काठमाडौँ, ३२ असार । सरकारले सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूका लागि यसअघि कटौती गरिएको ‘स्वकीय सचिव’ को सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूचीमा परिमार्जन गर्दै उक्त सुविधा ब्युँताउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै अब सङ्घीय संसद्का प्रत्येक सदस्यले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत तह) सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ। बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार, सांसदहरूको विधायकी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन र सचिवालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो।

यसअघि, ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भन्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको यो सुविधा खारेज गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको विशेष पहलमा संसद्को व्ययभार घटाउने रणनीतिक योजना अन्तर्गत ऐनको अनुसूची संशोधन गरी स्वकीय सचिवको प्रावधान हटाइएको थियो।