काठमाडौं । भारतमा ‘जेन-जी’ युवाहरूद्वारा सञ्चालित चर्चित ‘ककरोच’ आन्दोलनकारीहरू पुनः सडकमा उत्रिएका छन्। मतदाता नामावलीमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा सुधार र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका हुन्।

‘ककरोच जनता पार्टी’  नामक सामाजिक सञ्जालको व्यंग्यात्मक अभियानबाट सुरु भएको यो दबाब समूहले यसअघि जुलाई महिनामा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको थियो।

शुक्रबार मुम्बईको शिवाजी पार्कमा ‘लोकतन्त्र बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत आयोजित विशाल प्रदर्शनमा हजारौँ युवाहरू सहभागी भएका थिए। सीजेपीले अक्टोबर महिनाभर भारतका विभिन्न शहरहरूमा प्रदर्शन गर्दै राजधानी नयाँ दिल्लीमा विशाल र्‍याली आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। यता दिल्लीको जन्तर मन्तरमा प्रदर्शन गर्न खोज्ने सयौँ आन्दोलनकारीहरूलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

विवादको मुख्य कारण

भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले अन्य दुई निर्वाचन आयुक्तहरू (सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशी) को सहमतिविना नै कतिपय निर्णयहरू गरेको खुलासा भएको थियो। दुवै आयुक्तले १० महिनाको अवधिमा कम्तीमा १४ पटक लिखित असहमति जनाएका थिए।

आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (SIR) अभियानमार्फत हालसम्म करिब १३ करोड गैर-मतदाता वा दोहोरिएका नामहरू हटाएको दाबी गरेको छ। तर, विपक्षी दलहरू र नागरिक अधिकारकर्मीहरूले भने सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुर्‍याउन योग्य मतदाताहरूको नाम नियतवश हटाइएको आरोप लगाएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनद्वारा आन्दोलनको घोषणा

यस खुलासापछि भारतको मुख्य विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’ ले पनि मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले निर्वाचन आयोगमाथि “मत चोरी गरेको” आरोप लगाउँदै यस्तो कार्यमा संलग्न अधिकारीहरू देशद्रोही भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अर्की वरिष्ठ नेत्री ममता बेनर्जीले मुख्य निर्वाचन आयुक्तको गिरफ्तारीको माग गर्नुभएको छ।

अक्टोबर ६ मा विपक्षी दलका सांसदहरूले नयाँ दिल्लीस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्। भाजपा र निर्वाचन आयोगले भने सम्पूर्ण आरोपहरूको खण्डन गर्दै आयोगका सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिमै लिइएको दाबी गरेका छन्।