काठमाडौँ, १९ माघ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले बुझाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट ७६ जना उम्मेदवारको नाम हटाएको छ। उम्मेदवारको कानुनी योग्यता नपुगेको र निर्वाचन आचारसंहिता एवं मापदण्ड विपरीत पाइएपछि आयोगले उनीहरूलाई अयोग्य ठहर गर्दै नाम हटाएको हो।

आयोगका अनुसार, हटाउनुको मुख्य कारणहरूमा उमेर नपुगेको, मतदाता नामावलीमा नाम नभएको, बैंकिङ कालोसूचीमा परेको र अघिल्ला निर्वाचनको जरिवाना भुक्तान नगरेको पाइएको छ।

किन र कसको नाम हटाइयो? (तथ्याङ्क):
बैंकिङ कालोसूची: कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका २१ जना उम्मेदवारको नाम हटाइएको छ।
दोहोरो सूचीमा नाम: प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीमा रहेका तर प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा समेत नाम कायम भएका २५ जना बाहिरिएका छन्।
जरिवाना नतिर्नेहरू: यसअघिका निर्वाचनहरूमा खर्च विवरण नबुझाएर आयोगले तोकेको जरिवाना भुक्तान नगर्ने १० जनाको उम्मेदवारी रद्द भएको छ।
उमेर र नामावली त्रुटि: उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष उमेर नपुगेका ४ जना र मतदाता नामावलीमा नाम नै नभएका १ जनाको नाम हटाइएको छ।
दलको अनुरोध: सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले नै नाम हटाउन सिफारिस गरेका १० जनाको नाम पनि सूचीबाट हटाइएको छ।
लिङ्ग र क्षेत्रगत त्रुटि: महिलाको कोटामा पुरुष उम्मेदवारको नाम पेस गरिएका १ जना र पिछडिएको क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नरहेका २ जना पनि अयोग्य ठहरिएका छन्।
अन्य कारण: प्राविधिक तथा अन्य कानुनी कारणले थप २ जनाको नाम हटाइएको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीलाई अन्तिम रूप दिन उम्मेदवारहरूको योग्यता सूक्ष्म रूपमा जाँचबुझ गरिरहेको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

यो निर्णयसँगै कतिपय राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो समानुपातिक सूची मिलाउन चुनौती थपिएको छ। आयोगले अयोग्य ठहर भएका उम्मेदवारहरूको विस्तृत सूची आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरेको छ।