स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ: २ खर्ब २० अर्ब नाघ्यो, ७२१ पालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न

काठमाडौँ, १ जेठ । स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दा बेरुजुको दर निकै भयावह देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको कुल बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको हाे ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको कुल बेरुजु २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रहेकोमा आव २०८१/८२ मा थप १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।

७२१ पालिकाको ११ खर्बभन्दा बढीको अडिट
महालेखाले गत आर्थिक वर्षमा ४ महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २६१ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिकासहित कुल ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष एउटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नै गराएको छैन ।

सुरुमा २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख बेरुजु देखिए पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि पालिकाहरूले २ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख फर्स्योट गरेका थिए । बाँकी रहेको १९ अर्ब ४ करोड बेरुजुमध्ये:
असुल गर्नुपर्ने: २ अर्ब १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ
नियमित गर्नुपर्ने: १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ
म्याद नाघेको पेस्की: १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेका छन् ।

यो वर्ष विभिन्न पालिकाहरूबाट कुल १ अर्ब ८२ करोड १ लाख रुपैयाँ असुल गरी राजस्व खातामा जम्मा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा अघिल्ला वर्षहरूको बेरुजु संपरीक्षणका क्रममा असुल भएको १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ समेत समावेश छ ।

स्थानीय तह मात्र नभई सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समेत बेरुजु जोड्दा मुलुकको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै देशभर ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड र प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गत भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण १७९ वटा कार्यालय र निकायको स्रेस्ता पेस हुन सकेन । यसले गर्दा १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण प्रभावित भएको महालेखाले जनाएको छ ।