एमालेको निरन्तर दवावका कारण सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको हो—शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा एमाले

शंकर पोखरले नेकपा एमालेको प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । उहाँ एमालेको निरन्तरको दवावका कारण सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीति, एमालेको मेची–महाकाली अभियानलगायतका बारेमा केन्द्रित भएर मैत्रीन्युज डटकमले गरेको कुराकानीः

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपश्चात् मुलुक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर रहनु पर्ने हो । संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेका प्रमुख दलहरु मिलेर संविधान कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्नु पर्ने हो । तर त्यस दिशामा चुनौतीहरु थपिंदै गएका छन् । प्रमुख दलहरुका बीचको सहकार्य नेपाली कांग्रेसको गलत नीतिका कारणले टुटेको छ । संविधान जारी भएपछि प्रमुख दलहरु एकैसाथ सरकारमा रहनु हँुदैन भन्ने तर्ककासाथ नेपाली कांग्रेसले भद्रसहमतिका विपरीत प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइरालालाई उम्मेद्वार बनाउने काम गर्यो । जसका कारणले प्रमुख दलहरुका बीचको सहकार्य अन्त्य भयो । संसदको बहुमतले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मुलुक सही दिशामा अघि बढ्ने संकेत देखिएको थियो । नाकावन्दीको समस्या समाधान भएको थियो । मधेश आन्दोलन शिथिल बन्दै गएको थियो । संविधान कार्यान्वयनको दिशामा प्रगति हँुदै थियो । तीन तहको निर्वाचनको आधार तयार हँुदै थियो । त्यस्तो अवस्थामा रहस्यपूर्ण तरिकाले सरकारबाट माओवादी केन्द्रको वहिर्गमनले परिस्थितिलाई जटिल बनाउने काम गर्यो । त्यसमाथि सरकारले संविधान संशोधनका नाममा असंवैधानिक गतिविधि अघि बढाएपछि त संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गम्भिर चुनौती उत्पन्न हुन पुग्यो । पछिल्लो समयमा नेकपा(एमाले)को निरन्तरको दवावका कारणले सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । तर चुनाव गर्नुपर्ने स्थानिय तहको संख्या बढाउने कुरा गरेर अन्यौलता थप्ने काम भएको छ । तर पनि हाम्रो पार्टीले निर्वाचनको मिति घोषणालाई सकारात्मक रुपमा लिंदै त्यसका पक्षमा वातावरण बनाउन लागि परेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यही वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । त्यही मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ?

सरकार जसरी अघि बढिरहेको छ त्यसले निर्वाचन हुने कुरामा निश्चय नै आशंका र अन्यौल बढाएको छ । तर हामीसंग निर्वाचनको लागि समय सीमित छ र सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन नगरी समय बढाउने कुरालाई अस्विकार गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा तोकिएको समयमा नै स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने कुरामा सबैले जोड दिनु आवश्यक छ । सरकार निर्वाचनका लागि प्रतिवद्ध भएर अघि बढ्ने हो भने निर्वाचन नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

निर्वाचन आयोगले त सक्छु भनेको छ । तर, सरकारको ढिलासुस्ती हेर्दा त वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ नि ?

निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन मात्र हो । गणतन्त्रमा गएर पनि निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा उचित होईन । गणतन्त्र भनेकै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको शासन व्यवस्था हो । त्यसमाथि हामीले नयाँ संविधान निर्माणसंगै मुलुकलाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गराएका छांै । तीन तहको निर्वाचन नहुँदासम्म संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । तसर्थ केही चुनौतीहरु रहेको भए पनि तोकिएको समयमा चुनाव गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले चाहने हो भने तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न सकिन्छ । यस भन्दा अघि पनि अहिले भन्दा पनि प्रतिकुल परिस्थितिमा चुनाव गरेको अनुभव पनि हामीसँग छ । तसर्थ चुनाव हुँदैन कि भनेर अल्मलिनु हुँदैन ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको ताल हेर्दा त आगामी ०७४ माघ ७ भित्रमा तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न हुने सम्भावना त निकै कम जस्तो देखिएको छ नि ?

