देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन मिल्दैन

maitrinews

 

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सरकारी पक्ष र रिट निवेदक दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट पेस गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले १० असारसम्म बहस नोट बुझाउन दुवै पक्षलाई आदेश दिएको थियो। त्यही आदेश बमोजिम बिहीबार दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट पेश गरेका हुन्।

सरकारी पक्षले २३ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट कानून व्यवसायीले २३ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट बुझाइएको बहस नोटमा संविधानले बहुदलीय लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको भन्दै त्यसभित्र निर्दलीय अभ्यास हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

कुनै सांसदले आफ्नो दलको उम्मेदवार इन्कार गरेर अर्को दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नु संविधानसम्मत नहुने जिकिर गर्दै बहसनोटमा भनिएको छ, ‘संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा तोकिएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि अवस्थामा दलबाट निर्वाचित सांसदहरु दलीय नियन्त्रण बाहिर नहुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ ।

‘आफ्नै दलको बिरुद्धमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुन र आफ्नो दलको नेता बिरुद्धमा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्ता अनैतिक कार्य गर्ने हक कुनै पनि संसद सदस्यलाई छैन्’, बहस नोटमा भनिएको छ । एमालेको असन्तुष्ट नेपाल–खनाल समूहले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको अवस्था उक्त दाबी गरिएको हो । ‘दलीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरको कुनै मान्यता हुँदैन्’ बहस नोटमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ ९५० बहुदलीय संसदीय प्रणाली भित्र निर्दलीय प्रतिस्पर्धाको लागी नराखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस नोटमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर आदेश दिन नसक्ने भन्दै सरकारी पक्षले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्रै रहेको जिकिर गरेको छ ।

सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गरेको अवस्थामा संविधानबमोजिम अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न संविधानले बाधा नगर्ने सरकारी वकिलहरुको दाबी छ । उपधारा ३ को प्रक्रियाअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न मिल्ने बताइएको छ ।

संसद विघटनलाई बाध्यात्मक अवस्था भन्दै सरकारी वकिलहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्प नै नभएको उल्लेख गरेका छन् । धारा ७६ का सबै प्रक्रिया समाप्त भएकाले बाध्यात्मक रुपमा उपधारा ७ को प्रयोगमार्फत विघटन गर्नुपरेको भन्दै बहसनोटमा त्यो लोकतान्त्रिक विधि भएको उल्लेख छ ।