तेहरान, इरान । अमेरिका र इरानबीच सैन्य तनाव पुनः चर्किने आशंका बढिरहेका बेला क्षेत्रीय सुरक्षा र सम्भावित द्वन्द्व रोक्ने उपायबारे छलफल गर्न पाकिस्तान, साउदी अरब र टर्कीका उच्च अधिकारीहरू इरानको राजधानी तेहरान पुगेका छन्।

साउदी रक्षामन्त्री खालिद बिन सलमान अल साउद, पाकिस्तानका सेना प्रमुख आसिम मुनिर र टर्कीका गुप्तचर प्रमुख इब्राहिम कालिनले इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानसँग भेट गरेका छन्। उनीहरूले इरानका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पनि क्षेत्रीय तनाव र सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अल जजिराका अनुसार, यी भेटवार्ता अमेरिका र इरानबीचको कूटनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहेका बेला भएका हुन्। यद्यपि, बैठकमा भएका छलफल र सम्भावित सहमतिबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

तीनै देश मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता हुन्। क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको यस पहलअन्तर्गत उनीहरूको तेहरान भ्रमणलाई सम्भावित क्षेत्रीय द्वन्द्वको असर सीमित गर्ने कूटनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

हुथी आक्रमण साउदी अरबको प्रमुख चिन्ता

बैठकमा इरानसँग सम्बन्ध राख्ने यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरबमाथि गर्दै आएका क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमणको विषय प्राथमिकतामा रहने अपेक्षा गरिएको छ। साउदी अरबले यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ भने हुथी विद्रोहीले देशका ठूलो भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेका छन्।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिका कार्यक्रमका उपनिर्देशक अली वाएजका अनुसार, तीन देशका अधिकारीहरूको भ्रमण अमेरिका र इरानबीच पुनः युद्ध सुरु हुनुअघि कूटनीतिक सहमतिको सम्भावना खोज्ने प्रयास हो।

तर, दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नसकेमा यो पहलले सीमित परिणाम मात्र दिन सक्ने उनको भनाइ छ।

लन्डनस्थित किङ्स कलेजका युद्ध अध्ययनसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता आयशा सिद्दिकाका अनुसार, हुथी विद्रोहीविरुद्ध प्रत्यक्ष सैन्य कारबाही गर्न साउदी अरबका साझेदारहरूको विकल्प सीमित छन्। साउदी अरबले आफ्ना सहयोगीहरूमाथि सुरक्षा सहकार्य बढाउन दबाब दिन सक्ने भए पनि पाकिस्तान र टर्की यमनमा आफ्ना स्थलसेना परिचालन गर्न इच्छुक देखिँदैनन्।

यसअघि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनिरले साउदी अरब र इरानको भ्रमण गरेका थिए। पछिल्लो पहललाई त्यही कूटनीतिक प्रयासको निरन्तरताका रूपमा पनि हेरिएको छ।

अमेरिका–इरान वार्ता अझै अनिश्चित

इरान र अमेरिकाबीचको तनावको केन्द्रमा आणविक कार्यक्रम, हर्मुज जलसन्धिबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आवागमन र इरानी बन्दरगाहमाथि अमेरिकाले लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग सहमति हुन नसके सैन्य कारबाही पुनः सुरु हुन सक्ने संकेत दिएका छन्। इरानले भने युद्ध अन्त्य गर्ने वार्ताका लागि आफ्ना सर्त पूरा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

रोयटर्सका अनुसार, पाकिस्तान र कतारले यसअघि पनि वासिङ्टन र तेहरानबीच मध्यस्थता गर्ने प्रयास गरेका थिए। जुन महिनामा भएको अन्तरिम समझदारी केही सातामै युद्ध पुनः सुरु भएपछि कमजोर बनेको थियो। <Cite refs={[“turn688694news21″,”turn688694search1”]}/>

इरानले क्षेत्रीय सुरक्षा बाह्य शक्तिको सट्टा यस क्षेत्रका देशहरूबीचको सहकार्यबाट सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तेहरानमा भएको पछिल्लो बैठकमा पनि क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्र र द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल हुने इरानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। <Cite refs={[“turn688694search8″,”turn688694search10”]}/>

रक्षा सम्झौताको प्रभाव कति ?

साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीले गत अगस्टमा मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार, सदस्य राष्ट्रमध्ये कुनै एकमाथि सशस्त्र आक्रमण भए त्यसलाई सबै सदस्यविरुद्धको आक्रमणका रूपमा लिने व्यवस्था छ।

यद्यपि, सम्झौताले क्षेत्रीय तनाव तत्काल समाधान गर्ने वा हुथी विद्रोहीका आक्रमण स्वतः रोक्ने सुनिश्चितता गर्दैन। पाकिस्तान र टर्कीले साउदी अरबलाई कस्तो सैन्य वा सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउँछन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। <Cite refs={[“turn688694search0″,”turn688694search6”]}/>

विश्लेषकहरूका अनुसार, तेहरानमा भएको कूटनीतिक पहलले तत्काल युद्धको जोखिम घटाउन सहयोग गर्न सक्ने भए पनि अमेरिका र इरानबीचका आधारभूत मतभेद समाधान गर्न कठिन छ। साउदी अरबका लागि हुथी आक्रमण रोक्नु र आफ्नो भूभाग तथा पूर्वाधारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु प्रमुख प्राथमिकता रहनेछ।

तर, इरान–अमेरिका तनाव, यमनको द्वन्द्व र हर्मुज जलसन्धिको सुरक्षाजस्ता विषय एकअर्कासँग जोडिएकाले कुनै एउटा मुद्दामा मात्रै सहमति भएर क्षेत्रीय संकट समाधान हुने सम्भावना सीमित देखिन्छ।

<text color=”secondary” size=”sm”>स्रोत: रोयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस (AP), एएफपी तथा अल जजिरामा २६ अक्टोबर २०२६ मा प्रकाशित समाचार। माथिको सामग्री ती समाचार र उपलब्ध विवरणका आधारमा नेपाली समाचार शैलीमा पुनर्लेखन गरिएको हो।</text>