स्थानीय तहको बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब नाघ्यो : महालेखाको ६३औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौँ,  जेठ १ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकम रु. दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको बाँकी बेरुजुमा चालु आर्थिक वर्षको थप रकम समेटिँदा यो आकार देखिएको हो ।

लेखापरीक्षण र बेरुजुको अवस्था
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७२१ स्थानीय तहको कुल रु. ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा रु. २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएकोमा, रु. दुई अर्ब ४२ करोड ७३ लाख फर्स्योट भई हाल रु. १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख फर्स्योट गर्न बाँकी देखिएको छ ।

• असुल गर्नुपर्ने : रु. २ अर्ब १ करोड ३३ लाख

• नियमित गर्नुपर्ने : रु. १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख

• म्याद नाघेको पेस्की : रु. १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख

असुलीको विवरण
यस वर्ष विभिन्न स्थानीय तहबाट कुल रु. १ अर्ब ८२ करोड १ लाख असुल गरी राजस्व खातामा जम्मा गरिएको छ । यसमा अघिल्लो वर्षको बेरुजु संपरीक्षण र यस वर्षको प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि गरिएको असुली समेत समावेश छ । प्रतिवेदनका अनुसार ७२१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न भए पनि एक स्थानीय तहले भने लेखापरीक्षण गराएको छैन ।

राष्ट्रिय परिदृश्य
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य सरकारी सङ्घ-संस्थाहरू गरी कुल रु. ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । यस अवधिमा देशभर कुल रु. ८८ अर्ब नौ करोड बेरुजु थपिएको छ, जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयको हिस्सा सबैभन्दा बढी (रु. ५३ अर्ब ४९ करोड) रहेको छ ।

हालसम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु रकम रु. सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चुनौती र अवरोध
गत भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन र अन्य घटनाका कारण १७९ वटा कार्यालय तथा निकायले आफ्नो स्रेस्ता पेस गर्न नसकेकाले रु. १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको व्यहोरा समेत महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नीतिगत र प्रणालीगत सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरू समेत पेस गरेको छ ।