संसद् छलेर सिफारिस गरिएका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई चार विपक्षी दलको आग्रह

काठमाडौँ, १६ वैशाख । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित चारवटा विपक्षी दलले त्यसको कडा विरोध गरेका छन्। उनीहरूले संसद् छल्ने उद्देश्यले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष संयुक्त रूपमा आग्रह गरेका छन्।

आइतबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको पहलमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमलाई ‘असंसदीय र अलोकतान्त्रिक’ ठहर गरेको छ।

बैठकपछि कांग्रेस नेता आङ्देम्बे, नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले हस्ताक्षर गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। उनीहरूले अध्यादेश फिर्ता गरी अविलम्ब संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरी यसरी धमाधम अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकाले हामी यसको घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ।’

सरकारले वैशाख १४ गते ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ र ‘सहकारी ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेश ल्याएको थियो।

त्यसैगरी, वैशाख १५ गते ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश’, ‘केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। संसद्को अधिकार कटौती गर्दै ल्याइएका यी पाँचवटै अध्यादेश रोक्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको साझा निष्कर्ष छ।