बीआरआई सम्झौताको ६ वर्ष वित्यो तर देखिने प्रगति न्यूनः डा मुकुन्द अधिकारी (भिडियो अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं, २१ मंसिर । बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङले अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास रणनीति कार्यक्रम हो । एसिया, युरोप, अफ्रिका, मध्य पूर्व र अमेरिका क्षेत्रका गरी विश्वका १५० बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन आबद्ध यो विशाल परियोजनलाई प्राचीन तथा मध्ययुगीन व्यापारिक मार्गहरूको सञ्जाल रेशममार्गको आधुनिक संस्करणका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । सन् २०१३ मा सीले रणनीतिक सोचका साथ अघि बढाएको यो विशाल परियोजनाको विभिन्न पाटोबाट चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।

नेपालले ०७४ साल वैशाख २९ मा चीनसँग बीआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यो सम्झौता ०८१ साल वैशाख ३० सम्मका लागि नवीकरण भएको हो ।

सो क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार नेपालले बीआरआई अन्तर्गत काठमाडौं–केरुङ सीमापार रेलमार्ग, नेपाल चीन सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन, टोखा–छहरे–विदुर सडक तथा सुरुङ, खुटिया–दिपायल सडक, किमाथांका–अरुण जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर–सुर्खेत सडक, सुनकोसी–मरिण आयोजना, नेपाल–चीन सीमापार आर्थिक निर्माणजस्ता परियोजनामा सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अस्थिर सरकारलगायतका कारण यो विषयले अहिलेसम्म पनि आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
बीआरआईलाई चीनको महत्वकांक्षी विकासको रणनीतिका रुपमा समेत हेर्ने गरिन्छ ।

आफ्नो प्रभाव फराकिलो बनाउने रणनीतिसहित यो विशाल परियोजनामा समुन्द्री मार्गबाट चीनलाई युुरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने विकासको गोरेटो समावेश गरिएको छ । नेपालले सम्झौताको ६ वर्ष व्यथित हुँदासम्म द्धिपक्षीय भ्रमण र राजनीतिक तहमा थुप्रै पटक बीआरआइ कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई छलफल गरेको छ । तर, अपेक्षा अनुसार यो अघि बढ्न भने सकेको छैन ।

चीनको सियानमा रहेको च्याउथाङ विश्वविद्यालयबाट ‘रोल अफ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ फर ट्रान्जिट राइट्स टु ल्याण्ड लक कन्ट्रिज अ केस इस्टडिज् अफ नेपाल’ विषयमा सन् २०२३ मा विद्यावारिधी गगर्नुभएका डा. मुकुन्द अधिकारी बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को विज्ञ समेत हुनुहुन्छ । नेपालमा फौजदारी कानुन र संवैधानिक कानुनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका अधिकारीसँग बीआरआईबारे चाइनाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण, यसको फाइदा–वेफाइदालगायतका विषयमा केन्द्रित भएर गरेको भिडियो कुराकानीः