हामीसंग चुनावका लागि वैशाख जेठ र कार्तिक मंसिरका दुईवटा समय छन् । वैशाख जेठमा स्थानिय निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थामा कार्तिक मंसिरमा प्रदेश र संघको चुनाव गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न सक्नु पर्दछ । स्थानिय तहको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान अब ढिलाई गर्नु हँुदैन । यसका साथै प्रदेश र संघको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको काम पनि एकैसाथ अघि बढाउनु पर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा तिनै तहको चुनाव गर्न सकिन्छ । कथंकदाचित सबै चुनाव निर्धारित समयमा गर्न समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा संघको चुनावमा जोड दिएर जानुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । तर अहिले नै तिनै तहको चुनाव हुन सक्तैन भनेर निश्कर्षमा पुग्ने बेला भएको छैन । प्रमुख दलहरु मिलेर अघि बढ्ने हो भने २०७४ साल माघ ८ भित्र तिनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्नु मुलुक र जनताको हितमा समेत हुनेछ ।

०७५ माघ ७ भित्र संविधान कार्यान्वयनको चरण पूरा भएन भने ?

संविधान कार्यान्वयन त निरन्तरको प्रकृया हो । संविधान जारी भएसंगै यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यासका लागि भने तिन तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ । त्यसको अभावमा संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्तैन । माघ ८ को समयसिमा भनेको रुपान्तरित संसदको समयसिमा हो । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भने त्यस अघि सम्पन्न भइसक्नु पर्दछ । हाम्रो पार्टीको जोड निर्वाचनमा छ र हामी त्यसको विकल्प सोच्ने पक्षमा छैन । हाम्रा लागि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो र निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो । अन्तरपार्टी जीवनमा त हामीले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई गहिरो गरी आत्मसात गरेकाछौं भने राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको विकल्प खोज्ने कुरा हाम्रा लागि स्विकार्य हुन सक्तैन ।

एमालेले यही फागुन २१ बाट मेची–महाकाली अभियान गर्दै छ । यसको उद्देश्य के हो ?

मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानको उद्देश्य राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई उँचो बनाउनु, संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा जनमत तयार गर्नु, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नु र मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सकारात्मक वातावरण तयार गर्नु प्रमुख रहेका छन् । यसका साथै तराई मधेसमा रहेको एमाले विरुद्धको कुप्रचारलाई चिर्नु, राष्ट्रिय हित र एकता विरुद्धका शक्तिहरुलाई दुरुत्साहन गर्नु र सकारात्मक सोंचलाई प्रेरित गर्नेकुरा पनि हाम्रो अभियानसंग जोडिएका छन् । यस अभियानका माध्यमबाट हामी संविधानलाई स्थापित गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउन चाहन्छौ । त्यसका लागि
नेकपा(एमाले) सक्षम छ र तयार पनि छ भन्ने विश्वास जनतामा स्थापित गर्न चाहन्छौ । अभियानका माध्यमवाट हामी उपरोक्त कुरामा सफलहुने कुरामा पूर्णतः विश्वस्त पनि छौ ।

तराई–मधेशमा एमाले कमजोर भएकाले अभियान चलाएको भन्ने पनि चर्चा छ नि ?

