पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नयाँ नियमावली जारी: कार्यकारी निर्देशक पद खारेज, सदस्य सचिव नै शक्तिशाली

काठमाडौँ, १ जेठ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नयाँ नियमावली जारी भएसँगै कोषमा दुई दशकदेखि कायम रहेको ‘कार्यकारी निर्देशक’ पद खारेज भएको छ ।

पर्यटन मन्त्री एवं कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष खड्कराज पौडेल (गनेस) ले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत नयाँ नियमावली जारी गर्नुभएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार कोषको ऐनले सदस्य सचिवलाई नै कार्यकारी अधिकार दिएको अवस्थामा विगतमा नियमावली संशोधन गरेर थपिएको कार्यकारी निर्देशकको पद अहिले हटाइएको हो ।

वि.सं. २०६० मा वसन्त चौधरी सदस्य सचिव भएका बेला नियमावली संशोधन गरी कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार पहिलो कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सरकारी उपसचिव रामशरण चिमौरिया नियुक्त हुनुभएको थियो ।
त्यसयता कोषप्रसाद आचार्य, रमेश उप्रेती, डा. घनश्याम खतिवडा र लक्ष्मी पुनले यस पदमा काम गरिसकेका छन् । लक्ष्मी पुनको नियुक्ति विवादमा परेपछि उहाँलाई अदालतको आदेशले पदमुक्त गरेको थियो । पुनपछि सुभासचन्द्र जोशी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभएको थियो । तर, नयाँ नियमावली लागू भएसँगै बहाल रहेकै अवस्थामा जोशीको पद पनि अन्त्य भएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ ले परिकल्पना गरेबमोजिम अब कोषको प्रशासनिक र कार्यकारी नेतृत्व सदस्य सचिवले नै सम्हाल्नेछन् । वि.सं. २०६० पछि सिर्जना गरिएको यो पदमा हालसम्म ६ जनाले काम गरे पनि पद बाँडफाँटका कारण उत्पन्न हुने प्रशासनिक अन्योल हटाउन मन्त्रालयले यो कदम चालेको बुझिएको छ । मन्त्रालयले पुरानो नियमावली खारेज गर्दै ऐनको दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।