प्रतिनिधिसभा बिघटन : कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनाव

maitrinews

 

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिश गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मध्यरातमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले बैकल्पिक सरकार गठनमा संसद असफल भएको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष बिघटनको सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि दिनुभएको समयमा परेका दुवै दावी खारेज गर्नुभएपछि प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउनु भएको थियो । बैठकले प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिश गरेको हो ।

शुक्रबार मध्यरात बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस गरेको एक घन्टाभित्रै राष्ट्रपति कार्यालयले राति १ बजेर ५० मिनेटमा संसद भंग र नयाँ निर्वाचन मितिको घोषणासहित विज्ञप्ति जारी गरेको हो।

संविधानको धारा ७६(७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७७ कात्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई सिफारिस गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उक्त सिफारिसबमोजिम वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने गरी मिति तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि शुक्रबार मध्यरातै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेस गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेकी थिइन्। दुवै जनाको दाबी नपुगेपछि उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रूपमा नमिलेको निर्णय राष्ट्रपतिले लिएकी छन्।


राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गरेका थिए । देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेका थिए । ओलीले भने एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी गरेका थिए ।

तर दुवैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।