काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मंगलबार हेर्दाहेर्दैको पेसीमा राखेको छ । फैसला दिन ढिलाई हुँदा अदालत र इजलासमाथि दबाब र प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मंगलबार हेर्दाहेर्दैको पेसी तोक्नुभएको हो ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । त्यसपछि रिटका पक्ष, विपक्ष र एमीकस क्युरीका वकिलहरुको बहस नोट पेस गर्न सोमबारसम्मको समय सीमा दिइएको थियो ।

यही साता नै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सकेसम्म सर्वसम्मत राय बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसो हुन नसके मत विभाजन हुनेछ ।

तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको मत जता जान्छ सोही अनुसार फैसला आउने छ । यसरी हुने फैसलामा प्रधानन्यायाधीशको हैसियत एक न्यायाधीश बराबर नै हुने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी भित्रैबाट आफूलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।