पछिल्लो समयमा तराई मधेसमा नेकपा(एमाले)ले आयोजना गरेका कार्याक्रमहरुमा जनताको जुन प्रकारको सहभागिता देखिएको छ त्यसबाट नेकपा(एमाले) हिजोको तुलनमा अझै सुदृढ भएको पुष्टि हँुदै गएको छ । मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानको सफलता पछि सबैले त्यो कुरा गहिरो गरी महसुस गर्नेछन् । एमाले कमजोर भएको छ भन्नेहरु यात भ्रममा छन् यात एमालेको वढ्दो लोकपृयतावाट अत्तालिएर त्यस्तो कुरा गरिरहेका छन् । वास्तविकता के हो भन्ने कुरा त आउने स्थानिय तहको निर्वाचनवाट नै प्रकट हुनेछ । तराई मधेस एमाले रहित होइन एमालेको नेतृत्वमा अघि वढ्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा निर्वाचनले पुष्टि गर्नेछ । यो सत्यलाई बुझेर नै होला पछिल्लो समयमा मधेसी मोर्चाका नेताहरु निर्दलिय चुनावको कुरा अघि वढाइरहेका छन् । नेपालको राजनीतिमा निर्दलिय चुनावको कुरागर्नु भनेको प्रतिगमनकारी विचारको पैरवी गर्नु हो ।
केही मधेसी दलले त एमालेलाई तराई नै झर्न नदिने भनेका छन् । अभियान कसरी गर्नुहुन्छ ?
लोकतन्त्रमा कसैले कसैलाई निषेध गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । राजनीतिक रुपमा निषेधको कुरा अधिनायकवादी सोंचको कुरा हो । वास्तवमा जसले एमालेलाई तराई मधेसबाट निषेध गर्ने कुरा गर्छ उ जनताबाट तिरस्कृत हँुदैगएको बुझ्नु पर्दछ । जनतामा स्थापित भएकाहरुले निषेध होइन प्रतिस्पर्धाका लागि चुनौती दिने हिम्मत गर्दछन् । तर अहिले प्रतिस्पर्धा गर्न आँट नगर्नेहरुले नै निषेधको कुरा गरिरहेका छन् । यसबाट नेकपा(एमाले) विचलित हुने कुरै आउँदैन ।नेकपा(एमाले)को अभियान शानदार ढंगले सफल हुन्छ । हामीले त्यसको व्यवस्थित तयारी गरिसकेका छौं ।एमालेको अभियान कसैका विरुद्धको नभई एमालेको नीति राष्ट्र र जनताका पक्षमा रहेको कुरा स्थापित गर्नका लागि हो भन्ने कुरा पनि सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।

आगामी निर्वाचनमा एमाले बहुमतसहित पहिलो हुन्छ भनेर तपाईँहरुको पार्टी अध्यक्षले पनि भन्दै आउनु भएको छ । यो सम्भावना छ ?

संविधानसभाबाट संविधान निर्माणमा एमालेले लिएको पहलकदमी र बैचारिक नेतृत्वबाट नै त्यो कुरा स्थापित भइसकेको छ । त्यसयताका दिनहरुमा नेपाली राजनीति मुलतः एमालेको नीतिको वरीपरी घुमिरहेको छ । संविधानसभावाट संविधान जारी भएसंगै नाकावन्दीको सामना गर्ने कुरादेखि लिएर मधेश आन्दोलनका नाममा देखिएका गलत विचारको प्रतिवाद गर्ने कुरामा एमालेले खेलेको भूमिकालाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । परराष्ट्र सम्वन्धलाई नयाँ आयाम प्रदान गर्ने कुरादेखि लिएर विकास र समृद्धिको सामग्रिक योजना अघि बढाउने कुरामा समेत
नेकपा(एमाले) सफल र सक्षम देखिएको छ । हाम्रो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटका माध्यमबाट नेपाली जनतामा नयाँ आशा र विश्वासको संचार गर्न सफल भएको छ । यो सबै पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताले नै नेकपा(एमाले)को नेतृत्वमा वहुमत प्राप्त सरकार हेर्न चाहेका छन् । हामीहाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वमा जनताको त्यो चाहनालाई पुरा गर्ने संकल्पका साथ अघि बढिरहेका छौं । मेरो पनि विश्वास छ आउने चुनावबाट नेकपा(एमाले) मुलुकको पहिलो पार्टी मात्र होइन बहुमत प्राप्त पार्टीका रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्न सफल हुनेछ ।