वैदेशिक रोजगार ऐनलाई व्यापक सुधारको आवश्यक छ—गोकर्ण विष्ट, श्रममन्त्री

स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्दै दैनिक सरदर ११–१२ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको बेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्ने अभियानमा लाग्नुभएको छ। अबको ५ वर्षमा बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी बिदेशिने युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिनेतर्फ उनको ध्यान केन्द्रित छ। युवावर्गबीच वैदेशिक रोजगारीमा नगए सामाजिक मान, प्रतिष्ठा नै प्राप्त नगरेको ठान्ने मानसिकता विकास हुँदै गइरहेको बेला के वैदेशिक रोजगारीलाई न्युनीकरण गर्न सम्भव होला ?

यी लगायत समग्र वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारीका विषयवस्तुमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँगको कुराकानी :

संरचना र काम गर्नुपर्ने क्षेत्रको हिसाबले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अरु मन्त्रालयभन्दा फरक छ भनिन्छ। तपाईंले विगतमा ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समाली सकेको आधारमा कस्तो अनुभव हुँदैछ ?
यतिखेर लाखौंको संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र अनेकन समस्या भोग्नु पर्ने अवस्था छ । त्यस्तै देशभित्रका लाखौं श्रमिकको हक, अधिकार, सेवा, सुविधा कानुन बमोजिम भएरनभएबारे त्यसलाई अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी बनाउने, उनीहरूले कानुन अनुसार हक, अधिकार प्राप्त गरे÷नगरेको हेर्नुपर्ने दायित्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ। जनताको ठूलो हिस्सासँग जोडिएकाले निश्चय पनि यो मन्त्रालयमा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने खालको छ। आमजनतासँग सोझो सम्पर्क जोडिने भएकाले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ।

विगतदेखि नै सुरु भएका विकृतिका कारण न्यायपूर्ण समाज स्थापना गरी विधि बसाल्न सुधारका कडा कदम चाल्न आवश्यक छ । नयाँ काम गर्न अतिरिक्त मेहनत गर्नैपर्छ। अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका बाबजुद यो मन्त्रालय आम जनतालाई न्याय दिलाउने महत्वपूर्ण स्थान हो।

ठूलो संख्याका जनतालाई न्याय दिलाउने मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । तर, तपाईंले विगतमा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा जसरी काम गरेर चर्चा कमाउनु भएको थियो, त्यो अहिले केही कमी भएको हो कि भन्नेहरू पनि छन् नि ? 
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि अधिकतम प्रयास गरिरहेको छु। तर, यहाँनेर बुभ्mनु पर्ने कुरा के हो भने ऊर्जा र यो मन्त्रालयको काम गर्ने शैली र समस्या फरक छन्। कामका प्रकृति बेग्लाबेग्लै छन्। यो मन्त्रालयका जे जस्ता समस्या थिए, जे जस्ता सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हुन्। ती सबैको पहिचान भइसकेको छ। नीतिगत र कानुनी संरचना सुधार गर्दैछौं। केही गरिसकेका छौं। सुधारको नतिजा देखिने क्रममा छन्। तर, कुनै पनि कामको रातारात परिवर्तन हुँदैन। हामीले आम जनतालाई परिवर्तनको महसुस हुने गरी कामलाई अघि बढाएका छौं। अब छोटो अवधिमै श्रमिकले अनुभूति हुने गरी परिवर्तन हुन्छ।

तपाईंले नेतृत्व गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको काम स्वदेशी श्रम बजारका श्रमिकको व्यवस्थापन र सहयोग गर्नु पनि हो । तर, यतिखेर यो मन्त्रालयको काम र प्राथमिकता हेर्दा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय हो कि जस्तो लाग्छ ?
यो निकै गम्भीर कुरा हो । लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम जारी रहेकाले अहिले पनि त्यो क्रम व्याप्त छ र वैदेशिक रोजगारीको चर्चा बढी भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले ज्यादा समस्या भोगेका छन् । यो बढी संवेदनशील कुरा पनि हो । हरेक दिन रोजगारीमा जाने युवा लाश बनेर फर्कने, अंगभंग हुनेलाई फर्काउनु पर्दा संवदेनशील अवस्था सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो । दुःख पाएका व्यक्तिको पीडा सुन्नु परिरहेको छ । तर, यतिबेला सरकारको प्रमुख प्राथमिकता काम गर्न सक्ने उमरेको जनशक्तिलाई स्वदेशमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने र श्रमशक्तिको व्यापक परिचालनमार्फत देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने भन्नेमा छ । र, सामाजिक न्यायसहित देशलाई समृद्ध बनाउने भन्ने सरकारको जोड हो।

