भारतः अदालतद्वारा इच्छामरणलाई सशर्त मान्यता प्रदान

maitrinews

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले मानिसहरूमा सम्मानका साथ मर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूले इच्छामरण रोज्न सक्ने फैसला गरेको छ।

यसको अर्थ केही निश्चित शर्तहरूको पालना गरेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कृत्रिम ढंगले जीवित राखिरहने उपचार बन्द गरिदिन सकिनेछ।

साथै अदालतले मानिसहरूले ुलिभिङ विलु भनिने इच्छापत्र लेख्न सक्ने फैसला गरेको छ।

त्यस्तो इच्छापत्रमा उनीहरूले आफू कथंकदाचित ुभेजेटेटिभ स्टेटु अर्थात् पूर्णत निष्क्रिय र अचेत अवस्थामा पुगेको खण्डमा कृत्रिम ढंगले मात्र जीवित राख्ने उपचारविधि नअपनाइयोस् भन्न सक्नेछन्।

ुसबभन्दा ठूलो मस्तिष्क ट्युमरु निकालियो
डाइबिटिज पाँच प्रकारकास् नयाँ अनुसन्धान
कसरीरु
सम्मानका साथ मर्न पाउनु पनि मौलिक अधिकार हो
ुप्यासिभ युथेनेजियाुमा उल्लिखित कडा निर्देशिकाहरू पालना गर्दै बिरामीलाई प्रदान गर्दै आएको उपचार रोकिन्छ र मृत्युवरण गर्न सहज पारिन्छ।

अन्तिम अवस्थामा अनि अचेत अवस्थामा भएका बिरामीहरुले मात्र इच्छामरण वरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था ल्याइएको हो।

साथै गम्भीर रूपमा बिरामी भएमा आफ्नो उपचार कसरी गराउने भन्ने विषय पनि सो इच्छामरणको पत्रमा उल्लेख गर्न सकिनेछ।

न्यायाधीशहरूले भनेका छन्, ूसम्मानका साथ मर्न पाउनु पनि मौलिक अधिकार हो। साथै इच्छामरणसम्बन्धी इच्छापत्रमार्फत् कसैले पूर्व जानकारी गराएमा त्यो अदालतले अनुमोदन गर्न सक्नेछ ।
गम्भीर प्रकारको रोग लागेका बिरामीहरूले सम्मानपूर्वक मर्न पाउनुपर्छ भनेर अदालतमा पुगेका निवेदनकर्ताहरूले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका छन्।

ूआजको फैसला ुऐतिहासिकु हो किनकि यो यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला बिरामीलाई कृत्रिम माध्यममार्फत् चिकित्सा विज्ञानले जीवित राख्न सक्छ। अनि त्यसैको आडमा अस्पतालहरूले पैसा असुली रहन्छन्,ू इच्छामरणका लागि वकालत गर्दै आएको ुकमन कजु नामक समूहका प्रमुख विपुल मुद्गलले बताए।

अल्जाइमर्सः ुमहत्त्वपूर्ण रक्त परीक्षणु
क्यान्सर परीक्षणमा ठूलो उपलब्धिस् वैज्ञानिक
तर अदालतहरूले इच्छामरणसम्बन्धी पत्र दबाबमा लेखिएको होइन भनेर कसरी निधो गर्छन् भन्ने अझै अस्पष्ट छ।

पृष्ठभूमि
सन् २०११ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले विशेष परिस्थितिमा गम्भीर रोगका बिरामीहरूको प्राण जोगाउनका लागि दिइने कृत्रिम चिकित्सा सहयोग बन्द गर्न सकिने फैसला गरेको थियो।

सन् २०१५ मा ४० वर्षभन्दा बढी समयसम्म अचेत अवस्थामा रहेकी अरुणा शानबागको मृत्युपछि भारतमा इच्छामरणबारे बहस सुरु भएको हो।

उनलाई मर्न दिन गरिएका निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो।

सन् १९७३ मा मुम्बईस्थित एक अस्पतालमा कर्मचारीबाट ‍बलात्कार भएपछि शानबागको मस्तिष्कमा गम्भीर क्षति पुगेको र उनलाई पक्षाघात भएको थियो।