नेपालको प्रस्तावमा राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ आज विश्वभर मनाइँदै

काठमाडौं, २ बैशाख । समग्र स्वास्थ्य, सुख र सन्तुलित जीवनशैलीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आज विश्वभर पहिलो पटक ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ (International Wellness Day) मनाइँदैछ ।

नेपालको विशेष पहल र अगुवाइमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हरेक वर्ष अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । गत फागुन २६ गते राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपालले राखेको यस प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम आज विश्वका विभिन्न देशमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरूसहित यो दिवस मनाइँदैछ ।

सस्तो, सुलभ र समावेशी स्वास्थ्य अभ्यास अवलम्बन गर्न विश्वका सबै नागरिकलाई प्रेरित गर्नु यस दिवसको मुख्य लक्ष्य हो । रोग लागेपछि महँगो उपचार खोज्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने निवारणमुखी उपाय (Preventive Care), स्वस्थ जीवनशैली र सन्तुलित आहारविहारमा यसले जोड दिन्छ ।

यस अभियानले स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत मानिसको जीवन रक्षा गर्ने, स्वास्थ्य खर्च घटाउने र रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूको नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस दिवसका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका संस्कृति तथा परम्परागत ज्ञानको महत्त्वलाई विशेष जोड दिएको छ । प्रमाणमा आधारित परम्परागत चिकित्सा पद्धति र जडीबुटीको प्रयोगले विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष छ ।

यसका साथै, यो दिवसले विश्वभर जनचेतना अभिवृद्धि, सांस्कृतिक आदानप्रदान र स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान साझेदारीका लागि एउटा बलियो मञ्च प्रदान गर्ने राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार, यसअघि घोषणा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवस (मार्च २०), अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस (जुन २१) र विश्व ध्यान दिवस (डिसेम्बर २१) जस्ता दिवसले पनि मानवको समग्र आरोग्य प्रवर्द्धनमा पूरक भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यको तेस्रो बुँदामा पनि ‘सुस्वास्थ्य र समृद्ध जीवन’ लाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सबै उमेर समूहका नागरिकका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने यसको लक्ष्य छ । जसमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सरुवा तथा नसर्ने रोगको नियन्त्रण, औषधि र खोपमा सर्वसुलभ पहुँच, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको असमानता न्यूनीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।