नयाँदिल्ली/मुम्बई । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले विगत केही दिनयता देशभित्रैबाट उल्लेखनीय राजनीतिक चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। अक्टोबरको सुरुवातसँगै भारतका प्रमुख शहरहरूमा विभिन्न मुद्दालाई लिएर युवा, विद्यार्थी, नागरिक समाज र विपक्षी दलहरू एकैसाथ सडकमा उत्रिएपछि सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ।

निर्वाचन आयुक्तको राजीनामाको माग, मतदाता सूची विवाद केन्द्रमा

अलजजिराका अनुसार यी प्रदर्शनको मुख्य केन्द्रबिन्दु मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार रहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले उनले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली परिमार्जन कार्यक्रमले लाखौं योग्य मतदाताको नाम सूचीबाट हटाएको र यसले प्रधानमन्त्री मोदीको भाजपालाई फाइदा पुर्‍याउने गरी गरिएको आरोप लगाएका छन्। भारतको निर्वाचन आयोग (ईसीआई) र भाजपाले भने यी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उक्त परिमार्जन नक्कली, मृत र अयोग्य मतदाताको नाम हटाउने उद्देश्यले गरिएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

युवा पुस्ताद्वारा सञ्चालित ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले यी विरोध प्रदर्शनको अगुवाइ गर्दै आएको छ भने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका प्रमुख राज ठाकरे र शिवसेना (उद्धव गुट) का प्रमुख उद्धव ठाकरेसहितका विपक्षी नेताहरूले पनि यस आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका छन्। राज ठाकरेले “तपाईंले त्यो शक्ति कसरी प्रयोग गरिरहनुभएको छ भन्नेमा हामी आक्रोशित छौं। यस देशमा को सत्तामा बस्ने भन्ने कुरा त यहाँका जनताले नै निर्णय गर्नुपर्छ,” भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।

राहुल गान्धीसहित विपक्षी नेता  हिरासतमा

वासिङ्टन पोस्टका अनुसार सोमबार नयाँदिल्लीमा संसद भवनदेखि निर्वाचन आयोगको कार्यालयसम्म करिब एक किलोमिटर लामो प्रदर्शन मार्चको क्रममा प्रहरीले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीसहित कैयौं विपक्षी सांसदलाई संक्षिप्त समयका लागि हिरासतमा लिएको थियो। केही समयपछि उनीहरूलाई रिहा गरिएको थियो।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले “निर्वाचन आयोग सरकारको हातको कठपुतली बनेको छ” भन्दै तीखो आलोचना गरेका छन्। जवाफमा भाजपाका प्रवक्ता सम्बित पात्राले विपक्षी नेताहरूले “देशमा अराजकता स्थापित गर्न र संवैधानिक संस्थाहरूमाथि आक्रमण गर्न खोजेको” आरोप लगाएका छन्।

वासिङ्टन पोस्टका अनुसार उक्त मतदाता सूची परिमार्जन कार्यक्रमले केही क्षेत्रमा मतदाता सूची ३० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने र जटिल कागजी प्रक्रियाका कारण लाखौं योग्य मतदाता बहिष्करणमा पर्ने जोखिम रहेको आलोचकहरूको भनाइ छ। यी विरोध प्रदर्शन विद्यार्थी समूह, विपक्षी दल र “ककरोच” युवा आन्दोलनको नेतृत्वमा गत हप्तादेखि लगभग दैनिक जारी रहेका छन्।

गान्धी जयन्तीको दिन नै सडकमा नारावाजी, थुप्रै पक्राउ

महात्मा गान्धीको १५७औं जन्मजयन्तीको दिन अक्टोबर २ गते नै यी प्रदर्शनहरू ठूलो स्तरमा चर्किएका थिए। अलजजिराका अनुसार राजधानी नयाँदिल्लीमा निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध नारा लगाउँदै सयौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए, जसलाई रोक्न प्रहरीले व्यापक धरपकड गरेको थियो। लगातार तीन दिनसम्म चलेको यी प्रदर्शनका क्रममा नयाँदिल्लीमा प्रहरीले दर्जनौं प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिएको र सभा प्रतिबन्ध उल्लंघनमा केहीविरुद्ध मुद्दासमेत दर्ता गरेको थियो।

एकातिर प्रधानमन्त्री मोदी गान्धी जयन्तीको दिन राजघाट पुगेर महात्मा गान्धीको समाधिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहँदा अर्कोतिर सोही दिन शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको घटनाले गान्धीवादी अहिंसाको आदर्श र वर्तमान सत्ताको व्यवहारबीचको विरोधाभासलाई उजागर गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

बम्बेमा जातीय विभेदको आरोपमा विद्यार्थीको मृत्यु, अभिभावक अनशनमा

यी राजनीतिक प्रदर्शनसँगै सामाजिक मुद्दाहरू पनि उत्तिकै चर्चामा छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मुम्बईस्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आईआईटी बम्बेमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थी साहिल वाकोडेको आत्महत्याबाट मृत्यु भएको छ, जसलाई परिवारले जातीय विभेदसँग जोडेको छ। उनका अभिभावकले दोषी शिक्षकविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै मुम्बईमा आमरण अनशन बसेका छन् भने आईआईटी बम्बे प्रशासनले भने जातीय विभेदको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यो सन् २०२६ मै भारतका विभिन्न आईआईटी क्याम्पसमा भएको दशौं विद्यार्थी आत्महत्याको घटना हो, जसले देशभरका प्राविधिक शिक्षालयहरूमा विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य र जातीय समावेशीकरणसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

दिल्लीको आस्था कुञ्ज पार्कमा किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार, महिला सुरक्षामाथि प्रश्न

यसैबीच दक्षिण-पूर्वी दिल्लीको आस्था कुञ्ज पार्कमा प्रहरीको भेषमा आएका तीन पुरुषले १७ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको घटनाले दिल्लीलगायत भारतभर आक्रोश सिर्जना गरेको छ। आरोपितहरूलाई पक्राउ गरी १४ दिने न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ। घटनापछि स्थानीय बासिन्दाले सार्वजनिक पार्कहरूमा थप सुरक्षा व्यवस्था र उचित बत्तीको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन् भने कतिपय पार्कमा सूर्यास्तपछि प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस घटनापछि दिल्लीका विद्यार्थी तथा युवाहरूले महिला सुरक्षाको प्रश्न उठाउँदै सडकमा विरोध जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक चर्चा, युवा आन्दोलनको शक्ति

गत जुलाई महिनामा भएको सशक्त विद्यार्थी आन्दोलनका कारण तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपरेको घटनाबाट हौसिएका युवाहरूले यसपटकको आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाएका छन्। टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायतका डिजिटल सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रसारित व्यंग्यात्मक भिडियो र मिमहरूले प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिक छविमाथि समेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको भारतीय विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

विपक्षी दलको आगामी रणनीति

विपक्षी दलहरूले अक्टोबर महिनाभर भारतका प्रमुख शहरहरूमा विशाल जनसभा गर्ने योजना बनाएका छन्। अलजजिराका अनुसार अर्को ठूलो मार्च अक्टोबर १० मा निर्धारित छ। लगातार भइरहेको धरपकडका बाबजुद प्रदर्शनकारीहरू पुनःपुनः सडकमा फर्कने क्रम रोकिएको छैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर तत्कालका लागि सडक नियन्त्रणमा राख्न सके पनि नागरिकहरूमाझ घट्दै गएको विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु भने सरकारका लागि आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।