काठमाडौँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको अर्बौँ बक्यौता शुल्क एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो।
उद्योगी व्यवसायीले यी लाइनबाट उपभोग गरेको बिजुलीको करिब १० अर्ब बक्यौता शुल्क उठाउन सरकारलाई भनेको हो।

आजको बैठकमा उपसमिति सदस्य प्रदिप यादवले ६० दिनभित्र सर्वसाधारणले विद्युत महशुल बुझाएन भने लाइन काट्ने गरिएको उदाहरण दिँदै ठूला व्यापारीलाई अर्बौ रुपैयाँ छुट दिन नहुने बताउनुभयो ।