गण्डकी नदी जलाधारको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘जल मोडेल’मा साझा समझदारी

काठमाडौँ, वैशाख ७ । गण्डकी नदी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै एकीकृत जल व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक ‘जल मोडेल’ तयार गर्ने विषयमा सरोकारवालाहरूबीच गहन छलफल भएको छ । ‘गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजना’ अन्तर्गत शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष साझेदारी गोष्ठीमा ‘गण्डकी नदी बेसिनको समग्र जल मोडेल समायोजन’का विषयमा साझा धारणा तय गरिएको हो ।

कार्यक्रममा वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानले गण्डकी नदी जलाधारको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘एकीकृत नदी–बेसिन दृष्टिकोण’ अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माणाधीन जल मोडेलले भविष्यमा यस क्षेत्रको जलस्रोत उपयोग र व्यवस्थापनका लागि ठोस दिशानिर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विभागका उपमहानिर्देशक एवं जल मोडेल समायोजन अध्ययन प्राविधिक समितिका अध्यक्ष उद्धव घिमिरेले वैज्ञानिक तथ्याङ्कलाई केवल कागजी योजनामा सीमित नगरी स्थानीय तह र नीति निर्माणसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार तथ्यमा आधारित योजना नै दिगो जल व्यवस्थापनको प्रमुख आधार हो ।

गोष्ठीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसिएन) का राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. नरेन्द्रमान बाबु प्रधानले संस्थागत सहकार्य र ज्ञानको आदान-प्रदानमार्फत निर्णय प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने औँल्याउनुभयो । यस्तै, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) की वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत लिना चालिसेले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन आयोजनाले सेतुको काम गरेको बताउनुभयो ।

कोषका जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख डा. मनिषराज पाण्डेले नेपाल अब परम्परागत अभ्यासबाट माथि उठेर तथ्यमा आधारित ‘जलवायु उत्थानशील’ योजना निर्माणतर्फ अग्रसर भएको जानकारी दिनुभयो । अध्ययन समितिका प्राविधिक प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले गण्डकी बेसिनका लागि विकसित जल मोडेलको प्राविधिक पक्ष र यसको उपयोगिताका बारेमा विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो आयोजना वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र आइयुसिएनको त्रिपक्षीय सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । गोष्ठीमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ, प्राज्ञिक क्षेत्र र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।