जम्मुकश्मिरलाई दिइएको ‘विशेष राज्य’को मान्यता खारेज गर्ने मोदी सरकारको निर्णय

maitrinews

नयाँदिल्ली । भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मुकश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतालाई खारेज गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । भारत शासित जम्मुकश्मिरमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएका बेला नयाँदिल्लीको लोककल्याण मार्गस्थित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निवासमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले दफा ३७० खारेज गर्ने गरी भारतको संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगत्तै जम्मुकश्मिरको सुरक्षाव्यवस्थामाथि छलफल गर्न सुरक्षासमितिको बैठक समेत बसेको थियो।

उक्त धाराले जम्मुकश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएको थियो। यसका अतिरिक्त सरकारले जम्मुकश्मिरलाई दुईवटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। जसअनुसार अब जम्मुकश्मिर तथा लदाख दुईवटा केन्द्र शासित राज्य हुनेछन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै शुरु भएको राज्यसभाको बैठकमा गृह मन्त्री अमित शाहले विपक्षीहरुको विरोधका बिच दफा ३७० खारेज गर्ने सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
यदि संसदको दुवै सदनमा उक्त प्रस्ताव पारित भए भारतीय राष्ट्रपतिले हस्तारक्षर गरेसँगै जम्मकश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकारको अन्त्य हुनेछ। उक्त धारामा रक्षा, विदेश मामिला, अर्थ र सञ्चारबाहेकका कानून लागू गर्नु परेको खण्डमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था छ।
सरकारको निर्णयको विपक्षीहरुले तिब्र विरोध गरेका छन्। राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता गुलाम अवि आजादले दफा ३७० खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले भारतको संविधानको हत्या गरेको दावी गरेका छन। त्यसैगरी जम्मुकश्मिरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले ट्विट गर्दै सरकारको निर्णय गैरकानूनी र लोकतन्त्रको कालो दिन भएको बताएकी छिन्। र, साथै उनले यो निर्णयले दुष्परिणाम निम्त्याउने समेत चेतावनी दिएकी छिन्।
मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानको धारा ३५ (क) का सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय लिएन। जबकि आजको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त धाराको संशोधन गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको थियो।
उक्त धाराले जम्मुकश्मिरमा घरजग्गा खरीद गर्न र स्थायी बसोबास गर्न त्यहाँका नागरिकलाई विशेष सुविधा दिएको छ। भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमै त्यसलाई संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। मोदी सरकारले दोस्रो पटक निर्वाचित भएसँगै उक्त धारा संशोधन गर्ने अनुमान गरिँदै आएको थियो। तर, राज्यका राजनीतिक दलहरुले भने उक्त धारा संशोधन गरिए आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउँदै आएका छन्।
यसैबीच आइतबार मध्यरातमा जम्मुकश्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु उमर अब्दुल्लाह र महबुबा मुफतीलाई आइतबार मध्यरातदेखि नजरबन्द गरिएसँगै त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता थप बढ्न सक्ने देखिएको छ। यसका साथैे इन्टरनेट, फोन सेवा सबै बन्द गरिएका छन्। सरकारले शैक्षिक संस्थाहरु अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गर्ने आदेश दिइसकेको छ। साथै पर्यटकहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो उपत्यका छाड्न भनिएको छ। भारतीय सन्चारमाध्यमहरुका श्रीनगर र आसपासका क्षेत्रमा दंगा प्रहरीलाई तैनाथ गरिएको छ।
आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी श्रीनगरमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। धारा १४४ अनुसार उक्त निषेधाज्ञा जारी भएसँगै मानिसहरुलाई भेला हुन, जुलुस तथा बैठक गर्न रोक लागेको छ।
आतकंवादी हमला हुने आंशका गर्दै सरकारले विगत दुईसाता देखि सुरक्षाव्यवस्था एकाएक तिब्र बनाउँदै लगेपछि जम्मुकश्मिर क्षेत्रको अवस्था अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको हो। दुईसाता यता मात्र जम्मुकश्मिरमा थप ३० हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका छन्।
यसअघि सुरक्षाकारण देखाएर अमरनाथ यात्रालाई एकाएक स्थगन गरिएको थियो। जसले गर्दा गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयले त्रासपूर्ण बनेको जम्मुकश्मिर पछिल्ला केही घटनालले थप अन्यौलतर्फ उन्मुख देखिएको थियो।