काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा अफगानिस्तानलाई गरेको मानवीय सहयोगलाई पनि आफ्नो सरकारको उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरे । अफगानिस्तानका जनता मानवीय संटकमा परेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ ९यूएन० ले सहयोगको आह्वान गरेपछि नेपालले विमान चार्टर्ड गरेर खाद्यान्न, औषधि र कपडा गरी १४ टन सामग्री यही माघ २ मा काबुल पुर्‍याएको थियो । उक्त सहयोगको अंश झिनो भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाल सरकारले प्रशंसा पाएका थिए ।

करिब ३ करोड ८० लाख जनता रहेको अफगानिस्तानमा तालिवानले गत साउन ३१ मा सत्ता हातमा लिएपछि मानवीय संकट चुलिँदो छ । तालिवान सरकारलाई कुनै पनि मुलुकले मान्यता दिएको छैन । कान्छो सदस्य अफगानिस्तानमा संकटमा परेका बेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० किन हात बाँधेर बसिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्य गर्ने भनेरै सार्क खुलेको हो । सन् २०१४ यता नेपाल सार्कको अध्यक्ष मुलुक छ । ग्रीस सन् २००४ मा चरम आर्थिक संकट पर्दा युरोपेली युनियन ९ईयू० ले सहयोग गरेको थियो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिक विज्ञ भेखबहादुर थापा सार्क निष्क्रिय भएको धेरै वर्ष भइसकेको मान्छन् । ‘सदस्य राष्ट्रभित्र भएको समस्याका बारेमा पनि सार्क केही बोलेको छैन । अफगानिस्तानमा अहिले संकट परेका बेला अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हो,’ उनले भने । कूटनीतिक विज्ञ थापा सार्कको अध्यक्ष भएका नाताले नेपालले कुनै रचनात्मक पहल गरे सार्क र अफगानिस्तान दुवैलाई राम्रो हुने ठान्छन् । ‘तर त्यस्तो पहल भएको देखिन्न । हामी अहिले आन्तरिक राजनीतिक भूलभुलैयामा परेका छौं ।

छिमेकमा भइरहेका विषयमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । सार्क अध्यक्षको हैसियतमा जिम्मेवारी हुँदाहुँदै केही नगर्नु नसुहाउने कुरा हो,’ उनले भने । सदस्य मुलुकमा मानवीय संकटमा पर्दा सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर ‘सार्क एग्रिमेन्ट अफ र्‍यापिड रेस्पोन्स टु नेचुरल डिजास्टर’ भन्ने सम्झौता गरिएको छ । उक्त सम्झौतालाई सबै मुलुकले अनुमोदन पनि गरिसकेका छन् । ‘सम्बन्धित मुलुकले संकट पर्दा सार्क सचिवालयमा सहयोगका लागि निवेदन दिने र महासचिवले अन्य मुलुकसँग सहकार्य र छलफल गरेर सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ,’ सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले भने ।

सम्बन्धित मुलुकलाई खाद्य सहयोग पुर्‍याउन फुड बैंकको व्यवस्था छ । पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सन् २००४ मा भएको १२ औं सार्क शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीय फुड बैंकको अवधारणा पारित गरेको थियो । सन् २००७ मा नयाँदिल्लीमा भएको १४ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय फुड बैंकको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा प्रयासलाई क्षेत्रीय समर्थन प्रदान गर्नु, अन्तरदेशीय साझेदारी र क्षेत्रीय एकीकरण तथा क्षेत्रीय खाद्य समाधान सामूहिक कार्यमार्फत अभाव हटाउनु जस्ता यसका लक्ष्य हुन् ।

पूर्वमहासचिव थापाले अहिलेको अवस्थामा अफगानिस्तानले आफ्नोमा मानवीय संकट छ भन्दै सार्कसँग सहयोग माग्न सक्ने बताउँछन् । ‘त्यसपछि सार्कका महासचिवले सम्बन्धित मुलुकसँग सहकार्य गरेर सहयोगका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो मानवीय संकट भएकाले त्यहाँको सरकारले मान्यता नपाए पनि नेपालले यसअघि दिएको सहयोग जस्तै गरी यूएनमार्फत सार्कले सहयोग गर्न सक्छ ।’

