लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको माग: अङ्ग परिवर्तनपछिको जटिलता सम्बोधन गर्न छुट्टै नीति र ‘हर्माेनल क्लिनिक’ आवश्यक

काठमाडौँ, फागुन १४ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले यौन अङ्ग परिवर्तनपछि देखिने स्वास्थ्य सङ्क्रमण र जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै नीति, ऐन तथा कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवामा अङ्ग परिवर्तनपछिको अवस्थालाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै उनीहरूले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ र नीलहीरा समाजको संयुक्त आयोजनामा पुल्चोकमा सम्पन्न ‘हाम्रो समुदाय, हाम्रो उत्तरदायित्व’ विषयक कार्यशालाका सहभागीहरूले सरकारी अस्पतालहरूमा छुट्टै ‘हर्माेनल क्लिनिक’ स्थापना गर्न माग गरेका छन् । हाल नेपालमा ‘ट्रान्स जेण्डर’ (पारलैङ्गिक) व्यक्तिहरूको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि यो समुदायले ठुलो स्वास्थ्य जोखिम झेलिरहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

अङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरूमा ‘हर्माेन’ असन्तुलन हुँदा मानसिक तनाव (एन्जाइटी) र शारीरिक सङ्क्रमण जस्ता समस्या देखिने गरेकाले हर्माेन सन्तुलन गर्ने औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाकी प्रमुख शर्मिला दाहालले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐनले विभेद नगरे पनि ‘हर्माेनल’ सेवा सञ्चालनका लागि विशिष्ट नियमावली र कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुन तहको अस्पतालबाट कस्तो सेवा दिने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसका लागि समुदायका तर्फबाट एकीकृत माग र नीति निर्माण तहमा बलियो वकालत आवश्यक छ ।” उहाँले अङ्ग परिवर्तनपछिको सङ्क्रमण व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजन सङ्घसँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रवीण शाक्यले स्पष्ट नीति र कानुनको अभावमा सङ्घले चाहेर पनि हर्माेन क्लिनिक सेवा सुचारु गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दाहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सम्बोधन गर्न नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ । तथ्य र वास्तविक कथाहरूका साथ वकालत गरेमा यसले कानुनी मान्यता पाउन सहज हुनेछ ।”

नीलहीरा समाजकी प्रमुख मनिषा ढकालले अङ्ग परिवर्तनपछि स्वास्थ्योपचारका लागि अस्पताल जाँदा स्वास्थ्यकर्मीबाटै लाञ्छना र भेदभाव सहनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले नागरिकको हैसियतमा सम्मानजनक र विभेदरहित स्वास्थ्य सेवा पाउनु आफूहरूको अधिकार भएको जिकिर गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले नेपालमा सेवा उपलब्ध नहुँदा महँगो खर्चमा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको र चिकित्सकको परामर्शविना हर्माेन प्रयोग गर्दा थप जटिलता उत्पन्न भएको पीडा व्यक्त गरेका थिए । कार्यशालाको समापनमा सहभागीहरूले पहिचान गरिएका समस्या र मागहरूलाई समेटेर परिवार नियोजन सङ्घमार्फत स्वास्थ्य सेवा विभागमा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय समेत गरिएको छ ।