जग्गा खोजीमै दुई दशकदेखि अड्कियो बेनीको ‘ल्याण्डफिल साइट’ योजना

म्याग्दी, २९ असार । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको फोहर व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको दिगो ‘ल्याण्डफिल साइट’ (फोहर व्यवस्थापन केन्द्र) निर्माण योजना दुई दशक बितिसक्दा पनि जग्गा प्राप्तिको जटिलतामा अड्किएको छ। उपयुक्त जग्गा पहिचान हुन नसक्दा नगरपालिकाले विसं २०६० देखि नै कालीगण्डकी नदी किनारको रातोपहिरो क्षेत्रमा खुला रूपमा फोहर विसर्जन गरिरहेको छ, जसले वातावरणीय सन्तुलन, जनस्वास्थ्य र धार्मिक सम्पदामा गम्भीर सङ्कट निम्त्याएको छ।

बेनी, गलेश्वर र तातोपानीलगायतका क्षेत्रका करिब दुई हजार घरधुरीबाट सङ्कलित दैनिक तीन–चार ट्र्याक्टर फोहर पवित्र कालीगण्डकी नदीको तटमै विसर्जन गरिँदै आएको छ। बेनी–जोमसोम पर्यटकीय सडक खण्डसँगै रहेको यस क्षेत्रको दुर्गन्धले आसपासका बस्ती मात्र नभई मुस्ताङ आवतजावत गर्ने वार्षिक हजारौँ पर्यटक र तीर्थयात्रीहरू प्रभावित भएका छन्।

गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले हिन्दु आस्था र जैविक विविधताको दृष्टिले महत्वपूर्ण कालीगण्डकीको संरक्षणका लागि वैज्ञानिक फोहर व्यवस्थापनको विकल्प तत्काल खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

नदी किनारमा फोहर नफाल्न तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङले विसं २०७२ मै निषेधाज्ञा जारी गरे तापनि विकल्पको अभावमा सोही स्थानको प्रयोग जारी छ। नगरप्रमुख सुरत केसीका अनुसार, सुरक्षित र दिगो ल्याण्डफिल साइटका लागि कम्तीमा दुई रोपनी जग्गा आवश्यक छ, तर हालसम्म कुनै पनि स्थानमा जग्गा प्राप्तिमा सहमति जुट्न सकेको छैन।

नगरपालिकाले हाल पोखरास्थित ‘मिसन फर वेस्ट म्यानेजमेन्ट’लाई मासिक रु १ लाख ६० हजार शुल्क बुझाएर फोहर व्यवस्थापनको आंशिक जिम्मेवारी दिएको छ। पछिल्लो समय फोहरलाई कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गर्ने तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने प्रयास सुरु गरिए पनि यो पर्याप्त नभएको विज्ञहरूको तर्क छ।

भारतको अयोध्यास्थित राम मन्दिरका लागि यही क्षेत्रबाट देवशिला उत्खनन गरिएपछि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रलाई ‘देवशिला उद्यान’का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेका छन्। तर, सरकारले उद्यान निर्माणका लागि हालको फोहर व्यवस्थापन स्थललाई अनिवार्य रूपमा हटाउनुपर्ने सर्त राखेपछि नगरपालिकामाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ।