काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको आरक्षणका नाममा एउटै व्यक्तिले पटक(पटक अवसर पाउन र फाइदा लिन नसक्ने ठहर गरेको छ। गत पुस १ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

फैसलाको पूर्णपाठमा आरक्षणलाई जातीय वा वर्गीय समूहभित्र पर्ने मध्यम वर्गबाट मुक्त गरी वास्तविक आरक्षण चाहिने व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन भनिएको छ।
बम

अवसर नपाएर पछाडि पारेका वर्ग, जात र समुदायलाई माथि उकास्न एक पटक दिइने अवसरको रुपमा ब्याख्या गर्दै पटक पटक एउटै व्यक्तिले सुविधा लिने अवस्थाबाट अलग गर्नु पर्ने फैसलामा भनिएको छ।
बम

‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक(पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय(समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी हुनुपर्ने छ। गरीब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्रै यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ’, पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

आरक्षणको व्यवस्था गर्दा लक्षित समुदायको पहिचान सो अनुरूपको कार्यक्रम र स्रोत साधनको व्यवस्था निर्क्योल हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। आरक्षण निश्चित अवधि र समयसीमा निर्धारण गर्ने र त्यसको अनुगमन मूल्याङ्नको व्यवस्था समेतका मानकहरू निर्माण हुनुपर्ने जरुरी रहेको फैसलामा उल्लेख छ । साथै गुणस्तरहीन र अप्रतिष्पर्धी शिक्षा सामाजिक रुपमा पनि हानिकारक हुने अदालतले भनेको छ।

विनयकुमार पञ्जियारलगायतले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर ९पोस्ट ग्र्याजुएट लेभल० का शैक्षिक कार्यकममा संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्त ९आरक्षण० लागू नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यही रिटमाथिको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो।