सङ्घीय सरकारसँग अनुदान माग्दै प्रदेश र स्थानीय तह : ३५ सय आयोजनाको प्रस्ताव पेस

काठमाडौँ, १० चैत । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट वितरण हुने समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहहरूले करिब साढे तीन हजार आयोजनाको प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको गत माघ मसान्तसम्मको समयसीमाभित्र प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू आयोगको विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (अनलाइन) मार्फत दर्ता गराएका हुन्।

योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका स्थानीय तहबाट अत्यधिक मात्रामा योजना माग भएका छन्। कुल प्रस्तावमध्ये स्थानीय तहबाट ३ हजार ३५८ र सातवटै प्रदेशबाट १४० वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ।

प्राप्त प्रस्तावहरूलाई नयाँ र क्रमागत (विगतदेखि सञ्चालित) गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ:
नयाँ योजना (२,८२० वटा) : विशेष अनुदानतर्फ १,४६४ र समपूरक अनुदानतर्फ १,३५६ वटा।
क्रमागत योजना (६७८ वटा) : विशेष अनुदानतर्फ २२० र समपूरक अनुदानतर्फ ४५८ वटा।

योजना आयोगले प्राप्त प्रस्तावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषणको काम सुरु भइसकेको जनाएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलले भने, “समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रहेर योजनाको आवश्यकता, कार्यान्वयनको पूर्वतयारी र आवश्यक कागजातहरूको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। त्यसपछि मात्र योग्य आयोजनाको छनोट गरिनेछ।”

आयोगले अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ लागू गरेको छ।

कार्यविधिअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट बजेट छुट्टिएका वा सञ्चालनमा रहेका योजनामा दोहोरो पर्ने गरी सङ्घीय अनुदान माग्न पाउने छैनन्।

अनुदान प्राप्त गर्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसनसहितको लागत अनुमान र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने नियम छ।

यसका साथै, कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउन स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट गरेको निर्णय र प्रदेशको हकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सिफारिससहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि अनिवार्य गरिएको आयोगले जनाएको छ।