बजेटमा पनि आन्तरिक रोजगारीले प्राथमिकता पाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यो वर्ष लाखौं युवालाई रोजगारी दिने गरी काम गरिरहेका छौं । अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ भने सरकारी र गैरसरकारी निकायमा रहेका रोजगारीका क्षेत्र हेरिरहेका छौं । देशभित्र कामको अवसर छ, देशभित्र काम गरेर बाँच्न सकिन्छ, देशभित्र काम गर्दा सम्मान हुन्छ भन्ने व्यवहारिक रुपमा पुष्ट्याँइ दिने गरी आन्तरिक रोजगारीलाई जोड दिइरहेका छौं।

आन्तरिक रोजगारीलाई जोड दिने भन्नुभयो । के साँच्चिकै वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो संख्याका युवाले स्वदेशमा रोजगारी पाउन सक्लान् ? यसका लागि सरकारले कसरी कार्यक्रम बनाउँदैछ ?
हामी यतिखेर स्वदेशमा कुन क्षेत्रले कति रोजगारी दिन्छन् भनेर खोजिरहेका छौं । विभिन्न मन्त्रालयसँग जहाँ पूर्वाधारसँग जोडिएका काम छन्– ती मन्त्रालयसँग शारीरिक र बौद्धिक परिश्रम गर्दा कति संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ र सरकारले कस्तो नीतिगत निर्णय गर्दा स्वदेशमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय गरिरहेका छौं।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एउटा प्याकेज तयार हुँदैछ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न रोजगार सम्बन्धी ऐन पनि संसद्ले पास गरिसकेको छ । योसँगै नियमावलीको तयारी भइरहेको छ । कस्तो नीति लिँदा रोजगारीका अवसर बढ्छन्, त्यसबारे सरकारले निर्णय गर्छ । जुन निर्णयले बाँच्नका लागि घर परिवार छाडेर जोखिमपूर्ण काम गर्न विदेश जानेलाई घटाउनेछ । यो कदमले नेपालमा काम गर्न आमयुवामा उत्साह सिर्जना हुनेछ । देश आफ्नो मेहनतले बनाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुनेछ । सरकारले कस्तो नीतिगत निर्णय गर्दा निजी क्षेत्रले रोजगारी वृद्धि गर्न सक्छन् भन्नेमा पनि ध्यान दिइरहेका छौं । श्रम र सीपबाट देश बदल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछौं।

तपाईंले भने अनुसारका उपलब्धि आमयुवाले कहिले अनुभूति गर्न पाउलान् ?
कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ । कुनकुन क्षेत्रमा रोजगारी छ र कसरी रोजगारीका कार्यक्रम अघि बढ्छन् भन्नेबारे एकाध महिनाभित्रै विस्तृत योजना सार्वजनिक गर्छौं । के गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ रु कुन विधिबाट रोजगारी प्राप्त हुन्छ रु अहिले रोजगार नियमावली, निर्देशिका र केही रोजगार सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने काम भइरहेका छन्। त्यस्तै जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने तयारी र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुक्ष्म ढंगबाट तयारी भइरहेको छ । यसमा खटिएको टिमले गम्भीरताकासाथ योजना बनाइरहेको छ । यसपटक स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने एजेन्डा सरकारको प्राथमिकतामा छ । त्यसैले हामी सबैले अनुभूति हुने गरी, देखिने गरी कार्यक्रम सुरु गर्छौं । र, देश बदल्ने गरी आम युवा परिचालन हुने कार्यक्रम ल्याउँछौं।

स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहे पनि सरकारकै विभिन्न मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय छैन र जसले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने ती मन्त्रालयलाई नै यसबारे चासो छैन भनिन्छ नि? 
पक्कै पनि हरेक मन्त्रालयका आफ्ना प्राथमिकता हुन्छन् । यसको मतलब अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय छैन भन्ने होइन। रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्युको ठूलो जोड छ। यो कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिकता छ। स्वयम् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको समेत रोजगारी सिर्जनामा अलि बढी नै ध्यान केन्द्रित भएको छ।

