काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदकहरूका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ ।

सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सही छ भनी महान्यायाधिवक्तालगायत सरकारी वकिल र सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुरु भएको हो । अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमको रक्षार्थ महान्यायाधिवक्ता अग्‍नि खरेल बहसमा सहभागी हुनुहुन्छ । बहसमा सहभागी हुँदै उहाँले १३ रिट निवेदकमध्ये केहीले हतारो गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले केही रिट निवेदकले विपक्षी बनाउनु नपर्नेलाई पनि बनाएको र केही बनाउनु पर्नेलाई पनि नबनाएको बताउनुभयो । त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता खरेलले रिट निवेदकहरूले लगाएको जति समय आफूहरूलाई पनि चाहिने इजलाससमक्ष माग गर्नुभयो ।

आइतबार विघटनको निर्णय गलत भएकाले त्यसको बदर हुनुपर्ने मागदाबी राखी दर्ता गरेका निवेदक र उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्नेहरूको बहस सकिएको थियो । १३ दिनको निरन्तर बहसका क्रममा उनीहरूले प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको भन्दै अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था नरहेको बताएका थिए । विघटनको निर्णयसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नभएको उनीहरूले दाबी गरेका थिए ।

सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट छुट्टै कानुनी प्रतिरक्षा हुनेछ । अनि रिट निवेदकहरूले आफ्नो जवाफ दिने पालो पाउनेछन् । त्यसपछि अदालतका सहयोगी भनिने एमिकस क्युरीको पालो आउनेछ ।