हुन त अफगानिस्तानको तालिवानी सरकारलाई मान्यता नदिए पनि पाकिस्तान, भारत, अमेरिकालगायत अन्य मुलुकले मानवीय सहयोग गरिरहेका छन् । धेरै मुलुकले यूएनमार्फत सहयोग गरिरहेका हुन् ।

परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराई यस्तो संकट परेकै बेला सार्क जस्तो क्षेत्रीय संगठनहरूको महत्त्व बढ्ने बताउँछन् । ‘हाम्रोमा सार्क छ । त्यसैले आवश्यकता पर्दा यसलाई उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपाल आफैंले त अफगानिस्तानका जनतालाई सहयोग गर्‍यो, अब सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले पहल गर्नु उचित देखिन्छ,’ उनले भने । पूर्वमहासचिव थापा अफगानिस्तानको सरकारले मान्यता नपाएको र नयाँ सरकारले अनुरोध नगरेको अवस्थामा नेपालले सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा पहल गर्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल मात्र नभएर सार्कको कुनै पनि सदस्य मुलुकले अफगानिस्तानमा मानवीय सहयोग गर्नेबारे सार्क सचिवालयमा प्रस्ताव गर्न सक्छ । त्यसपछि सार्कका महासचिवले सबै मुलुकसँग सहकार्य र छलफल गर्छन् । तर एउटा मुलुकले मात्र हुन्न भन्यो भने उक्त काम अघि बढ्दैन ।

कोभिड–१९ संक्रमणको सुरुआतकै दौरान सन् २०२० मार्चमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क मुलुकका प्रमुखहरूबीच भर्चुअल बैठक राखेर महामारीविरुद्ध सहकार्य गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकहरू एक हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । ‘नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएका नाताले त्यो काम नेपालले गर्नुपर्ने थियो,’ पूर्वमहासचिव थापाले भने, ‘यस पटक नेपालले अध्यक्षको हैसियतमा अफगानिस्तानको मानवीय संकटमा सहयोग गर्न अग्रसरता लिनुपर्छ । मान्ने नमान्ने सदस्य मुलुकहरूको कुरा हो ।’

मोदीकै पहलमा कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्ड ९कोष० खडा गरिएको थियो । उक्त कोषमा सबै मुलुकले रकम छुट्याएका थिए ।नेपालले पनि एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । उक्त रकम कसरी खर्च गर्ने सन्दर्भमा पनि भारत र पाकिस्तान बीचमा कुरा बाँझियो । पाकिस्तानले एकीकृत रूपमा जम्मा गरेर आवश्यक परेका मुलुकलाई दिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर भारतले आवश्यकता भएको मुलुकलाई द्विपक्षीय सहयोगअनुसारै दिनुपर्ने तर्क गर्‍यो । त्यसपछि भारतले त्यही कोषको रकमबाट नेपाल र श्रीलंकालाई द्विपक्षीय रूपमा स्वास्थ्य सामग्री र औषधि सहयोग गर्‍यो । पाकिस्तानले पनि नेपाल र अन्य मुलुकलाई द्विपक्षीय रूपमै सहयोग गर्‍यो । नेपालले घोषणा गरेको रकम भने नेपाल सरकारकै खातामा छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालले माघ २ मा अफगानिस्तानमा मानवीय सहयोग पठाउनुअघि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले आफूनिकट रहेका कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थिए । मन्त्री खड्काले सार्कको माध्यमबाट पहल गर्दा अन्य मुलुकले मान्ने वा नमान्ने समस्या हुने र समय पनि धेरै लाग्ने भएपछि नेपाल आफैंले सहयोग गर्ने निचोड निकालेका थिए । सार्कका हरेक गतिविधिलाई लिएर भारत र पाकिस्तान बीचमा फरकफरक धारणा आउने गरेकाले पनि नेपालले सोझै सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य अहिलेको अफगानिस्तानको मानवीय संकटमा अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै सार्कमार्फत अघि बढ्नुपर्ने मान्छन् । ‘सार्कले सहयोग गरेन, तर नेपालले आफैंले भए पनि गर्‍यो । सार्कमार्फत प्रयास गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यही बहानामा सार्कलाई उठाउन पनि हुन्थ्यो । सार्कसँग पैसा पनि छ ।’