भारतमा मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग्दै तेस्रो दिन पनि विशाल प्रदर्शन:
विपक्षी गठबन्धन 'इन्डिया' (INDIA) ले आगामी मङ्गलबार निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्ने घोषणा गरेको छ भने सीजेपीले अक्टोबर १० मा नयाँ दिल्लीमा विशाल राष्ट्रिय र्याली आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। चौतर्फी दबाब र राजीनामाको माग उठिरहँदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले भने यसबारे हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन।
काठमाडौं । भारतमा निर्वाचनको निष्पक्षता र मतदाता नामावलीमा भएको भनिएको धाँधलीलाई लिएर जनआक्रोश चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। भारतीय निर्वाचन आयोगका मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन तेस्रो दिन आइतबार पनि देशका विभिन्न प्रमुख शहरहरूमा थप सशक्त र व्यापक रूपमा फैलिएको छ।
‘जेन-जी’ (Gen Z) युवाहरूको नेतृत्वमा रहेको दबाब समूह ‘ककरोच जनता पार्टी’ (CJP) र विपक्षी दलहरूको आह्वानमा हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरू मुम्बई र राजधानी नयाँ दिल्लीका सडकमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय निर्वाचन आयोगले हालै सञ्चालन गरेको ‘विशेष सघन पुनरीक्षणअभियानका नाममा लाखौँ योग्य नागरिकहरूको मताधिकार खोसेको र त्यसबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
मुम्बईमा जनसागर र विपक्षी नेताहरूको हुङ्कार
आइतबार मुम्बईको ऐतिहासिक मैदान र सडकहरूमा विशाल जनसागर उर्लिएको थियो। महाराष्ट्रका प्रभावशाली नेताहरू राज ठाकरे र उद्धव ठाकरेको संयुक्त नेतृत्वमा निस्किएको विशाल र्यालीमा हजारौँ युवा, विद्यार्थी र सर्वसाधारण राष्ट्रिय झण्डा र नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित सहभागी थिए।
आन्दोलनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका प्रमुख राज ठाकरेले भन्नुभयो, “हामी सत्तारूढ दलले शक्ति र संवैधानिक निकायहरूको दुरूपयोग गरेको तरिकाप्रति आक्रोशित छौँ। यो देशमा कसलाई सत्ताको कुर्सी दिने वा कसलाई प्रतिपक्षमा राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय भारतका जनताको हो, निर्वाचन आयोगको होइन।”
नयाँ दिल्लीमा प्रहरीको कडा धरपकड र निषेधाज्ञा
यता राजधानी नयाँ दिल्लीमा भने स्थिति थप तनावग्रस्त बनेको छ। जन्तर मन्तर तथा निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय वरपरको क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रहरीले विरोध प्रदर्शन रोक्नका लागि सामूहिक भेलामाथि प्रतिबन्ध (निषेधाज्ञा) लगाएको छ।
आइतबार साँझपख जन्तर मन्तरतर्फ अघि बढ्न खोजेका दर्जानौँ युवा तथा प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। रोयटर्सका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका आन्दोलनकारीहरूलाई बसमा हालेर टाढाका प्रहरी चौकीहरूमा लगिएको छ भने कतिपयमाथि निषेधाज्ञा उल्लङ्घनको मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
विवादको चुरो: १३ करोड नामावली कटौती र आयोगभित्रको मतभेद
यस आन्दोलनको मुख्य जग भनेको हालै ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ मा प्रकाशित प्रतिवेदन हो, जसमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले अन्य दुई आयुक्तहरूको असहमति र जानकारीविना नै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको खुलासा गरिएको थियो।
-
मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने आरोप: आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने क्रममा करिब १३ करोड नाम हटाएको जनाएको छ। तर, विपक्षी र नागरिक अधिकारकर्मीहरूको दाबीअनुसार रणनीतिक रूपमा गैर-भाजपा समर्थक वा सीमान्तकृत समुदायका योग्य मतदाताहरूलाई नामावलीबाट हटाइएको छ।
-
आयोगको प्रतिरक्षा: निर्वाचन आयोगले भने यो कदम दोहोरिएका, मृत्यु भइसकेका वा बसाइँसरेका गैर-योग्य मतदाताहरूलाई हटाएर निर्वाचनको पारदर्शिता कायम राख्नका लागि चालिएको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ। साथै, भुलवश नाम छुटेका नागरिकहरूलाई पुनः दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ।
आन्दोलनको भावी दिशा: ‘अक्टोबर १० दिल्लीमा र्याली’
युवाहरूको दबाब समूह ‘ककरोच जनता पार्टी’ (CJP) का प्रमुख अभिजित दिप्केले सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गर्दै यो आन्दोलन केवल एउटा पार्टीको नभई भारतीय लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भएको बताउनुभएको छ। उहाँले लेख्नुभएको छ, “निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि मुम्बई पुनः सडकमा उत्रिएको छ। सबै भारतीयहरू एक हुनुपर्छ, यो हाम्रा लागि ‘अहिले नभए कहिल्यै होइन’ भन्ने निर्णायक मोड हो।”
विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’ (INDIA) ले आगामी मङ्गलबार निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्ने घोषणा गरेको छ भने सीजेपीले अक्टोबर १० मा नयाँ दिल्लीमा विशाल राष्ट्रिय र्याली आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। चौतर्फी दबाब र राजीनामाको माग उठिरहँदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले भने यसबारे हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन।
