काठमाडौं महानगरमा महिला सञ्जाल, महिला हिंसाको समस्या अब वडाबाटै समाधान

काठमाडौं, १७ कार्तिक । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अब महिलालाई पर्न सक्ने हिंसा लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न वडास्तरीय सञ्जाल स्थापना गर्ने भएको छ

यो सञ्जालको स्थापनापछि हरेक महिलाले अब आपूmमाथि भएका लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा लगायत अन्य हिंसासम्बन्धी उजुरी आफ्नै वडा कार्यालयमा दिन पाउने हुन्छ ।

वडामा यस्तो हिंसा सम्बन्धी उजुरी आउने बित्तिकै सञ्जालको बैठक बसी त्यस्तो मुद्दाको छिनाफानो गरिनेछ । सञ्जालबाट टुंग्याउन नसकेको मुद्दा महानगरपालिकाकै न्यायिक समिति वा प्रहरी वा अदालतमा पठाउने निर्णय पनि सञ्जालले गर्नेछ ।

महिला हिंसाका मुद्दाहरू वडाबाटै टुंग्याउन सकियो भने प्रहरी र अदालतमा पर्न जाने यससम्बन्धी मुद्दाको चाप समेत कम हुन जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा आज निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि, दलित महिला जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, महिला अधिकारसम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिहरूको एक भेलामा यस्तो सञ्जाल गठन गर्ने घोषणा गरिएको हो ।

उपप्रमुख डंगोलको चुनावी घोषणापत्रमा महिला हिंसाका घटनालाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रत्येक वडामा यस्तो सञ्जाल स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको थियो ।
भेलामा यस बारे जानकारी दिनुहुँदै उपप्रमुख डंगोलले अबको सात दिनभित्र प्रत्येक वडामा यस्तो सञ्जाल गठन गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ ।

भेलामा कामपाका प्रमुख बालेन साहले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै महिला हिंसाका समस्या समाधान गर्न यस्तो सञ्जाल गठन गरिएको यो नेपालमै पहिलो भएको बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरीका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका निर्देशक कृष्णहरि शर्माले अब नेपाल प्रहरीको महिला सेल र महानगरपालिकाको यो महिला सञ्जालबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

हरेक वडामा गठन गरिने यस्तो सञ्जालमा निर्वाचित महिला वडा सदस्य संयोजक हुनेछ । साथै निर्वाचित दलित महिला वडा सदस्य यसको सदस्य हुनेछ । संयोजकले वडामा महिला हिंसासम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधि दुई जना, महिला अधिकारकर्मी वा कानुन व्यवसायी वा समाजसेवी वा पत्रकार मध्येबाट एक जना गरी तीन जना सदस्य मनोनित गर्न सक्नेछ ।

यो सञ्जालले पीडित महिलालाई कानुनी, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक परामर्श, राहत र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । यदि अदालत जानुपर्ने भयो भने निःशुल्क कानुनी सेवाका लागि पनि पहल गर्नेछ ।

यो सञ्जालको अनुगमन र सुपरिवेक्षण उपप्रमुखले गर्नुहुनेछ । उहाँ मनपा न्यायिक समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ ।