योजना आयोगले भन्यो – रुग्ण आयोजनाको बजेट काटौँ, केहीलाई स्थगन र खारेज गराैं

काठमाडौँ, ८ वैशाख । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन कठिन हुने देखिएकोले तत्काल प्रतिफल नदिने र समस्याग्रस्त आयोजनाहरुको बजेटमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइएको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी प्रतिवेदनमा आयोगले अनिवार्य दायित्व (जस्तै ऋणको साँवा-ब्याज, तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा) पूरा गर्न नै स्रोतको चाप पर्ने देखिएकाले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

आयोगका अनुसार, आगामी वर्ष राजस्व उल्लेख्य बढ्ने सम्भावना कम छ, वैदेशिक अनुदान घट्दो छ र ऋण सहायता पनि प्रतिबद्धता अनुसार आएको छैन । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले रु १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सीमा तोके पनि बढ्दो अनिवार्य खर्चले विकास बजेट खुम्चिने अवस्था छ । आगामी वर्ष ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी मात्रै रु ४ खर्ब नाघ्ने अनुमान छ । यसबाहेक कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण, भूकम्प/बाढीपछिको पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा थप रकम आवश्यक पर्ने आयोगले औंल्याएको छ ।

यी कारणले गर्दा न्यून पुँजीगत खर्च भएका, अपेक्षित प्रगति नगरेका, रुग्ण र अधुरा आयोजनाहरुको बजेट उल्लेख्य कटौती गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आयोजनाहरूको विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्नैपर्नेलाई मात्र बजेट दिने, केहीलाई स्थगन गर्ने र केहीलाई खारेज नै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पनि राजस्व परिचालनको अनुपातमा पुनरावलोकन गर्न, वैदेशिक सहायताका आयोजनामा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकम (काउन्टर पार्ट फन्ड) अनिवार्य छुट्याएर मात्र अन्यत्र बजेट दिन सुझाव दिएको छ । साथै, बजेट विनियोजनमा कुशलता देखाउन, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न (जसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने), र तीन तहका सरकारबीच आयोजना स्वामित्वको अन्योल हटाउन पनि जोड दिएको छ । तयारी नपुगेका आयोजनामा बजेट माग्ने तर खर्च गर्न सक्ने आयोजनाले कम बजेट पाउने प्रवृत्ति र हस्तान्तरणपछि प्रदेश/स्थानीय तहका आयोजना बेवारिसे हुने समस्यालाई पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।