काठमाडौं । इजरायलको संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी पूर्वसैनिक प्रमुख गादी आइसेनकोट नेतृत्वका कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने अवस्था देखिएको छैन। बुधबारसम्मको प्रारम्भिक मतगणनाले देशमा पुनः राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

रोयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस (एपी) तथा इजरायली सञ्चारमाध्यमका प्रारम्भिक विवरणअनुसार, करिब ७७ देखि ८५ प्रतिशत मतगणना हुँदा नेतान्याहु नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले ५४ सिट र आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले ४७ देखि ४९ सिट पाउने अनुमान गरिएको छ। इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ।

प्रारम्भिक परिणामअनुसार नेतान्याहुको लिकुड पार्टी संसद्को सबैभन्दा ठूलो एकल दल बन्ने देखिएको छ। तर, सन् २०२२ को निर्वाचनपछि ६८ सिटसहित सरकार चलाएको उनको गठबन्धन यसपटक बहुमतबाट टाढिने सम्भावना छ।

नेतान्याहुले भने निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पराजयका रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। उनले दक्षिणपन्थी दलहरूले यहुदी तथा जियोनिस्ट मतदातामाझ निर्णायक समर्थन प्राप्त गरेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय दक्षिणपन्थी सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन्।

विपक्षीलाई सरकार गठनमा चुनौती

नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउने उद्देश्यसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको विपक्षी गठबन्धनले पनि एक्लै सरकार गठन गर्न आवश्यक सिट प्राप्त गर्ने अवस्था देखिएको छैन।

पूर्वसैनिक प्रमुख आइसेनकोटले मतदाताले परिवर्तनको पक्षमा मत दिएको दाबी गर्दै आफ्नो परिणामलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर, उनको गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न थप राजनीतिक दलको समर्थन आवश्यक पर्नेछ।

नेतान्याहुको विपक्षमा रहेका दलहरूले संयुक्त रूपमा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना भए पनि उनीहरूबीच वैचारिक मतभेद छन्। दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गी र वामपन्थी धारका दलहरूलाई एउटै सरकारमा सहमत गराउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

विशेषगरी, इजरायलका अरब नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग सहकार्य गर्ने विषय विपक्षी गठबन्धनका लागि निर्णायक बन्न सक्छ। धेरै यहुदी राजनीतिक दलले विगतमा अरब दलसँग मिलेर सरकार बनाउने विषयमा अनिच्छा देखाउँदै आएका छन्।

अरब दलको ऐतिहासिक सफलता

प्रारम्भिक मतगणनामा इजरायलका अरब नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने राआम (Ra’am) र संयुक्त अरब सूची (Joint List) ले संयुक्त रूपमा करिब १७ देखि १९ सिट प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ। यो परिणाम अन्तिम भएमा संसद्मा अरब दलहरूको प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूपमा बढ्नेछ।

इजरायलको कुल जनसङ्ख्याको करिब पाँचौँ हिस्सा अरब नागरिकको छ। यसपटक अरब मतदाताको उल्लेखनीय सहभागिताले निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ।

अरब दलहरूले नेतान्याहुको विरोध गर्ने विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन दिन सक्ने सम्भावना छ। तर, दुवै मुख्य राजनीतिक खेमाले उनीहरूसँगको सहकार्यबारे स्पष्ट र एकमत धारणा प्रस्तुत गरेका छैनन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउन चाहने दलहरूले अरब दलसँग सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयले आगामी सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्न सक्छ।

राष्ट्रपतिको अपिल : अर्को निर्वाचन टार्न सहमति खोजौँ

इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा आउन र देशलाई पुनः निर्वाचनमा जानबाट रोक्न आग्रह गरेका छन्।

उनले राष्ट्रपतिको निवासमा आयोजित कार्यक्रममा सबै दलका प्रतिनिधिहरूलाई खुला सोचका साथ छलफलमा सहभागी हुन आह्वान गरेका हुन्। निर्वाचनको आधिकारिक परिणाम प्राप्त भएपछि सरकार गठनका लागि परामर्श प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि उनले बताएका छन्।

इजरायलमा निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग परामर्श गरी सरकार गठन गर्न सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको नेताको पहिचान गर्छन्। त्यसपछि उक्त नेतालाई सरकार गठनका लागि अवसर दिइन्छ।

निर्धारित समयभित्र बहुमत जुटाउन नसके अर्को नेतालाई अवसर दिन सकिन्छ। वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास पनि असफल भएमा देश पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

मध्यपूर्वको कूटनीति र सुरक्षा नीतिमा विश्वको चासो

इजरायलको निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ। यसको प्रमुख कारण नेतान्याहुको नेतृत्वमा इजरायलले अपनाउने सुरक्षा नीति, इरानसँगको द्वन्द्व र मध्यपूर्वका अन्य क्षेत्रमा जारी संघर्ष हुन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग नेतान्याहुको निकट सम्बन्ध तथा इरानसम्बन्धी उनीहरूको साझा रणनीतिले पनि निर्वाचनको परिणामलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।

इजरायल डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युटका अनुसन्धान उपाध्यक्ष अमिचाई कोहेनका अनुसार, नयाँ सरकार गठन भए मध्यपूर्वमा कूटनीतिक संवाद अघि बढ्ने सम्भावनाबारे पनि चासो छ। इरान, लेबनान, सिरिया र गाजासम्बन्धी द्वन्द्व समाधान गर्ने प्रयास तथा साउदी अरेबियासँग सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि वार्ता पुनः सुरु हुने सम्भावना यसमा पर्छ।

तर, नेतान्याहुको स्थानमा आइसेनकोट नेतृत्वको सरकार आए पनि इजरायलको विदेश तथा सुरक्षा नीतिमा तत्कालै ठूलो परिवर्तन हुने निश्चित नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

पश्चिम किनार र लोकतन्त्रको प्रश्न

निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको नीतिसँग सम्बन्धित छ। नेतान्याहु नेतृत्वको सरकारले कब्जा गरिएको पश्चिम किनारमा यहुदी बस्ती विस्तारलाई प्रोत्साहन दिएको र प्यालेस्टिनीमाथि बसोबास गर्ने इजरायलीहरूको हिंसाका घटनाप्रति पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

बेलायतसहित केही युरोपेली मुलुकहरूले इजरायली बस्तीसम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक कदमको तयारी गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। नेतान्याहु पुनः सत्तामा आएमा बस्ती विस्तार र पश्चिम किनारमाथिको नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थप बढाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेतान्याहु सरकारको न्यायिक सुधार योजनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्न सक्ने भन्दै इजरायलभित्र विरोध भएको थियो। सञ्चारमाध्यममाथिको दबाब र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अवस्थालाई लिएर पनि उनको सरकार आलोचित हुँदै आएको छ।

कीर्तिमानी मतदान

इजरायलको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार, यसपटक मतदानमा करिब ७७.७ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका छन्। यो सन् १९९९ पछिको उच्च मतदान प्रतिशत हो।

उच्च मतदान र अरब दलहरूको उल्लेखनीय प्रदर्शनले निर्वाचनको परिणामलाई थप अनिश्चित बनाएको छ। तर, अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक नभएसम्म कुन गठबन्धनले सरकार गठन गर्नेछ भन्ने स्पष्ट हुने छैन। (स्रोत : रोयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस (एपी), अल जजिरा तथा द टाइम्स अफ इजरायल का निर्वाचनसम्बन्धी समाचार र प्रारम्भिक मतगणना विवरण।)