यी सबै परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीसँग जोडिएका मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जुन उद्देश्यले ल्याइएको छ। त्यसलाई पूरा गर्नको लागि समन्वयको अभाव हुन दिँदैनौं । त्यसको अलवा विकास बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम रोजगारी सिर्जनामा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दैछौं । त्यस्तै हरेक आयोजनाले मानव संशाधनका लागि रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदैछ । अन्ततः यी सबै योजनाले रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु(याउनेछ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडल कस्तो हुन्छ ?
यो कार्यक्रम सरकारको बजेटमार्फत आएको हो । हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना हुन्छन् । त्यसले बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गर्छ । बेरोजगार युवालाई तोकिएको काम गर्ने गरी स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रले समन्वय गर्छ । तोकिएको काममा जान नचाहने युवाको बेरोजगार सूचीबाट नाम हट्छ। काम गर्न चाहने बेरोजगार युवाले काम गर्न चाहँदा पनि अवसर पाएनने भने ती युवा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा जोडिन्छन् । त्यसका लागि तोकिए बमोजिम आय नभएका व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ। अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारको तर्फबाट निर्वाह भत्ता उपलब्ध हुने गरी कार्यक्रमको डिजाइन भएको छ। यसको मुख्य तात्पर्य श्रम गर्ने र श्रम गरेर बाँच्ने आधार तयार गर्ने हो । कामलाई सम्मान गर्ने र काम गरेर बाँच्न पाउने अवसरलाई बढ्वा दिने हो । काम गरेर आफ्नो जीवन र समाज बदल्न सकिन्छ भन्ने आधार तयार पार्न हो।

नेपालबाट जोखिम कामका लागि लाखौं रुपैयाँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने विडम्बनापूर्ण चलन छ । विदेशमा पाउनेसरहको काम र पारिश्रमिक पाउँदा पनि स्वदेशमा काम नगर्ने प्रवृत्ति छ। स्वदेशमा काम गर्दा इज्जत जान्छ कि भन्ने मानसिकता छ। त्यसकारण सरकारले कामको सम्मान हुने खालका अभियान चलाउन जरुरी छ । काम गरेकै भरमा कोही ठूलो, सानो हुँदैन भन्ने अभियान चलाउनु पर्छ । काम गरेर भविष्य बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउन जरुरी छ।

काम गर्ने उमेरका जनशक्तिबीच कामको सम्मान जगाउनु पर्छ। आज विश्वका जति पनि देश विकसित भएका छन्, ती सबै त्यहाँका जनताको पसिना, मेहनत र परिश्रमले विकसित भएका हुन् । नेपालमा पनि त्यसो गर्न सकिएन भने देश विकसित हुन सक्दैन। काम गर्ने मान्छे अपमानित हुने र काम नगर्ने मानिस सम्मानित हुने अवस्था रहेसम्म देश बन्न सक्दैन । महेनतले जीवन बदल्न सक्छौं भन्ने भावना ल्याउन नसकेकमा देश बन्दैन। अहिले मन्त्रालय यही अभियानमा लागिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता कसरी हुन्छ ?
ऐनले नै यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तीन तहको भूमिका हुने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यक्रम सुरु गर्दा मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच सम्झौता हुन्छ। कार्यक्रममा सबैको अपनत्व हुने वातावरण बन्छ । यो कार्यक्रम संघीय सरकारले ल्याएको बजेट अन्तर्गत भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेरै काम हुन्छ । जसले गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजता हुनेछ।

अलिकति फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । तपाईंको जेठ २ गतेको निर्णयले यतिखेर मलेसिया रोजगारी बन्द छ । अब कहिले खुल्छ मलेसियाको रोजगारी ?
मलेसिया जाने युवाबाट गैरकानुनी तरिकाले विभिन्न नाममा रकम असुल हुँदै आइरहेको थियो । त्यो सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति नलिएकाले रोक्न आवश्यक थियो। त्यसैले मन्त्रालयले ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । जुन निर्णयले केही समय त गतिरोध उत्पन्न ग(यो । तर, पछिल्लो समयमा मलेसिया जाने कामदारको सबै खर्च मलेसियाका रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी सहमति भएको छ। यसलाई मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री नेपाल आएपछि हस्ताक्षर हुन्छ र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्छ। विगत लामो समयदेखि श्रमिक लिने र दिने देशबीच श्रम सम्झौता हुन सेको थिएन। अहिले दुई देशका वार्ता टोलीबीच भएको सहमति निकै सकारात्मक छ । यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुन्छ । अब गरिब जनताले भार पर्ने गरी रकम तिर्न पर्दैैन।

