काठमाडौं, २९ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रवक्ता र अनुशासन समितिका अध्यक्षलाई पदमुक्त गरेपछि महामन्त्री धवलशमशेर राणा नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षले उक्त निर्णय विधानविपरीत भएको भन्दै निर्वाचन आयोग गुहार्ने भएको छ।

विवादको जड के हो?
विवादको सुरुवात अध्यक्ष लिङ्देनले असार २५ गते प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीलाई पदमुक्त गरी अनुशासन समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदीको ठाउँमा उपाध्यक्ष रोशन कार्कीलाई मनोनीत गरेपछि भएको हो।

सुवेदी र लावती चैत ४ गते घोषणा गरिएको ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ मा सक्रिय थिए। सुवेदीले उक्त समितिको संयोजक बन्दा आफू राप्रपाको साधारण सदस्यसमेत नरहेको घोषणा गरेका थिए। यही कारण देखाउँदै अध्यक्ष लिङ्देनले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको देखिन्छ।

असन्तुष्ट पक्षको प्रतिकार
अध्यक्ष लिङ्देनको एकपक्षीय निर्णय विधानसम्मत नभएको भन्दै महामन्त्री राणासहितको असन्तुष्ट पक्षले शनिबार काठमाडौँमा भेला गरेको थियो। भेलाले अध्यक्षको कदमविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो।

महामन्त्री राणाले भने, “हामी आज निर्वाचन आयोग जाँदैछौँ। पार्टी प्रक्रिया र विधानअनुसार चल्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो।” असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय समितिबाट हुनुपर्ने निर्णयहरू अध्यक्षले एकलौटी ढंगले गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ।

अध्यक्ष लिङ्देन र संस्थापन पक्षको बचाउ
अध्यक्ष लिङ्देनले भने आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन्। उनले पार्टी विधानले अध्यक्षलाई पदाधिकारी मनोनीत गर्ने अधिकार दिएको दाबी गरे। शनिबार एक कार्यक्रममा उनले भने, “महाधिवेशनले मलाई म्यान्डेट दिएको छ, अहिले काममा सघाउने हो। गुट बनाएर, घेराबन्दी गरेर अध्यक्षलाई अल्झाउने होइन। मैले गल्ती गरेको छु भने महाधिवेशनमा हराइदिने हो।”

यो विवाद राप्रपामा लामो समयदेखि चल्दै आएको शक्ति संघर्षको पछिल्लो कडी हो। गत माघमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैली र सरकारमा सहभागी हुने निर्णयको आलोचना गर्दै छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।