ । यो नेपाल र नेपाली जनताको एजेण्डा होइन । त्यसो हो भने पुष्पकमल दाहाल र शेरवहादुर देउवा कसको भरिया बन्नुभएको छ ? यो जानकारी हामी जनतालाई दिन चाहन्छौँ ।
मधेसमा एमाले कमजोर भएकाले तराई–मधेस केन्द्रित अभियान सञ्चालन गरेको हो भन्यो भने ?
एमालेले तराईबाट ४० सिट जितेको छ । मोर्चाले तराईबाट जितेको सिट संख्या जम्मा १०–११ मात्र हो । यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि तराईमा को कमजोर को बलियो थाहा हुन्छ । अहिले तराई मधेरमा एमाले कमजोर छ भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । तर, त्यस्तो होइन । एमालेको तराई–मधेसमा लहर आएको छ । एमालेले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटपछि तराईका जनताको पार्टी एमाले हो भन्ने भएको छ । अहिलेसम्म विकासका कुरा मात्र सुनेका मधेसका जनता एमालेको सरकारपछि विकास देख्न पाइने भयो भनेर उत्साहित भएका छन् । हो, एमालेलाई तराईमा चुनौति खडा गर्ने प्रयासहरु हुनेछन् । तर, एमाले कमजोर बन्ने छैन ।
अभियानका क्रममा पनि एमाले तराईका जिल्लामा मात्र होइन, तराईका जिल्लाका गाविस, वडा, गाउँ र घर–घरसम्म पुग्ने छ । एमाले पुग्छ । देशका सबै जिल्ला, गाविस, वडा, गाउँ र घर–घरमा एमाले छ । एमाले गाउँ–गाउँमा पुगेर राष्ट्रद्रोही कुरा गर्नेहरुलाई खवरदारी गर्ने छ । उनीहरुका विरुद्धमा एमालेले जनताकाबीचमा गएर माहोल खडा गर्नेछ । एमाले काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म तराई–मधेसलाई केन्द्रित गरेर एक महिने अभियान सञ्चालन गरेको छ । त्यो अभियानमा हामी तराईका जनतालाई एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा तराईको विकासका लागि छुट्याएको बजेट, नाकाबन्दीका बेला एमालेले देखाएको राष्ट्रिय स्वाभिमान आदिका बारेमा पनि जानकारी गराउने छौँ । हामीलाई आशा छ । त्यसपछि तराईमा झन जागरण आउनेछ ।

अहिले नेपाली जनताको चाहना भनेको संविधान कार्यान्वयन नै हो । यो सम्भव छ ?

यसका लागि सबै भन्दा बढी जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले संशोधन प्रस्तावलाई स्थगन गरेर निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर २०७४ माघ ७ भित्रमा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले सबै राजनीतिक दलहरुले दल विशेषका स्वार्थ भन्दा पनि मुलुक र जनताको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन दलहरुको साझा एजेण्डा बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा हामी सबै एक भएर लाग्नुपर्छ । राष्ट्रियता बचाउने कुरा सबै राजनीतिक दलको साझा एजेण्डा बनाउनुपर्छ ।