उसो भए अब आर्थिक भारबिना युवा मलेसिया जान पाउने भए ?
युवालाई मलेसिया पठाउने म्यानपावरको खर्च पनि रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति भएको छ। मलेसिया जाँदा लाग्ने कुनै पनि शुल्क नेपाली युवाले तिर्नु पर्दैन। नेपालका गरिब युवा, जो बाँच्नका लागि विदेश जानु परिरहेको छ– ती युवाले सरल र सहज तरिकाले काम गर्न सकून भन्ने सरकारको चासो हो। सरकार अभिभावकको भूमिका खेल्न चाहन्छ । दुनियाँको जुनसुकै कुनामा रहेका युवाले दुःख पाउन हुँदैन भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । वैदशिक रोजगारीमा जाने युवाले विगतदेखि भोग्दै आएका समस्या सके मुक्त नभए न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड छ।

दुई देशबीचको यो सहमति कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
दुई देशबीच भएका सहमति दुवै देशले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसमा दुवै देशले आफ्नो तर्फबाट ध्यान दिन्छन्, विचार गर्छन्। सम्झौताले दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ। अहिलेको सहमति कार्यान्वयन गर्नकै लागि गरिएका हुन्।

खारेज गरिएका संस्थाहरूको अवस्था के हुन्छ ?
ती कुनै पनि संस्थाको नाम सहमति गरिएको दस्तावेजमा उल्लेख छैन। हाम्रो पहिलो जोड युवाहरूलाई निःशुल्क काममा जान पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा मलेसियाले सहमति जनाएको छ । महŒवपूर्ण पक्ष नेपाली युवाको हितमा जोड दिने नै हो।

युवा ठगिने क्रम जारी छ, मन्त्रालयले यस्ता ठगी रोक्ने कुनै योजना बनाउँदैछ ?
वैदेशिक रोजगार ऐनलाई परिमार्जन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधको काम हुँदैछ। कामदारको माग दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्ने गरी निर्देशिका पास भएको छ। प्रमाणको आधारमा दोषी देखिएका म्यानपावर, एजेन्टलाई कारबाही थालेका छौं। पहिलेको तुलनामा ठगिने क्रममा निकै कमी आएको छ। फेरि पनि ठगीमा परेका युवालाई श्रम मन्त्रालय, विभागमा उजुरी गर्न मेरो आग्रह छ। त्यस्तालाई हामी कारबाही गर्छौ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा सुरु गरेका छौं। यसले पनि विकृति रोक्न सहयोग पु(याउनेछ। हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन हरेक तरहका प्रयत्नमा जोड दिइरहेका छौं । अब जनताले चाँडै उल्लखेनीय नतिजा देख्नेछन्।

मन्त्रीज्यु, पछिल्लो साढे तीन वर्षमा हेर्ने हो भने निःशुल्क भिसा र टिकटको निणर्य निकै विवादित देखिन्छ । म्यानपावर व्यवसायी निःशुल्क भिसा र टिकटमा कामदार पठाउन नसक्ने हाकाहाकी चुनौती दिन्छन् । सरकार न त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ, न व्यवसायीलाई कारबाही नै यसको अबको उपाय के हो ?
त्यसबारे पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं। केही देशको लागि गरिएको उक्त निर्णयबारे एउटा टिमले अध्ययन गरिरहेको छ। अब सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ । म्यानपावर व्यवसायीले जति आफूलाई पारिदर्शी बनाएर काम गर्छन्, उत्ति नै राम्रो हो। त्यस्तै रोजगारीका लागि कुन देशमा जाने, कुन म्यनपावरको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे स्थानीय तहमा सन्चालन हुने रोजगारी सेवा केन्द्रमार्फत जानकारी दने व्यवस्था मिलाउँदैछौं।

