सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका संवेदनशील घटनाबाट पीडितले न्याय पाउनुपर्छः सर्वोच्च

काठमाडौं, २१ माघ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले पेश गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिंदै सर्वोच्च अदालतले पीडित नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हक खोजेको रिट निवेदन दर्ता नगरी फर्काउन नहुने भनी आदेश गरेको हो ।

‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनुहुँदैन’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिंदैन ।’

त्यसैगरी आदेशमा राज्य र तत्कालिन सशस्त्र विद्रोह पक्षबीच शान्ति सम्झौता भई संक्रमणकालिन न्यायको प्रकृया अघि बढेको भनिए पनि करीब १६ वर्षसम्म पनि पीडितहरुलाई संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाबाट सम्वोधन नगरिएको तथ्यहरु निवेदनाम खुलाएको उल्लेख छ ।

‘वस्तुतः राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट श्रृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलता तर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रकृयामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०७६ को माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा भाषण गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यहि विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ताको बाटो खुलेपछि माओवादी भने असन्तुष्ट बनेको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रचण्डको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । उहाँको त्यहि अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ताद्वय कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्रराज आरणले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरे गर्नुभएको थियो ।