कर्णालीका रैथाने बालीलाई ‘मूल्यवान्’ लोगो, बाँझो जग्गामा जरिवाना र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताको प्रयास

सुर्खेत, २५ कात्तिक । कर्णाली प्रदेशले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजनाका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ।

प्रदेश सरकारले नौवटा रैथाने प्रजातिका बालीहरू – चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमीलाई रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। यी बालीहरूको संरक्षण, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि “मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा” नामक ‘मूल्यवान्’ लोगो कार्यक्रम लागू गरिएको छ।

‘मूल्यवान्’ लोगोले रैथाने बालीलाई नयाँ पहिचान:
प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीको उत्पादनका लागि छुट्टै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम कर्णाली सरकारले ‘मूल्यवान्’ लोगोको प्रयोगसम्बन्धी अनुमति एवं मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। यस लोगोको मुख्य उद्देश्य प्रदेशको पहिचान झल्काउँदै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा यी उत्पादनलाई मूल्य अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउनु हो।

‘मूल्यवान्’ लोगो टाँस गरी प्याकेजिङ गर्दा प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपभोग गर्न सकिने अधिकतम समय, किसिम, ग्रेड र उत्पत्ति स्थल स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको यो लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने र रैथाने बालीको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सर्तहरू राखिएका छन्।

प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्राङ्गारिक कृषिका आधार तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। रैथाने बीउ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरूले बीउ बैङ्क स्थापना गरेका छन्।

‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित प्याकेजिङको व्यवस्थाले रैथाने उत्पादनले बजारमा राम्रो मूल्य पाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीको रैथाने सिमी उत्पादनको झन्डै ६० प्रतिशत कर्णाली बाहिर खपत हुने गरेको छ।

बिक्री केन्द्र र कोसेली घरको विस्तार:
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बाली विकास महाशाखाका अनुसार डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा छ, जुम्लामा २४, दैलेखमा एक, सुर्खेतमा १४, रुकुम पश्चिममा आठ, जाजरकोटमा दुई, सल्यानमा तीन बिक्री केन्द्र एवं कोसेली घर सञ्चालनमा छन्। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ मा रहेको अग्र्यानिक माउन्टेन फ्लेवर/दि अग्र्यानिक भ्यालीमा ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित उत्पादनहरू बिक्रीमा राखिएका छन्।

मिल स्थापना र खाद्यान्न व्यवस्थापन:
प्रदेश सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग मिलेर अग्र्यानिक उत्पादनलाई व्यवस्थित गरेर बिक्री गर्न मिल स्थापनाको काम जारी राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मिल निर्माणको डिपिआर सम्पन्न भई चालु आवमा ठेक्का हुने तयारीमा रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताउनुभयो।

जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना, खेती गर्नेलाई अनुदान:
कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो। ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई रु ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा रु एक हजार र २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा रु एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ।
बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई भने अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ। पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्नेछ, भने पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई सातदेखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

कर्णालीका चार जिल्ला खाद्यान्न आत्मनिर्भर:
कर्णाली प्रदेशका चार जिल्ला (सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला र रुकुम पश्चिम) खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेका छन्। कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कालीकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा भने अझै खाद्यान्न अभाव छ।

कर्णालीलाई पूर्ण रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन तीन लाख ४६ हजार ८८४ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। हाल कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ७६ हजार २१९ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ, र हाल मन्त्रालयले १७ लाख २५ हजार ६४२ जनसङ्ख्या पुगेको अनुमान गरेको छ। यो सङ्ख्यालाई आधार मान्दा कर्णालीमा वार्षिक एक जनालाई २०१ किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्छ।

डोल्पामा वार्षिक तीन हजार ६१९ मेट्रिकटन, हुम्लामा ६ हजार ४३७ मेट्रिकटन र मुगुमा पाँच हजार ६४५ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग छ। सबैभन्दा धेरै कालीकोटमा वार्षिक रूपमा छ हजार ९७२ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग रहेको छ। जुम्ला भने हाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको मन्त्रालयका खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धन शाखाका बागवानी विकास अधिकृत विशाल खत्रीले जानकारी दिनुभयो।

खाद्य कम्पनीको भूमिका र राहत वितरण:
खाद्यान्न अपुग भएका जिल्लाहरूमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सहुलियत दरमा खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ। कम्पनीले बिक्री केन्द्र र डिपोमार्फत खाद्यान्न बिक्री गर्दै आएको हो।
चालु आवमा २७ ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भइरहेका छन्। सहर केन्द्रित रहँदै आएका सुपथ मूल्य पसलहरू चालु आवदेखि गाउँ केन्द्रित गरिएको कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख केशवराज बुढाले जानकारी दिनुभयो। आगामी वर्षदेखि कम्पनीले आफ्नो सेवा थप विस्तारसँगै व्यवस्थित गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ।

अघिल्लो वर्ष कर्णालीका २१ ठाउँमा रहेका बिक्री तथा डिपोहरूबाट २६ हजार २३९ क्विन्टल दुई किलो चामल छुटसहित बिक्री भएको थियो। दसैँ, तिहार लक्षित गरेर स्थापना गरिएको सुपथ मूल्य पसलमा यो परिणाममा खाद्यान्न बिक्री भएको हो।

कर्णाली प्रदेशको पाँच जिल्लामा जन्म र मृत्युमा चामल उपलब्ध गराइएको छ। प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख बुढाका अनुसार कालीकोट, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र मुगुका स्थानीयवासीको मृत्यु तथा जन्म हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २५१ मृत्यु र तीन हजार ४२० जन्ममा एक हजार ६५ क्विन्टल चामल वितरण गरिएको हो। प्रतिव्यक्तिलाई ३० केजी चामल र दूरीका हिसाबले रु ५०० देखि एक हजार हजारसम्म ढुवानी भाडा दिने व्यवस्था रहेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो कृषि क्षेत्रको विकास, रैथाने बालीको संरक्षण र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न आयामबाट काम गरिरहेको यो समाचारले प्रस्ट