असोज १५ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा कस्तो सीप लिएर घर फर्के भन्ने सूचना राख्ने क्रम सुरु भएको छ । त्यसले पनि केही सघाउने नै छ। सरकारको चाहना जीवन निर्वाहका लागि बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अन्याय नपरोस् भन्ने नै हो। यतिखेर जसरी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, त्यसरी नै सामाजिक मूल्य चुकाएका छौं। यी सबै पक्षलाई अब समीक्षा गर्न जरुरी छ। त्यसैले आन्तरिक रोजगारीका सम्भावना खोज्न सकिन्छ। मरुभूमिलाई हरियाली बनाउने नेपाली युवाका हातले नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छन्। यो क्रम अहिले सुरु गरिएन भने ५० औं वर्षपछि पनि देशको अवस्था सुधार हुने छैन। अहिलेको सबै अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा ५ वर्षमा बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने गरी काम थालेका छौं । त्यसमा सफलता पाउँछौं।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सुधार गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार ऐनको परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन्छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
वैदेशिक रोजगार ऐनलाई व्यापक सुधारको आवश्यक छ। त्यसो गर्दा सबैसँग छलफल गर्छौं। अहिले तत्काललाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न थालेका छौं। जुन काम तत्काल होस् भनेर केही नेपाल ऐन संशोधनमा लागेका हौं। छिटो बाटोको अवसरलाई उपयोग गरेका हौं। वैदेशिक रोजगार ऐनमा देखिएका समस्या केही समयपछि संशोधन गर्छौं।

नेपालले श्रम स्वीकृति दिएर संस्थागत रुपमा ११० देशमा श्रमिक पठाउँदै आएको छ। तर, श्रम सम्झौता ७ देशसँग मात्र छ। किन नेपालले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सक्दैन ?
अहिले हाम्रो प्राथमिकता श्रमिक लिने र दिने देशबीच प्रष्ट रुपमा सम्झौता हुनुपर्छ भन्नेमा छ। पहिला भएका सम्झौता पनि आजको आवश्यकता अनुसार श्रमिकको हितमा हुने गरी संशोधन हुन जरुरी छ। विगतका सरकारले ११० गन्तव्य खुला गरेका छन्। हामी त्यसबारे पनि अध्ययन गर्दैछौं। नेपाली युवाको जिन्दगी सुरक्षाको लागि अनेक प्रयास गर्छौं।

गत बैशाखमा तपाईंले कामदारको मागपत्र विदेशस्थित दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गर्नुभयो, यसको अनुभव कस्तो छ ?
यो प्रभावकारी ढंगले अघि बढिरहेको छ। केही देशमा दूतावास नहुँदा केही समस्या पनि छ । तर, यसलाई कसरी समाधान गर्ने उपाय खोज्दैछौं। त्यो निर्णयले कम्तीमा नक्कली मागपत्र आउने क्रम रोकिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त निर्णयले ठगीमा पर्ने गरेका युवा उत्साही छन् । युवाहरूले ठगिनबाट जोगिएको बताएका छन्।

सरकारले वर्षौंदेखि एकैखाले मुलुकमा कामदार पठाइरहेको छ । नयाँ गन्तव्य खोल्नेबारे केही पहल हुँदैछ ?
कम जोखिम र राम्रो पारिश्रमिक दिने मुलुकमा कामदार पठाउनुपर्छ भन्ने ध्यान छ। जसका लागि रोजगारी दिनसक्ने केही मुलुकसँग अनौपचारिक र औपचारिक रुपमा प्रयत्न भएका छन्। केही आशा र सम्भावना देखिएका छन्।

अन्त्यमा, रेमिट्यान्स सदुपयोग नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको पाइन्छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेबारे सरकारको सोच के छ ?
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका छौं। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिइरहेका छौं। रेमिट्यान्स केवल उपभोगमा नसकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यस्तै मन्त्रालयले साढे दुई महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलााई पनि सञ्चय कोषमा सहभागी गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछौ। जवानी बिताएको क्षेत्रले जीवनको उत्तरार्धमा समेत लाभ दिन सक्नुपर्छ। साथै यतिखेर स्वदेशमा होस् या विदेशमा जाँदा युवालाई आवश्यक पर्ने सीप सिकाउन पनि मन्त्रालयको जोड छ। अदक्ष जनशक्तिले पारश्रमिक कम पाउने भएकाले दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । जनशक्तिलाई सीप सिकाउँदा स्वदेशी उद्योगको समेत उत्पादकत्व वृद्धि हुनेछ।